मुंबई - 15 व्या विधानसभा निवडणुकीचा निकाल लागून 10 दिवस उलटले तरीही महायुतीत सत्ता संघर्षावरून वाद निर्माण झालाय. नव्या सरकारच्या शपथविधीसाठी 5 डिसेंबरची घोषणा भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळेंनी राज्यपालांना माहितीही न देता परस्पर केली असली तरीसुद्धा काळजीवाहू मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मात्र काही महत्त्वाच्या खात्यासाठी अद्याप अडून बसलेत हे आता जवळपास स्पष्ट होतंय. एकनाथ शिंदे यांनी तब्येतीचं कारण देत आज त्यांच्या सर्व बैठका रद्द केल्यात. दुसरीकडे अजित पवारांनी भाजपाला पूर्ण पाठिंबा दिला असल्याकारणानेसुद्धा एकनाथ शिंदेंची भाजपसोबत बार्गेनिंग पॉवर आता कमी झालीय. अशातच शिंदे सेनेचे नेते भरत गोगावले यांनी एकनाथ शिंदे हे सत्ते बाहेर राहण्याच्या मनस्थितीत असून, आमच्या आग्रहाखातर ते सत्तेत सहभागी होत आहेत, असे म्हटल्याने एकनाथ शिंदे भविष्यात रिमोट कंट्रोल हाताळण्याच्या भूमिकेत दिसत आहेत.
शिंदेमुळेंच उद्धव यांच्या शिवसेनेला संपवता आलं : 15 व्या विधानसभा निवडणुकीत राज्यात महायुतीला जनतेने स्पष्टपणे बहुमत दिलंय. यात भाजपाचे 132 आमदार निवडून आले असून, 8 आमदारांनी त्यांना साथ दिली असल्याने तो आकडा 140 वर गेलाय. तर दुसरीकडे एकनाथ शिंदे यांचे 57 आमदार निवडून आलेत आणि 4 आमदारांनी त्यांना साथ दिली असल्याकारणाने तो आकडा 61 वर गेलाय. या सोबतच शिवसेना उद्धव ठाकरे गटाचे 10 ते 12 आमदार एकनाथ शिंदे यांच्या संपर्कात असल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळतेय. अजित पवार यांचे 41 आमदार निवडून आले असून, अजित पवार यांनी यापूर्वीच त्यांचा पाठिंबा भाजपाला दिलाय. या कारणाने भाजपाकडे 140 +41 असे 181 आमदारांचं संख्याबळ आहे. त्यामुळे एकनाथ शिंदे जर त्यांच्या मागण्यांवर अडून बसले तर भाजपा आणि अजित पवार दोघं एकत्र येऊन राज्यात सत्ता स्थापन करू शकतात. अशा परिस्थितीत एकनाथ शिंदेंची त्यांना गरज लागणार नाही. परंतु 2022 मध्ये एकनाथ शिंदेंनी शिवसेनेत भूकंप घडून आणल्या कारणाने भाजपाला सत्तेत बसता आलंय. उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेला संपवता आले. यामुळे एकनाथ शिंदेंच्या करिष्म्याची पूर्ण चाहूल भाजपाला असल्याकारणाने ते सहजासहजी कुठल्याही परिस्थितीत शिंदे यांना दूर लोटणार नाहीत, असं दिसत असलं तरी राजकारणात काही सांगता येत नाही.
2014 चा पुन्हा त्रास : 2014 ते 2019 यादरम्यान सलग 5 वर्षं राज्यात देवेंद्र फडणवीसांच्या नेतृत्वात युतीचे सरकार असताना उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेला दुय्यम खाती देण्यात आली होती. शिवसेनेचे मंत्री त्यादरम्यान खिशात राजीनामा घेऊन फिरत होते. वारंवार उद्धव ठाकरे यांच्या मंत्र्यांचा अपमान केला जात होता. त्यांना महत्त्व दिले जात नव्हते. तोच प्रकार यंदा पुन्हा देवेंद्र फडणवीसांच्या नेतृत्वात सरकार स्थापन झाल्यास आणि गृहमंत्रिपद न भेटल्यास होऊ शकतो, अशी भीतीही एकनाथ शिंदेंना वाटत असल्याने सत्ता स्थापनेचं घोडं त्यांनी अडवून ठेवलंय. याबाबत बोलताना राजकीय विश्लेषक जयंत माईणकर म्हणालेत की, एकनाथ शिंदे यांना राजकारणाचा दांडगा अनुभव आहे. विशेष करून सत्तेत मंत्रिपद भूषवत असतानाही शिवसेनेत उभी फूट पाडून 40 आमदारांना सोबत घेऊन उद्धव ठाकरे यांच्या विरोधात बंड करणं सोपी गोष्ट नव्हती. इतकंच नाही तर पुन्हा नव्या जोमाने असली-नकली शिवसेनेचे चॅलेंज स्वीकारत एकनाथ शिंदे यांनी 57 आमदार निवडून आणले आहेत. या सर्व खटाटोपात महाराष्ट्रापासून दिल्लीच्या राजकारणाची संपूर्ण चाहूल त्यांना लागली आहे. भाजपाचे वरिष्ठ नेतेही एकनाथ शिंदे यांना हलक्यात घेऊ शकत नाहीत. याचं कारण बाळासाहेब ठाकरे या मूळ शिवसेनेची ताकत आताच्या घडीला त्यांच्यासोबत आहे. महाराष्ट्रासारख्या राज्यात राजकारण करायचं तर ठाकरे यांची शिवसेना सोबत असणं कधीही उत्तमच हे त्यांना ठाऊक आहे. म्हणूनच ते एकनाथ शिंदे यांच्याकडे पूर्ण दुर्लक्ष करणार नाहीत. परंतु प्रमाणापेक्षा जास्त महत्त्वही त्यांना देणार नाहीत.
गृहमंत्री अन् विधान परिषद सभापती पद : गृहमंत्री, नगरविकास, कृषी, परिवहन आणि विधानसभा सभापती पद अशा प्रमुख पदांची मागणी एकनाथ शिंदे यांनी केल्यामुळे भाजपासमोर नवा पेच निर्माण झालाय. सत्ता स्थापनेच्या आकड्यांवर लक्ष दिले तर भाजपाला सध्या एकनाथ शिंदे यांची अजिबात गरज नाही. परंतु भाजपा एकनाथ शिंदेंना दुर्लक्षितही करू शकत नाही हे भाजपापेक्षा एकनाथ शिंदे यांना चांगलं ठाऊक आहे. अशा परिस्थितीमध्ये गृह खातं हे जर का एकनाथ शिंदेंना देण्यात आलं नाही, तर ते उपमुख्यमंत्रिपदही स्वीकारणार नाहीत, अशीही शक्यता आहे. उपमुख्यमंत्रिपदावर ते त्यांचा मुलगा खासदार श्रीकांत शिंदे यांची वर्णी लावतील, अशा चर्चा होत्या. परंतु ही चर्चा स्वतः श्रीकांत शिंदे यांनी फेटाळून लावलीय. एकनाथ शिंदे सत्तेत राहण्यास तयार नाहीत, परंतु आमच्या आग्रहाखातर ते सत्तेत येत आहेत, असे शिवसेना नेते आणि आमदार भरत गोगावले म्हणालेत. याचाच अर्थ एकनाथ शिंदे सध्या रिमोट कंट्रोल हाताळण्याच्या मूडमध्ये आहेत. ते सत्तेत न राहता सत्तेवर नियंत्रण ठेवण्याच्या तयारीत आहेत. असे केल्याने त्यांचे वजन वाढणार असून येणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्था तसेच इतर निवडणुकीत ते पक्षाला मोठी भरारी देण्याचं काम करू शकतात आणि सोबतच हे सर्व करत असताना त्यांची बार्गेनिंग पॉवरसुद्धा वाढू शकते.
हेही वाचा :
