मुंबई : आंतरजातीय, आंतरधर्मीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना वास्तव्यासाठी राज्यात सशुल्क सुरक्षित निवारे उभारले जाणार असल्याची माहिती राज्य सरकारतर्फे नुकतीच मुंबई उच्च न्यायालयात देण्यात आली. या ठिकाणी राहणाऱ्या जोडप्यांसाठी या निवासस्थानांना पोलीस संरक्षण देण्यात येणार आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठासमोर एका सुनावणीदरम्यान याबाबत मुद्दा उपस्थित झाला होता. त्यावेळी सरकारतर्फे ही माहिती देण्यात आली.
जोडप्यांना मोफत कायदेशीर मदत - आंतरजातीय आणि आंतरधर्मीय विवाह केलेल्या जोडप्यांना या निवाऱ्यामध्ये वर्षभर राहता येईल, अशी तरतूद करण्यात आली आहे. या जोडप्यांच्या सुरक्षेबाबत नेमण्यात येणाऱ्या सुरक्षा यंत्रणेच्या प्रमुखपदी जिल्हा पोलीस अधीक्षक किंवा पोलीस आयुक्त असतील. जोडप्यांना मोफत कायदेशीर मदत देखील पुरवली जाईल. कुटुंबीयांच्या मर्जीविरोधात पळून जावून आंतरधर्मीय किंवा आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना संरक्षण देण्याबाबत राज्य सरकारांनी पावले उचलण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयानं 2018 मध्ये एका प्रकरणाच्या सुनावणी दरम्यान दिले होते. त्या अनुषंगाने राज्य सरकारनं काय उपाययोजना आखल्या आहेत, याची विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयानं केल्यावर राज्य सरकारतर्फे ही माहिती देण्यात आली आहे. या प्रकरणी पुढील सुनावणी 21 ऑक्टोबर रोजी होईल.
सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश - राज्य सरकारच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागातर्फे हे निवारे प्रत्येक जिल्ह्यात उभारले जाणार आहेत. प्रत्येक जिल्ह्याच्या मुख्यालयाच्या ठिकाणी हे निवारे उभारले जाणार आहेत. राज्याच्या गृह विभागाने या प्रकरणी मार्गदर्शक तत्वे जारी केली आहेत. या निवाऱ्यांमध्ये राहण्यासाठी जोडप्यांना काही रक्कम द्यावी लागेल. मात्र ती रक्कम नेमकी किती असेल हे अद्याप निश्चित करण्यात आलं नसल्याचं स्पष्ट करण्यात आलं. तरुण तरुणींमध्ये प्रेम झाल्यानंतर अनेकदा विवाह केला जातो. मात्र अनेक प्रकरणात दोन भिन्न जातीच्या किंवा धर्माच्या तरुण तरुणीचा समावेश असल्यानं त्यांना विवाह करण्यात किंवा त्यानंतर एकत्र राहण्यात अनेक सामाजिक अडचणींना सामोरे जावे लागते. त्यामुळे अशा प्रकरणांच्या तक्रारींचं प्रमाण वाढीस लागलं आहे. त्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयानं अशा जोडप्यांच्या सुरक्षित निवाऱ्यासाठी राज्यानं पावले उचलण्याचे निर्देश दिले होते.
हेही वाचा...
Intercaste Marriage Scheme : आंतरजातीय विवाह अनुदान; तब्बल 602 लाभार्थी प्रतीक्षेत
