मुंबई Maharashtra Expensive Electricity -: देशामध्ये महाराष्ट्रात सर्वाधिक वीज महाग असल्याचा आरोप राज्य वीज ग्राहक संघटनेनं केला आहे. महाराष्ट्रातील घरगुती, छोटे व्यावसायिक आणि छोटे औद्योगिक घटक या तीन प्रमुख वर्गवारीतील सर्व वीज ग्राहकांचे वीजदर इंधन समायोजन आकार वगळला तरीही देशातील सर्वात महाग वीजदर हे राज्यात आहे. खरं तर हे वीजदर अन्यायकारक आणि राज्यातील सर्वसामान्य वीज ग्राहकांचे कंबरडे मोडणारे आहेत. त्यामुळे वीजदरात प्रतियुनिट दोन रुपयांनी सवलत द्यावी, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य वीज ग्राहक संघटनेने केली आहे.
राज्यातील सध्याचे महावितरण कंपनीचे घरगुती, व्यावसायिक आणि औद्योगिक वीजदर खूपच महाग आहेत. राज्यातील सरासरी देयक दर सध्या महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाने दिलेल्या मान्यतेप्रमाणे ८.९४ रुपये प्रति युनिट इतका म्हणजे देशात सर्वात जास्त आहे, असा आरोप महाराष्ट्र राज्य वीज ग्राहक संघटनेने अध्यक्ष प्रताप होगाडे यांनी केलाय. सध्या लागू असलेल्या इंधन समायोजन आकारासह हा सरासरी देयक दर सध्या ९.६० रुपये प्रति युनिट इतक्या उच्चतम पातळीवर पोहोचला आहे, याचे गंभीर परिणाम सध्या राज्यातील सर्वच वीज ग्राहकांवर होत आहेत. राज्यातील सर्व घरगुती आणि छोटे व्यावसायिक वीज ग्राहक या प्रचंड दरामुळे त्रस्त आहेत.
सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेरचे दर: गेल्या काही वर्षांत वाढत्या महागाईमुळे सर्वसामान्य कुटुंबांचे वास्तविक उत्पन्न कमी झाले आहे. पुरेसे रोजगार उपलब्ध नाहीत. उद्योग आणि उत्पन्नाच्या संधी नाहीत. परिणामी सर्वसामान्य जनतेला आपल्या दैनंदिन गरजा भागविणेही अडचणीचे झालेले आहे. सध्या लागू असलेल्या औद्योगिक वीज दरामुळे आजच राज्यातील अनेक छोटे औद्योगिक घटक अडचणीत आलेले आहेत. अनेक उद्योगांमध्ये वीज हा महत्वाचा कच्चा माल असतो. त्याचबरोबर राज्यामधील अनेक उद्योग देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय स्पर्धात्मक बाजारपेठेमध्ये टिकू शकणार नाहीत. महावितरण आणि राज्य सरकार यांनी गांभीर्याने विचार करणे अत्यंत आवश्यक असल्याचे होगाडे म्हणाले.
महावितरणाच्या कारभारामुळे वीजदर वाढले : ग्राहकांना न परवडणाऱ्या प्रचंड वीजदरामागील खरी कारणे महावितरण कंपनीची एकाधिकारशाही, रुजलेली नोकरशाही प्रवृत्ती, लपविलेली गळती, अकार्यक्षमता, चोरी आणि भ्रष्टाचार या सर्व बाबी असल्याचे होगाडे यांचे म्हणणे आहे. या सर्वांचा बोजा शेवटी प्रत्यक्ष वीज वापरणाऱ्या ग्राहकांवर पडत आहे आणि सर्वसामान्य वीज ग्राहक हा या व्यवस्थेमध्ये बळीचा बकरा ठरलेला आहे. "खर्च वाढला, करा दरवाढ ! घाटा झाला, करा दरवाढ !!" ही मानसिकता आता बदलली पाहिजे. तसेच अकार्यक्षमता, चोऱ्या आणि भ्रष्टाचार यांना मान्यता, प्रोत्साहन देणारी कार्यपद्धती आता बंद केली पाहिजे.
ही आहेत कारणे
१. अतिरिक्त वितरण गळती - शेतीपंप वीज विक्री हे वितरण गळती, चोरी आणि भ्रष्टाचार लपविण्यासाठी अत्यंत सोयीस्कर ठिकाण आहे. शेतीपंपांचा वीजवापर ३१ टक्के आणि वितरण गळती १३ टक्के इतकी कमी आहे, असा दावा कंपनी आजही करीत आहे. प्रत्यक्षात वस्तुस्थिती या उलट आहे. शेती पंपांचा खरा वीजवापर फक्त १५ टक्के आहे आणि वितरण गळती किमान ३० टक्क्यांहून अधिक आहे. अतिरिक्त वितरण गळती म्हणजे चोरी आणि भ्रष्टाचार अशी व्याख्या आयोगानेच केलेली आहे. त्यानुसार १५ टक्के अतिरिक्त वितरण गळती म्हणजे सध्याच्या महसुलानुसार वार्षिक अंदाजे किमान १६,५०० कोटी रुपये किमतीची चोरी वा भ्रष्टाचार वा अतिरिक्त वाया जाणारी वीज आहे. परिणामी राज्यातील सर्व प्रामाणिक वीज ग्राहकांवर १.२५ रुपये प्रति युनिट अतिरिक्त बोजा सातत्याने पडतो आहे.
२. वीज खरेदी खर्च - राज्याला केंद्र सरकारकडून मिळणाऱ्या विजेची किंमत सध्या सरासरी प्रति युनिट ४.१३ रुपये आहे. खासगी वीज पुरवठादार कंपन्या आणि महानिर्मिती यांच्याकडून मिळणाऱ्या वीजेची किंमत सध्या सरासरी अनुक्रमे ५.४६ आणि ५.४७ रुपये प्रति युनिट आहे. एकूण सरासरी वीज खरेदी खर्च प्रति युनिट ४.९७ रुपये आहे. देशातील अनेक राज्यात हा सरासरी वीज खरेदी खर्च ४.५० रुपये प्रति युनिट अथवा कमी आहे. म्हणजेच महागड्या वीज निर्मिती आणि खरेदीमुळे प्रत्येक वीज ग्राहकावर पडणारा सरासरी अतिरिक्त बोजा ०.५० रुपये प्रति युनिट आहे.
३. अतिरिक्त वीज आणि वीज खंडित परिणाम - महावितरण कंपनीकडे आयोगाच्या मार्च २०२३ च्या अंतिम आदेशानुसार २०२४-२५ या वर्षी अतिरिक्त उपलब्ध वीज ३९,३१२ द.ल.यु. म्हणजे ५५०० मेगावॉटहून अधिक आहे. वीज वापर न करताही केवळ या अतिरिक्त विजेच्या स्थिर आकारापोटी राज्यातील सर्व २.७८ कोटी वीज ग्राहकांना प्रति युनिट अंदाजे ५० पैसे भरावे लागत आहेत. वीज उपलब्ध असूनही २४ तास वीजपुरवठा करणे शक्य असूनही खांब, रोहित्रे, वाहिन्या, मीटर्स इत्यादी पायाभूत सुविधा आणि देखभाल दुरुस्ती यामधील कमतरता यामुळे राज्यात ग्रामीण भागात दररोज सरासरी एक तास व शहरी औद्योगिक भागात दररोज सरासरी अर्धा तास वीज खंडित होते आहे. त्यामुळे कंपनीच्या उत्पन्नातील घट सरासरी दरवर्षी अंदाजे ३५०० ते ४००० कोटी रुपये आहे. दररोज वारंवार वीजपुरवठा खंडित होत असल्याने राज्यातील सर्व वीज ग्राहकांच्या दैनंदिन कामावर होणारे परिणाम, त्यांना होणारा मनस्ताप व होणारे आर्थिक नुकसान या बाबी वेगळ्याच आहेत. संबंधित सुधारणा केल्या तर आपले वीजदर अंदाजे प्रति युनिट २ रुपये ते २.२५ रुपयांच्या खाली येऊ शकतात. त्यामुळे वीज ग्राहकांची लुटमार करणारी आणि मनमानी वीज दरवाढ मागे घेण्यात यावी. अन्य राज्यांच्या तुलनेने विचार करता महाराष्ट्रातील सध्याचे वीजदर सरासरी किमान २ रुपये प्रति युनिट कमी करण्यात यावेत, अशी मागणी प्रताप होगाडे यांनी केली आहे.
हेही वाचा -
