पिंपरी-चिंचवड(पुणे) Maharashtra Politics : केंद्रातील मोदी सरकारनं जर आता चुकीचं काही निर्णय घेतलं, तर इतर पक्ष त्यांचा पाठिंबा काढून घेतील आणि मोदींना घरी जावं लागेल. चहा विकणाऱ्यांनी मुंबई सह देशातील शासकीय, निमशासकीय कंपन्या आणि तेथील जमिनी विकण्याचा उपक्रम सुरू केलेला आहे अशी विकाऊ व्यवस्था मोदी - फडणवीस यांनी निर्माण केली आहे. अशी खोचक टीका काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी केली. ते पिंपरी येथे कामगारांच्या आक्रोश मेळाव्यात बोलत होते.
नव्या श्रमसंहिता कायदा कामगारांचा शोषण करणारा : कामगार सुरक्षा कायदे या सरकारने रद्द केले. व्यवस्थापनाच्या नजरेत कामगारांच्या जीविताला, श्रमाला किंमत नाही. कंपनी व्यवस्थापन कामगारांना केव्हाही घरी पाठवू शकतो. नवे चार श्रमसंहिता कायदे कामगारांचे आर्थिक आणि सामाजिक शोषण करणारे आहेत. मविआचं सरकार राज्यात आल्यावर श्रमसंहिता कायदा रद्द केला जाईल आणि कंत्राटी कामगार प्रथा कायमस्वरूपी बंद करून कामगारांच्या श्रमाला योग्य मोबदला दिला जाईल. असं आश्वासन त्यांनी दिलं.
रोजगार देऊ असे आश्वासन पूर्ण केले नाही:'मी रेल्वेत चहा विकला' असे सांगणाऱ्या मोदींनी सरकारचे सार्वजनिक उपक्रम भांडवलदारांना विकून कामगारांना महागाई आणि गुलामगिरीच्या खाईत लोटलं आहे. गरज नसताना कर्ज काढून दिल्लीत नवीन संसद भवन उभारलं तेथे पावसाचं पाणी गळत आहे. दरवर्षी दोन कोटी रोजगार देऊ असे आश्वासन पूर्ण केलं नाही. तर कोरोना काळात माणसं जगण्याची लस देण्याऐवजी केंद्रात ३४० चे पाशवी बहुमत असणाऱ्या मोदी सरकारनं माणसं मारायची लस दिली. राज्यातील युती सरकारनं शेतकरी कर्जमाफी देखील छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या नावानं जाहीर केली. पण अद्याप कर्जमाफी केली नाही. ग्रामीण भागात प्रवासासाठी एसटीच्या लालपरी शिवाय पर्याय नाही. त्या एसटीचे कामगार देखील या सरकारमुळं अडचणीत आले आहेत. असा आरोप देखील त्यांनी केला.
संघटित होऊन न्यायासाठी लढा उभारावा : आता या सरकार विरोधात कामगारांना आक्रोश करावाच लागेल. संघटित होऊन न्यायासाठी लढा उभारावा लागेल. आशा आणि अंगणवाडी सेविका यांचा पावसाळी अधिवेशनात मोर्चा निघणार आहे हा या सरकार विरोधातील आक्रोश आहे. या सरकार विरोधात भूमिका मांडली, मोर्चा काढला की अजामीनपात्र वॉरंट काढलं जातं अशी परिस्थिती इंग्रजांच्या काळात देखील नव्हती, अशी व्यवस्था या सरकारनं आणली आहे आणि तेच म्हणतात संविधान बदलणार नाही. कंत्राटी कामगार पद्धत रद्द करू असे फडणवीस यांनी पत्रकार परिषद घेऊन जाहीर केले होते. नंतर परत कंत्राटी कामगार भरतीची जाहिरात दिली. त्यासाठी पवित्र पोर्टलवर प्रत्येकी हजार रुपये फॉर्म फी भरून लाखो बेरोजगार अर्ज करीत आहेत. या परीक्षेचे पेपर फुटले की या कामगारांची प्रत्येकी हजार रुपये फी वाया जाणार आहे. हे पवित्र पोर्टल अगदी एक नंबर प्रमाणे अपवित्र काम करीत आहे. यावरून होणारी कामगार भरती देखील कंत्राटी पद्धतीचीच आहे.
आता हा कंत्राटी कामगार कायदा, चार नव्या श्रमसंहिता महाराष्ट्रातून हद्दपार केल्याशिवाय स्वस्थ बसायचं नाही. तसंच किमान २६ हजार रुपये वेतन आणि ६० वर्षानंतर किमान १० हजार रुपये प्रत्येकी पेन्शन या मागणीची अंमलबजावणी राज्यात मविआ सरकार आल्यानंतर करेल. लाडक्या बहिणीला हे सरकार दरमहा दीड हजार रुपये देऊ म्हणाले आहे, त्या अगोदरच प्रत्येक कुटुंबाला एका महिन्याचं सहा हजार रुपयांचं वीजबिल देण्यात आलं आहे. तर आता गृहिणींनी कुटुंब कसं चालवावं याचं उत्तर सरकारनं दिलं पाहिजे. असं म्हणत त्यांनी सरकारला चांगलंच धारेवर धरलं.
हेही वाचा
