मुंबई Dhangar Community Reservation : राज्य सरकारनं धनगर आरक्षणाबाबत अभ्यास करून निर्णय घेण्यासाठी समिती स्थापन केली होती. मात्र, समितीचे अध्यक्ष सुधाकर शिंदे यांची नियुक्ती तडकाफडकी रद्द केल्यानं रिक्त असलेल्या पदाचा भार समाजावर पडला आहे. समितीला अध्यक्षच नसल्यानं धनगर आरक्षणाबाबत अभ्यास अहवाल प्रलंबित असून आरक्षणाचा प्रश्न तसाच भिजत पडला आहे. त्यामुळे विधानसभा निवडणुकांपूर्वी तरी धनगर समाजाच्या आरक्षणाच्या मागणीला न्याय मिळण्याची शक्यता दिसत नाही.
धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीमध्ये आरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकारनं आरक्षण अभ्यास समिती स्थापन केली होती. या समितीमध्ये शासकीय तर चार अशासकीय सदस्य होते. मुंबई महानगरपालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त सुधाकर शिंदे हे समितीचे अध्यक्ष होते. या समितीला धनगर समाजाला अन्य राज्यांमध्ये कोणत्या श्रेणी आरक्षण दिले आहे आणि कशा प्रकारे दिले आहे, याचा अभ्यास करण्याची जबाबदारी सोपवली होती. त्यानंतर ही समिती अभ्यास अहवाल सादर करून काही शिफारशी सरकारला करणे अपेक्षित होते. 30 जुलै 2024 पर्यंत हा अहवाल सरकारला सादर होईल, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली होती.
समितीनं केला पाच राज्यांचा दौरा : शासनानं नेमलेल्या या समितीनं छत्तीसगड, तेलंगणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आणि बिहार या पाच राज्यांचा दौरा पूर्ण करून त्याबाबतचा अहवाल तयार करून शासनाला सादर केला जाणार होता. मात्र, त्यानंतर कर्नाटक आणि गोवा या दोन राज्यांचाही दौरा करून एकत्रित अहवाल सादर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र, दरम्यानच्या काळात सरकारनं समितीचे अध्यक्ष सुधाकर शिंदे यांची नियुक्ती तडकाफडकी रद्द केली. त्यामुळे अहवालाचं काम ठप्प झाले आहे. जोपर्यंत या समितीला नवा अध्यक्ष मिळत नाही तोपर्यंत अहवालाचं काम पूर्ण होणार नाही, अशी माहिती समितीचे सदस्य एस गावडे यांनी दिली.
धनगर आरक्षणाचा तिढा कायम : गेल्या दोन महिन्यांपासून हे पद रिक्त असल्यानं या समितीचं कामकाज थांबलं आहे. जर लवकरात लवकर कामकाज पूर्ण करायचं असेल तर नव्या अध्यक्षाची नेमणूक व्हायला हवी, मात्र नवीन अध्यक्षांसाठी पुन्हा नवी सुरुवात असल्याने अहवाल कधीपर्यंत सादर होईल, याची शाश्वती नाही. यापूर्वी एका राज्यानं धनगर समाजाला अनुसूचित जमातींमध्ये आरक्षण देण्याचा प्रयत्न केला होता, मात्र तो कायद्याच्या कसोटीवर टिकू शकला नाही. त्यामुळे जर धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीमध्ये आरक्षण द्यायचं असेल तर त्यासाठी योग्य अभ्यास करून अशा प्रकारे आरक्षण देता येईल याचा सखोल अभ्यास करायला हवा. धनगर समाजाला आतापर्यंत प्रत्येक वेळी केवळ आश्वासनं मिळाली आहे. यावेळी तरी महायुती सरकारनं धनगर समाजाला न्याय द्यावा, अशी मागणी राष्ट्रीय समाज पक्षाचे नेते महादेव जानकर यांनी केली आहे.
निवडणुकीपूर्वी निर्णय नाही : विधानसभा निवडणुका आता केवळ दिड ते दोन महिन्यांवर येऊन ठेपल्या आहेत. त्यामुळे आता या समितीवर नव्या अध्यक्षांची निवड होणे आणि त्यांनी नव्याने बाबी तपासून अहवाल सादर करणे याला निश्चितच कालावधी लागणार आहे. त्यामुळे या विधानसभा निवडणुकांपूर्वी तरी धनगर समाजाच्या आरक्षणाच्या मागणीला न्याय मिळण्याची शक्यता दिसत नाही.
हेही वाचा
