मुंबई : Congress manifesto : लोकसभा निवडणुकीसाठी काँग्रेसनं आपला जाहीरनामा नुकताच प्रसिद्ध केला आहे. या जाहीरनाम्यात काँग्रेसनं पाच न्याय आणि 25 गॅरेंटी लागू करण्याचं आश्वासन दिलं आहे. यामध्ये महिलांना त्यांच्या खात्यात एक लाख रुपये आणि युवकांना 30 लाख रोजगाराच्या संधी या महत्त्वाच्या बाबींचा समावेश आहे. मात्र, याशिवाय विविध जातींना आवश्यक असलेल्या आरक्षणाच्या मागणीवर विचार करता आरक्षणावर असलेली 50 टक्क्यांची मर्यादा काढून टाकण्यात येईल आणि सर्वांना आरक्षणाचा लाभ त्यांच्या संख्येनुसार दिला जाईल असं म्हटलं आहे. याशिवाय यासाठी जातनिहाय जनगणना करण्यात येईल असंही काँग्रेसने आपल्या जाहीरनाम्यात स्पष्ट केलं आहे.
मराठा आरक्षणाचा मुद्दा : महाराष्ट्रात मराठा आरक्षणाचा मुद्दा गेल्या काही वर्षांपासून सातत्याने पेटलेला आहे. (Congress manifesto) मराठा समाजाला दहा टक्के आरक्षण दिलं गेलं असलं तरी प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही. तसंच कुणबी प्रमाणपत्रांचा सगेसोयरे या शब्दावरून अजूनही महाराष्ट्रात वातावरण तापलेलं आहे. काँग्रेसने जाहीरनाम्यात व्यक्त केलेल्या या घोषणेबाबत विचारले असता सकल मराठा समाजाचे नेते दिलीप पाटील म्हणाले, जर हे शक्य झाले तर गेल्या अनेक वर्षांपासून असलेली आमची मागणी पूर्णत्वास जाईल. सर्व समाजांना लाभ देण्यासाठी आरक्षण मर्यादा हटवली गेली पाहिजे आणि प्रत्येक जातीला संख्येनुसार आरक्षण दिलं पाहिजे ही आमची मागणी आहे. त्यानुसार सर्व समाजाचा फायदा होईल, असं त्यांनी सांगितलं.
हा केवळ प्रचाराचा मुद्दा : काँग्रेसने आपल्या जाहीरनाम्यात स्पष्ट केलेल्या जातनिहाय जनगणना आणि आरक्षणाची मर्यादा हटवणार या केवळ गप्पा आहेत. हा केवळ प्रचाराचा मुद्दा आहे. अशी प्रतिक्रिया भाजपाचे प्रदेश समन्वयक विश्वास पाठक यांनी व्यक्त केली आहे. या संदर्भात बोलताना पाठक म्हणाले, 1947 पासून काँग्रेसने देशात गरीबी हटाव हा केवळ नारा दिला प्रत्यक्षात कधीही गरीबी हटवली नाही. त्याचप्रमाणे आता आरक्षण मर्यादा हटवण्याची केवळ चर्चा केली जात आहे, ते प्रत्यक्षात अशी काही कृती करतील, अशी परिस्थिती नाही असंही पाठक म्हणाले आहेत.
काँग्रेसची सत्ता आल्यास आरक्षण मर्यादा हटवण्याची शक्यता : या संदर्भात बोलताना कायदेतज्ञ आशिष गायकवाड म्हणाले की, आरक्षण मर्यादा हटवण्याबाबत आणि जातनिहाय जनगणना करण्याबाबत काँग्रेसने आपल्या जाहीरनाम्यामध्ये वचनं दिलं आहे. वास्तविक इंदिरा सहानी खटला आणि एम नागराज खटल्यानंतर आरक्षणाच्या मर्यादा याबाबतीत मोठी चर्चा आणि उहापोह झाला आहे. वास्तविक जर सर्व समाजाला आरक्षण द्यायचं असेल तर आरक्षणाची मर्यादा हटवणं तितकंच गरजेचं आहे. यासाठी आर्टिकल 16 तीन मध्ये दुरुस्ती करणं गरजेचं आहे. आर्टिकल 16 एक आणि आर्टिकल 16 (2 )नुसार सध्या 50 टक्क्यांच्यावर आरक्षण मर्यादा न्यायची असेल तर त्याला दुरुस्ती करून एडीक्वेट या शब्दाऐवजी प्रपोर्शनेट हा शब्द वापरणे गरजेचे आहे. त्यासाठी संसदेमध्ये कायद्यात दुरुस्ती केल्यास ते शक्य आहे आणि ते करण्याची गरज आहे असं मत गायकवाड यांनी व्यक्त केलं. तसंच, 1931 मध्ये जातनिहाय जनगणना झाली होती. आता पुन्हा एकदा जात निहाय जनगणनेची गरज आहे असंही त्यांनी यावेळी सांगितलं आहे.
