मुंबई Maharashtra Cabinet Decision : राज्य मंत्रिमंडळाची सोमवारी बैठक पार पडली असून, बैठकीत एक दोन नाहीतर तब्बल 38 महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. तसेच गोमातेला राज्यमातेचा दर्जा दिल्याचीही माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली आहे. गेल्या आठवड्यातही राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली, त्या बैठकीत तब्बल 24 लोक कल्याणकारी निर्णय घेण्यात आले होते. विशेष म्हणजे आजसुद्धा महायुती सरकारने महत्त्वाचे निर्णय घेतलेत.
देशी गाईंच्या पालन पोषणासाठी अनुदान योजना : विधानसभा निवडणुकीला अवघे काही दिवस बाकी असताना महायुती सरकारकडून निर्णयांचा धडाका सुरू असल्याचं चित्र पाहायला मिळतंय. दरम्यान, आज सोनार समाजासाठी 'संत नरहरी महाराज' आर्थिक विकास महामंडळाची राज्य सरकार स्थापना करणार आहे. तर दुसरीकडे सरकारने देशी गाईंच्या पालन पोषणासाठी अनुदान योजना आणली आहे. राज्यातील गोशाळांमधील देशी गायींच्या पालन पोषणासाठी प्रति दिन, प्रति गाय 50 रुपये अनुदान मिळणार आहे.
शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी :
— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) September 30, 2024
राज्यातील कापूस आणि सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना भावांतर योजनेत आर्थिक सहाय्य देण्याचा शब्द आम्ही दिला होता.
पहिल्या टप्प्यातील राज्यातील सुमारे 50 लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यांवर ₹2399 कोटी ऑनलाईन प्रणालीतून वितरणाचा शुभारंभ आज मुख्यमंत्री एकनाथ… pic.twitter.com/xDRwRn1soz
गोशाळांना बळकटी आणण्यासाठी निर्णय: गोशाळांना अत्यल्प उत्पन्न असल्याने आर्थिकदृष्ट्या परवडत नसल्याने त्यांना बळकटी आणण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आलाय. या योजनेची अंमलबजावणी ऑनलाईन पद्धतीने महाराष्ट्र गोसेवा आयोगाकडून करण्यात येणार असून, प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हा गोशाळा पडताळणी समिती असेल. २०१९ मधील २० व्या पशू गणनेनुसार देशी गायींची संख्या ४६ लाख १३ हजार ६३२ इतकी कमी असल्याचे आढळून आले आहे. ही संख्या १९व्या पशूगणनेशी तुलना करता २०.६९ टक्क्यांनी कमी झाली आहे.
गाईंच्या चाऱ्यासाठी भरीव योजना: दरम्यान, गाईला आपल्या देशात माता समजले जाते. देशी गोमातांना चारा उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकारने पुढाकार घेतला असून, यासाठी भरीव योजना सरकारने आणली आहे. खरं तर आपल्या देशात गोमाता शेतकऱ्यांसाठी खूप महत्त्वाची असते. गाईंचे योग्य पद्धतीने पालन पोषण व्हावे, अशी सरकारची इच्छा आहे. गाईंना चारा उपलब्ध होत नसल्यामुळे सरकारने गाईंच्या चाऱ्यासाठी भरीव मदत दिल्याची माहिती आता उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे. आज त्यांनी राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक झाल्यानंतर माध्यमांशी संवाद साधला. त्यावेळी ते बोलत होते. तसेच राज्यातील होमगार्डच्या भत्त्यात भरीव वाढ करण्याचा निर्णय सरकारने घेतलाय. यामुळे सुमारे 40 हजार होमगार्ड्सना या निर्णयाचा लाभ होणार आहे.
बैठकीतील महत्त्वाचे निर्णय जाणून घ्या...
- धारावीतल्या अपात्र झोपडीधारकांसाठी परवडणारी भाडेतत्त्वावरील घरे योजना, धारावी पुनर्वसन प्रकल्पाची जबाबदारी सरकार घेणार
- सेवानिवृत्ती उपदान, मृत्यू उपदानाची मर्यादा वाढवून २० लाख रुपये
- अनुसूचित जाती, नवबौद्ध शेतकऱ्यांसाठी कृषी स्वावलंबन योजनेचे आर्थिक निकष वाढवले, अधिकाधिक शेतकऱ्यांना लाभ होणार
- सोनार समाजासाठी संत नरहरी महाराज आर्थिक विकास महामंडळाची स्थापना
- राज्यातील होमगार्डांच्या भत्त्यात भरीव वाढ
- जामखेडच्या पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सूत गिरणीला अर्थसहाय्य देणार
- राज्यातील होमगार्डच्या भत्त्यात भरीव वाढ. सुमारे ४० हजार होमगार्डना लाभ होणार
- नाशिकचे वैद्यकीय पदवी महाविद्यालय व रुग्णालय शासनाच्या अखत्यारीत घेणार
- आयुर्वेद, युनानी महाविद्यालयातील पदभरतीसाठी निवड समिती
- राज्यातील आणखी 26 आयटीआय संस्थांचे नामकरण
- श्रीसिद्धिविनायक गणपती मंदिर समितीवरील सदस्यांची संख्या वाढवून 15 करण्यात येणार
- बार्टीच्या धर्तीवर वनार्टी स्वायत्त संस्था
- मेट्रो तीन प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी मुद्रांक शुल्कात सवलत
- जिल्हा परिषदेतील 2005 नंतर रुजू कर्मचाऱ्यांना एक वेळ पर्याय
- पंचगंगा नदी प्रदूषणासाठी सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प अद्ययावत करणार
- राज्यात विशेष 4860 शिक्षक पदाची निर्मिती करण्यात येणार
- शासन हमी शुल्काचा दर कमी करण्याचा निर्णय, हमी शुल्क माफी मिळणार नाही
- अवयवदान आणि अवयव प्रत्यारोपणासाठी यंत्रणा, जनजागृतीवर भर
- माजी न्यायमूर्ती संदीप शिंदे समितीचा दुसरा, तिसरा अहवाल मंजूर
- राज्यातील सैनिकी शाळांसाठी आता सुधारित धोरण
- डाळिंब, सीताफळ इस्टेट उभारणार, उत्पादकांना मोठा लाभ
- महसुली उत्पन्न वाढवण्यासाठी मुद्रांक अधिनियमात सुधारणा
हेही वाचा :
