मुंबई Ghatkopar Hoarding Incident : घाटकोपर येथील पेट्रोल पंपावरील होर्डींग दुर्घटनेच्या चौकशीसाठी गृह विभागाने उच्च न्यायाधीश दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली आहे. या समितीची रचना, कार्यकक्षा गृह विभाग ठरविणार असून विहीत कालावधीत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले गेले आहेत. गृह विभागाचे उपसचिव विनायक चव्हाण यांनी या संदर्भातील शासन आदेश सोमवारी काढले आहे.
जबाबदार यंत्रणांवर आगपाखड : मुंबईच्या उपनगरातील घाटकोपर येथे पेट्रोल पंपावर 13 मे रोजी होर्डींग कोसळून दुर्घटना घडली होती. या दुर्घटनेत 16 नागरिकांचा बळी गेला तर 70 हून अधिक जण जखमी झाले. काहींना अपंगत्व आले. बेकायदेशीर होर्डींग प्रकरणी आरोपी भावेष भिंडे याला अटक करण्यात आली आहे. मात्र, अशा पद्धतीनं अनधिकृत होर्डिंग लावण्यास जबाबदार असलेल्या यंत्रणांवर सर्व स्तरातून आगपाखड करण्यात आली.
न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली समिती : उच्च न्यायालयाने देखील राज्य सरकार, मुंबई महापालिका, रेल्वे प्रशासनावर गंभीर ताशेरे ओढले. राज्य सरकारने याची दखल घेत उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीश मार्फत चौकशी करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार 10 जून रोजी गृह समितीने समिती नेमली आहे. उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश दिलीप भोसले हे या समितीचे अध्यक्ष असणार आहे. गृह विभाग या समितीची रचना आणि कार्यकक्षा निश्चित करण्यात येणार आहे. तर विहित कालावधीत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश गृह विभागाचे उपसचिव विनायक चव्हाण यांनी दिले आहेत. मात्र, नेमका कधीपर्यंत अहवाल सादर करावा, याचा उल्लेख या शासन आदेशात नमूद केलेला नाही. त्यामुळे समितीच्या कार्यपद्धतीवर विरोधकांकडून प्रश्नचिन्ह निर्माण केले जाण्याची शक्यता आहे.
हेही वाचा:
- मोदी सरकारचे खातेवाटप जाहीर; देशाला मिळाले नवे कृषिमंत्री, वाचा संपूर्ण मंत्रिमंडळ आणि खाते फक्त एका क्लिकवर - Modi Cabinet Portfolio
- नोकरीत परमनंट होण्यासाठी केवळ जास्त काळ नोकरी करणं हा आधार होऊ शकत नाही, मुंबई उच्च न्यायालयाचं निरीक्षण - Mumbai HC Regarding Job
- खासदार अमोल कोल्हे यांनी अजित पवार यांना डिवचलं...; हे आहे कारण - Amol Kolhe Criticized Ajit Pawar
