मुंबई Mahanand Dairy : महाराष्ट्र राज्य सहकारी दूध संघ अर्थात महानंद ही राज्यातील सहकारी शिखर दूध संस्था आहे. महानंदच्या माध्यमातून राज्यातील सर्व दूध संघांना सक्षम करण्याचा प्रयत्न केला जात होता. तसंच त्यांच्या वतीनं राज्यात दुग्ध प्रकल्प सुरू करण्यात आले होते. पूर्वी महानंदकडं सुमारे दहा लाख लिटर दुधाचे संकलन व्हायचे. मात्र, सध्या हे संकलन केवळ 70 ते 80 हजार लिटरवर आले आहे.
महानंद डबघाईला येण्याची कारणं : 'महानंद' ही राज्याच्या दुग्ध व्यवसायातील शिखर संस्था संचालकांच्या मनमानीमुळं डबघाईला आली आहे. इतर राज्यातील दूध संघ शिखर संघाच्या सदस्यांनी महानंदला दूध पुरवठा करणं बंधनकारक होतं. मात्र, या दूध संघाकडून कधीच नियमितपणं महानंदला दूध पुरवठा झाला नाही. बाजारातील दुधाचे दर घसरल्यानंतर महानंदकडं दूध पाठवलं जातं. महानंदमध्ये संचालकांनी मनमानी पद्धतीनं केलेल्या नोकर भरतीचा परिणाम महानंदवर झाला. त्यामुळं महानंद प्रकल्प एनडीडीबीकडं चालवण्यासाठी देण्याचा निर्णय राज्य सरकारनं घेतला.
संचालकांनी दिले राजीनामे : राज्य सरकारच्या या निर्णयानंतर महानंद संचालकांच्या तेराव्या बैठकीत महानंदाचे अध्यक्ष राजेश परजणे यांच्यासह 18 संचालकांनी राजीनामे देण्याचा निर्णय घेतला. या संचालकांनी हे राजीनामे महानंदाचे व्यवस्थापकीय संचालक कान्हूराज बगाटे यांच्याकडे सादर केले. बगाडे यांनी हे राजीनामे पशुसंवर्धन विभागाचे सचिव तुकाराम मुंडे यांच्याकडे सोपवले आहेत. राज्यातील विविध सहकारी जिल्हा, तालुका संघ, प्राथमिक दूध संस्था आणि दूध उत्पादन यांना दुग्ध व्यवसायात आर्थिक स्थैर्य मिळावं, यासाठी राज्यातील ग्राहकांचे हित जपण्यासाठी राजीनामे देत असल्याचं संचालकांनी राजीनाम्यात म्हटलंय. संचालक मंडळ बरखास्त करण्याची अट एनडीडीबीनं घातली होती. त्यानुसार हे राजीनामे देण्यात आले आहेत.
एनडीडीबीचा प्रस्ताव : राज्य सरकारनं राष्ट्रीय दुग्धविकास मंडळाकडं महानंद चालवण्याविषयी विनंती केल्यानंतर एनडीडीबीनं राज्य सरकारला एक आराखडा सादर केला आहे. महानंद मधील कर्मचारी हे गरजेपेक्षा अधिक असल्यानं सर्वात आधी कर्मचारी कमी करण्यात यावेत, असं त्यांनी सांगितलंय. महानंदकडे सध्या 940 कर्मचारी आहेत. त्यापैकी 530 कर्मचाऱ्यांनी स्वेच्छा निवृत्ती स्वीकारावी, असं मंडळाचं म्हणणं आहे. त्यासाठी राज्य सरकारने कर्मचाऱ्यांना स्वेच्छा निवृत्तीची रक्कम अदा करावी, असंही मंडळाचं म्हणणं आहे. त्यानुसार राज्य सरकारने 253 कोटी 57 लाख रुपये सॉफ्ट लोन किंवा भाग भांडवल स्वरूपात द्यावेत असंही त्यांनी म्हटलंय. या संदर्भात बोलताना संघाचे व्यवस्थापकीय संचालक कान्हूराज बगाटे म्हणाले की, "एनडीडीबीनं जरी महानंद चालवायला घेतलंय, तरी महानंदचे स्वतंत्र अस्तित्व कायम राहणार आहे. मात्र, त्यावर केंद्र सरकार नियंत्रण ठेवणार आहे."
हेही वाचा -
