मुंबई Project Shift to other State : महायुती सरकारनं राज्यात बेरोजगारांना रोजगार दिला, राज्यात उद्योगधंदे आणले, राज्य सरकारनं परदेशातून कोट्यवधी रुपयांची गुंतवणूक आणली असा सरकारचा दावा आहे. दावोसमध्ये कोट्यवधी रुपयांचे करार केले असं म्हणत आहेत. मागील दोन वर्षात अनेक विकासकामं महायुती सरकारनी केली आहेत, असं सरकारकडून वारंवार सागण्यात येतं. मग राज्यात येणारे उद्योग-धंदे परराज्यात का जात आहेत? दोन वर्षात राज्यातील अनेक प्रकल्प गुजरामध्ये गेले आहेत. यानंतर आता 'गेल इंडिया' ही कंपनी मध्य प्रदेशमध्ये गेल्याचा आरोप विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवेंनी केलाय. एकीकडे सरकार म्हणतय की राज्यात गुंतवणूक आणली. मग राज्यातील उद्योगधंदे परराज्यात का जात आहेत? असा प्रश्न आता राज्यातील जनतेला देखील पडलाय.
सरकार लाचार आहे : महायुतीच्या सरकारनं मागील दोन वर्षात राज्यातील अनेक प्रकल्प परराज्यात पाठवले आहेत. राज्यातील भूमिपुत्रांना जो हक्काचा रोजगार मिळणार होता, तो रोजगार या सरकारच्या उदासीनतेमुळं आणि लाचारीमुळं परराज्यात गेलाय. इथल्या गोर-गरीब, बेरोजगार, तरुण आणि तरुणींवर या लोकांनी मोठा अन्याय केलाय. याचं फळ या सरकारला भोगावं लागणार आहे. याचे परिणाम लोकसभा निवडणुकीत दिसून येतील. जनता मतपेटीतून आपला राग व्यक्त करतील. आगामी काळात लोक या सरकारलाच बदलून टाकतील, असं शिवसेना (ठाकरे गट) खासदार अरविंद सावंत यांनी "ईटीव्ही भारत"शी बोलताना म्हटलंय. तसंच महाराष्ट्राच्या हक्काचे उद्योगधंदे, प्रकल्प आणि रोजगार बाहेरच्या राज्यात जात असताना मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि सरकारमधील मंत्री काय करतात? असा संतप्त सवालही अरविंद सावंत यांनी उपस्थित केलाय.
उद्धव ठाकरेंनी काहीही केलं नाही : कुठलेही उद्योग एका दिवसात हलवले जाऊ शकत नाहीत. हे उद्योग हलवले गेले पाहिजेत ही बऱ्याच दिवसांपासून चर्चा सुरू होती. मागील सरकारनं आणि उद्धव ठाकरे यांनी याबाबत काही केलं नाही. फाईलवरचा एक निर्णय उद्धव ठाकरे यांनी केलेला मला दाखवा, त्यांनी निर्णय घेऊन फाईल मूव्ह केली, असा एक निर्णय दाखवा उद्धव ठाकरेंनी काही केलं नाही, असं उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलंय. पण या घटनेचं गांभीर्य लक्षात घेतलं पाहिजे आणि जे उद्योगधंदे आहेत किंवा प्रकल्प आहेत, त्यांना अल्टरनेट जागा दिली पाहिजे. यासाठी सरकारकडून प्रयत्न केले जातील, असं उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
याआधी कुठले प्रकल्प परराज्यात गेलेत : राज्यातील टाटा एअरबस, मेडिसीन डिव्हाइस पार्क, सोलर एनर्जी इक्विपमेंट पार्क, वेदांत-फॉक्सकॉन, टेक्स्टाईल पार्क हे प्रकल्प गुजरातमध्ये गेले आहेत. हे प्रकल्प गुजरातमध्ये गेल्यानंतर आता छत्रपती संभाजीनगर किंवा दाभोळ इथं 'गेल इंडिया' ही कंपनी येणार होती. मात्र ही कंपनी आता मध्य प्रदेशमध्ये उभारली जाणार आहे. काही दिवसांपूर्वी ‘महानंद’ डेअरीचं हस्तांतरण गुजरातमधील मदर डेअरीकडे देण्यात आलं. यावरुन विरोधी पक्षातील नेत्यांनी सरकारवर टीका केली होती. तसंच याआधी 17 प्रकल्प राज्यातील परराज्यात गेल्याचा आरोप विरोधकांनी केलाय. यानंतर आता 'गेल इंडिया' ही कंपनीसुद्धा मध्य प्रदेशमध्ये गेल्यामुळं विरोधकांनी सरकारवर निशाणा साधला आहे. तसंच राज्यात प्रकल्प किंवा उद्योग-धंदे उभारण्यास किंवा बेरोजगारांना रोजगार देण्यास सरकारची उदासीनता दिसून येत असल्याचा आरोप विरोधकांकडून केला जातोय.
काय आहे दानवेंचा आरोप : महाराष्ट्राच्या छत्रपती संभाजीनगर किंवा दाभोळ इथं 'गेल इंडिया' ही कंपनी 50 हजार कोटींची गुंतवणूक करुन इथेन क्रॅकिंग युनिट उभारणार होती. आता हा प्रकल्प महाराष्ट्रात न येता मध्य प्रदेशच्या सिहोर इथं उभारला जाणार आहे. हा प्रकल्प महाराष्ट्राचा विचार करत असताना मध्य प्रदेशात कसा गेला? महाराष्ट्राच्या वाट्याला येणारा रोजगार असा सहज बाहेर कसा गेला? याचं उत्तर उद्योगमंत्री उदय सामंत, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी द्यावं, असं दानवेंनी म्हटलं आहे.
हेही वाचा :
