मुंबई Jitendra Awhad On Manusmriti : पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी विरोधकांनी विधान भवनाच्या पायऱ्यावर सरकारच्या विरोधात घोषणाबाजी करत आंदोलन केलं. तर राज्यात अनेक प्रश्न आ वासून उभे असताना सरकार याकडे दुर्लक्ष करत आहे, असं विरोधकांनी म्हटलं आहे. दरम्यान, मनुस्मृतीवरून पुन्हा एकदा राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी सरकारवर निशाणा साधला आहे.
मनुस्मृतीचा डाव हाणून पाडू : पुढे बोलताना जितेंद्र आव्हाड म्हणाले की, राज्यात अनेक प्रश्न आहेत. महायुती सरकारचं हे शेवटचं अधिवेशन बाय-बाय करणारं आहे. शेतकरी प्रश्न, महिला अत्याचार, कायदा आणि सुव्यवस्था असे अनेक प्रश्न असताना सरकार मात्र ढिम्म आहे. मनुस्मृती आणण्याचा प्रयत्न सरकारकडून होत आहे. ज्या मनुस्मृतीत आपल्या आई-बहीण यांच्यावर अतिशय गलिच्छ शब्दात लिहिलं आहे. त्या मनुस्मृतीचे धडे आपण विद्यार्थ्यांना देणार आहोत का? असा सवाल जितेंद्र आव्हाड यांनी उपस्थित केला. तसंच मनुस्मृतीचा डाव हाणून पाडू. विकासकामात ४० टक्के कमिशन हे सरकारचं धोरण आहे, अशी टीकाही त्यांनी महायुती सरकारवर केली.
मुख्यमंत्रीपदाचा चेहरा कोण : महविकास आघाडी सरकारचा मुख्यमंत्री पदाचा चेहरा ठरवला पाहिजे. आमच्याकडून उद्धव ठाकरे यांचा चेहरा आहे, असं शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी दिल्लीत वक्तव्य केलं आहे. यावर बोलताना जितेंद्र आव्हाड म्हणाले की, हा विषय वरिष्ठ पातळीवर घेण्यात येईल. तिन्ही पक्षांची वरिष्ठ पातळीवर बैठक होईल. चर्चा करतील आणि चर्चेतून हा प्रश्न सोडवला जाईल. मी यावर अधिक भाष्य करणार नसल्याचं जितेंद्र आव्हाड म्हणाले.
हे 40 टक्क्यांचं सरकार : जितेंद्र आव्हाड म्हणाले की, महायुतीच्या प्रत्येक मंत्र्यानं त्याच्या केबिनबाहेर दलाल कक्ष उघडलेला आहे. तो दलाल 40 टक्के कमिशनचे डिलिंग करतो. ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर संबंधित फाईल मंत्र्यांकडे जाते. हे आता 40 टक्क्यांचं सरकार झालं आहे. सरकार अभ्यासक्रमात लागू करत असलेली मनुस्मृती ही संविधानाला आव्हान आहे.
सरकार श्रीमंतांसाठी देश चालवतोय : रेल्वे मंत्रालयानं मागील काळात प्रवासी रेल्वेगाडीचे साधे डबे कमी केले आणि एसीचे डबे वाढवले. त्यामुळे गरीब प्रवाशांची कुचंबना होताहेत. आता श्रीमंतांचा जमाना आलाय. एसीयुक्त वंदे भारत ट्रेन चालवल्या जात आहेत. त्या तुलनेत मेल आणि पॅसेंजर गाड्या बंद करण्यात आल्या आहेत. सरकारला श्रीमंतांसाठी देश चालवायचा आहे, असा आरोप आव्हाडांनी केला.
बहुमताच्या जोरावर लोकशाहीचा गळा दाबला : इलेक्शन कमिशनमध्ये मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालयाचे असले पाहिजेत, असा कोर्टाचा आदेश होता. याविरोधात सरकार लोकसभेत गेलं आणि तो आदेश बदलून घेतला गेला. मोदी सरकारकडे बहुमत होते तेव्हा त्यांनी लोकशाहीचा गळा कसा दाबला हे अवघ्या भारतानं बघितल्याची बोचरी टीका आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी केली.
हेही वाचा :
- लाइव्ह ड्रग्ज हे महाराष्ट्राची पिढी नासवण्याचे प्रकरण-उद्धव ठाकरे - Breaking News today
- NEET पेपर लीक प्रकरण : आरोपी जलील पठाणचा उदगीरात एक कोटीचा बंगला; दिव्यांग प्रमाणपत्रही बोगस? - NEET Paper Leak Case
- महायुती आणि महाविकास आघाडीचा मुख्यमंत्री पदाचा चेहरा कोण? राजकीय वर्तुळात वेगळीच चर्चा... - Maharashtra Politics