"शाळा परिसरात सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवणं बंधनकारक, अन्यथा...", शिक्षणमंत्र्यांचे आदेश - new guidelines for school

राज्यातील शालेय विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाबरोबरच त्यांच्या सुरक्षेचा मुद्दाही अत्यंत महत्त्वपूर्ण बनला आहे. बदलापूरच्या घटनेनंतर विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेच्या अनुषंगानं आता नव्यानं उपाययोजना करण्यात येत आहे. या उपाययोजना लागू करण्याबाबत शासनानं तातडीनं निर्णय घेतला असल्याची माहिती शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी दिली आहे. या बाबत शासन निर्णय आज जारी करण्यात आला आहे.

मुंबई : बदलापूर येथील अत्याचाराच्या घटनेनंतर राज्य सरकारनं शालेय विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षा संदर्भात काही महत्त्वाच्या सूचना आणि निर्णय घेतले आहेत. या संदर्भात राज्य सरकारनं आज शासन निर्णय जारी करत नव्या उपाययोजनांची अंमलबजावणी करण्यासंदर्भात आदेश दिले आहेत.

शाळा परिसरात सीसीटीव्ही कॅमेरे : विद्यार्थी, शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची सुरक्षितता बाळगण्यासाठी शाळा परिसरात सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवणं बंधनकारक करण्यात आलं आहे. एका महिन्यात खाजगी व्यवस्थापनाच्या सर्व शाळांनी या तरतुदीचं पालन करणं आवश्यक आहे. जर या तरतुदीचं पालन झालं, नाही, तर शाळांचं अनुदान रोखणं अथवा शाळेची मान्यता रद्द करणं यासारखी कारवाई करण्यात येईल, असं या शासन निर्णयात म्हटलं आहे. शासकीय आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये सीसीटीव्ही बसविण्यात आलेले नसतील, तर शाळांनी प्राधान्य क्रमानं कॅमेरे बसविण्याची कार्यवाही करावी. त्यासाठी किमान पाच टक्के निधी राखीव ठेवण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. ही कार्यवाही शक्य तितक्या लवकर करण्याची जबाबदारी शाळा व्यवस्थापनावर असणार आहे. या सीसीटीव्हीच्या नियंत्रण कक्षाची तपासणी मुख्याध्यापकांनी आठवड्यातून किमान तीन वेळा करणं अपेक्षित आहे. या नियंत्रण कक्षात मुख्याध्यापकांच्या देखरेखीखाली फुटेज तपासण्यात यावं, त्यात काही आक्षेपार्ह आढळलं तर स्थानिक पोलीस प्रशासनाशी संपर्क साधून योग्य कार्यवाही करण्याची जबाबदारी मुख्याध्यापकांवर सोपविण्यात आली आहे.

कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीची दक्षता : शाळेत शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करताना काळजी घेणं अत्यंत आवश्यक आहे. त्यांच्या वर्तनावर नियंत्रण ठेवणं गरजेचं आहे. सुरक्षा रक्षक, सफाई कामगार मदतनीस शाळेतील बसचे चालक इत्यादी बाबतीत संबंधित व्यक्तीच्या पार्श्वभूमीची काटेकोर तपासणी करूनच निर्णय घेण्यात यावा. नेमणुकीनंतर संबंधित व्यक्तीच्या छायाचित्रासह सर्व तपशीलवार माहिती स्थानिक पोलीस प्रशासनाकडं देण्यात यावी, असं निर्देश देण्यात आले आहेत.

तक्रारपेटी असावी : शाळेत सर्व माध्यमांच्या आणि सर्व व्यवस्थापनांच्या शाळांकरिता तक्रारपेटी बसवणे आवश्यक असून तरतुदींचं पालन करणं अपेक्षित आहे. अशा पद्धतीनं जर कोणी तक्रारपेटी बसवली नसेल, तर संबंधित शाळेच्या मुख्याध्यापकांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल, असं म्हटलं आहे. तसंच शाळा केंद्र आणि शहर साधन केंद्र या स्तरावर शासन परिपत्रकांमुळं सखी सावित्री समितीचे गठन करण्यात आलं आहे. राज्यात प्रत्येक स्तरावर गठीत करण्यात आलेल्या समित्यांनी नेमून दिलेली कार्य विहित कालावधीत पार पाडावीत, असं निर्देश देण्यात आले आहेत.

विद्यार्थी सुरक्षा समितीचे गठन : शालेय विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेबाबत आणि लैंगिक छळाबाबतचे अनुचित प्रकार घडताना आढळले आहेत. अशा अनुचित प्रकारांचं उच्चाटन करण्यासाठी कायद्यातील तरतुदींच्या अंमलबजावणीसाठी उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. त्याच प्रकारे शालेय स्तरावर विद्यार्थी सुरक्षा समितीचे गटन शिक्षणाधिकारी यांच्या स्तरावरून एक आठवड्यात करावे, ही समिती वेळोवेळी विद्यार्थ्यांशी चर्चा करून समस्या समजावून घेऊ शकेल, असं या शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे. यासाठी राज्यस्तरीय विद्यार्थी सुरक्षा समिती गठित करण्यात आली असून यामध्ये शिक्षण आयुक्त अध्यक्ष असणार आहे. या समितीत अन्य सहा सदस्यांचा समावेश असणार आहे.

'हे' वाचलंत का :