आता घर खरेदीदारांना घरबसल्या प्रकल्पाची माहिती मिळणार, महारेराच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध होणार

महारेराच्या सततच्या पाठपुराव्यामुळे आणि प्रतिसाद न देणाऱ्यांवर प्रकल्पाचे बँक खाते गोठवून महारेरा नोंदणी क्रमांक स्थगित करण्यासारखी कठोर कारवाई सुरू केल्याने हा प्रतिसाद वाढलेला आहे.

मुंबई- आता घर खरेदीदारांना घरबसल्या प्रकल्पाची माहिती मिळणार असून, महारेराच्या संकेतस्थळावर ती उपलब्ध होणार आहे. गृहनिर्माण प्रकल्पांचा त्रैमासिक प्रगती अहवाल ( Quarterly Progress Report- QPR) महारेराच्या संकेतस्थळावर अद्ययावत करणाऱ्या गृहनिर्माण प्रकल्पांची संख्या लक्षणीयरीत्या वाढली असून, ती आता 62 टक्के झालीय. जानेवारी 23 ला या प्रकल्पांचा आढावा घ्यायला महारेराने सुरुवात केली, तेव्हा हे प्रमाण 0.02 टक्के असे नगण्य होते. सुरू असलेल्या गृहनिर्माण प्रकल्पांच्या अनुषंगाने ही माहिती महारेराच्या संकेतस्थळावर अद्ययावत होत असल्याने घर खरेदीदारांच्या तक्रारींची संख्या नियंत्रणात राहायला मोठी मदत होत आहे.

सध्या राज्यात 18,012 कार्यरत प्रकल्प : महारेराच्या सततच्या पाठपुराव्यामुळे आणि प्रतिसाद न देणाऱ्यांवर प्रकल्पाचे बँक खाते गोठवून महारेरा नोंदणी क्रमांक स्थगित करण्यासारखी कठोर कारवाई सुरू केल्याने हा प्रतिसाद वाढलेला आहे. सध्या राज्यात 18,012 कार्यरत प्रकल्प ( Active Projects) आहेत. यापैकी 11,080 प्रकल्प ही त्रैमासिक प्रपत्रे अद्ययावत करीत आहेत. म्हणजे राज्यात सध्या 62 टक्के गृहनिर्माण प्रकल्प महारेराच्या संकेतस्थळावर त्रैमासिक माहिती अद्ययावत करीत आहेत. जानेवारी 23 मध्ये महारेराने अनुपालन कक्षाची ( Compliance Cell) स्थापना करून प्रकल्पांची झाडाझडती सुरू केली, तेव्हा 748 पैकी फक्त 2 म्हणजे 0.02 टक्के प्रकल्पांनी ही माहिती स्वतः अद्ययावत केलेली होती.

महारेराच्या संकेतस्थळावर नियमितपणे माहिती देणे बंधनकारक : स्थावर संपदा अधिनियमातील कलम 11 विनियमनाचे नियम 3, 4 आणि 5 शिवाय 5 जुलै 2022 चा आदेश क्रमांक 33 /2022 चेही कलम 3 आणि 4 नुसार विकासकांची कर्तव्ये आणि जबाबदाऱ्यांबाबत स्पष्ट तरतूद आहे. त्याप्रमाणे घरखरेदीदाराला घरबसल्या प्रकल्पांची सर्व माहिती देणारी, ग्राहकाला सक्षम करणारी ही प्रपत्रे दर तिमाहीत म्हणजे 20 जानेवारी, 20 एप्रिल, 20 जुलै आणि 20 ऑक्टोबर या वेळापत्रकानुसार हे त्रैमासिक प्रगती अहवाल ( Quarterly Progress Report- QPR) महारेराच्या संकेतस्थळावर नियमितपणे अद्ययावत करणे कायद्यानुसार बंधनकारक आहे. यात प्रपत्र 1 आणि 2 मध्ये बांधकामाचा प्रगती अहवाल, प्रपत्र 3 मध्ये खर्चाचा तपशील आणि किती सदनिका, गॅरेजची नोंदणी झाली , किती पैसे आले , किती खर्च झाले, प्रकल्पाच्या आराखड्यात काही बदल झाला का ? इत्यादी माहितीचा तपशील देणे आवश्यक आहे.

स्वतंत्र अनुपालन कक्षाची ( Compliance Cell) स्थापना : या विनियमक तरतुदींची ग्राहकहिताच्या दृष्टीने काटेकोर अंमलबजावणी व्हावी, यासाठी महारेराने जानेवारी 23 मध्ये नोंदवलेल्या प्रकल्पांच्या पहिल्या तिमाही अहवालांपासून "प्रकल्पांच्या तिमाही वित्तीय प्रगती अहवालाचे सनियंत्रण" सुरू केले. ( Financial Quarter Based Project Progress Reporting System). त्यासाठी स्वतंत्र अनुपालन कक्षाची ( Compliance Cell) स्थापना केली. या कक्षामार्फत या अनुषंगाने जागृती निर्माण करणे, चर्चासत्र आयोजित करणे , एवढे करूनही प्रतिसाद न देणाऱ्या प्रकल्पांवर स्थगिती सारखी कारवाई करून त्यांची बँक खाती गोठवणे, सदनिका विक्रीस, त्याच्या नोंदणीस बंदी घालणे ,दंडात्मक कारवाई करणे अशी कायदेशीर करण्यास महारेराने सुरुवात केली . त्यामुळे आता 62 टक्के प्रकल्पांनी ही त्रैमासिक माहिती अद्ययावत करायला सुरुवात केलेली आहे. त्रैमासिक अहवाल अद्ययावत न करणाऱ्यांचा निष्काळजीपणा, दिरंगाई खपवून घ्यायची नाही, अशी महारेराची स्पष्ट भूमिका आहे. त्याचे सकारात्मक परिणाम दिसायला सुरुवात झालेली आहे.

हेही वाचाः