पोलीस 'गुन्हे नोंदवही' ठेवण्याकडे कानाडोळा करतात हे योग्य नाही, उच्च न्यायालयाची नाराजी

महाराष्ट्र राज्यातील पोलीस हे मुख्य आरोपीला नाही, तर सहआरोपीच्या नातेवाईकाला फौजदारी संहितेच्या अंतर्गत नोटीस देतात, ही तर कमालच झाली. हे असे चालणार नाही, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने राज्याच्या पोलीस महासंचालकांना दिले. न्यायमूर्ती अजय. एस. गडकरी, न्यायमूर्ती श्याम चांडक यांच्या खंडपीठाने याबाबतचे आदेश पत्र नुकतेच जारी केलं आहे.

मुंबई : उझबेकिस्तान राष्ट्रातील एक कुटुंब भारतात आलं होतं. पंजाबमध्ये राहत असताना अमृतसर या ठिकाणी त्यांच्या एक महिन्याच्या मुलीचा शोध घेण्यासाठी त्यांनी स्थानिक पोलीस ठाण्यामध्ये तक्रार केली होती. मात्र, स्थानिक पोलिसांनी बाळाच्या आईलाच म्हणजे याचिकाकर्त्याच्या बायकोलाच आधी अटक केलं. नंतर जामीनावर सोडून दिलं. मात्र, यासंदर्भात पोलिसांनी मुख्य आरोपीऐवजी सहआरोपीच्या नातेवाईकांना फौजदारी प्रक्रियेनुसार नोटीस दिली. अशा प्रकारचे पोलिसांचं वागणं हे न्यायाला धरून नाही असं निरीक्षण नोंदवलं. तसंच, महाराष्ट्र पोलिसांच्या कारभारावर पोलीस महासंचालकांनी दैनंदिन पोलीस गुन्हे नोंदवहीबाबत लक्ष घालावं, असे आदेश दिले.

अटक करण्याबाबत नोटीस दिली : उझबेकिस्तान या देशातील पती-पत्नी आणि पत्नीचे आई-वडील असे सर्व अमृतसर पंजाब या ठिकाणी आलेले होते. परंतु, नवऱ्याने स्थानिक पोलीस यांच्याकडे तक्रार केली. यामध्ये बायको आणि बायकोचे आई-वडील यांनी एक महिन्याच्या मुलीला नेलेलं आहे. नवऱ्याने विशेष याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. मात्र, यासंदर्भात बायकोच्या वतीने बाजू मांडणाऱ्या वकील पद्मा शेलटकर यांनी न्यायालयाच्या समोर गंभीर बाब नजरेस आणून दिल्या. फौजदारी प्रक्रिया संहिता यामधील कलम 41 अंतर्गत नोटीस बजावली गेलेली नाही. तर, मुख्य आरोपीला सोडून देऊन सहआरोपीच्या नातेवाईकाला अटक करण्याबाबत नोटीस दिलेली आहे, अशी गोष्ट शेलटकर यांनी समोर आणलीय.




पोलीस महासंचालकांनी कठोर पावलं टाकावीत : दोन्ही बाजूचं म्हणणं ऐकल्यानंतर न्यायमूर्ती अजय गडकरी, न्यायमूर्ती श्यामचांडक यांनी राज्यातील सर्वोच्च पोलीस प्राधिकरणाने या संदर्भात निर्देश जारी केलेले आहेत. परंतु, त्याचे गांभीर्य सर्व अधिकाऱ्यांनी घेतलेले दिसत नाही. त्यामुळे राज्यातील पोलीस महासंचालक यांनी याबाबत गांभीर्यानं लक्ष दिलं पाहिजे. कारण पटलावर ज्या पद्धतीने पोलीस डायरी दाखवली गेली. आणि त्यामधील ढिसाळ कारभार निदर्शनास आला. त्यामुळे राज्याच्या पोलीस महासंचालकांनी कठोर उपाय यामध्ये अवलंबले पाहिजे, असंही न्यायालयानं म्हटलंय. यामध्ये फौजदारी प्रक्रिया संहितेचं (कलम 41 अ) उल्लंघन झालेलं आहे. त्यामुळे 13 फेब्रुवारी 2024 रोजी याबाबत न्यायालयाने पुन्हा सुनावणी निश्चित केली आहे.

हेही वाचा :

1 आमदार रोहित पवार आज ईडी चौकशीला सामोरं जाणार! राष्ट्रवादी शक्तिप्रदर्शन करण्याची शक्यता

2 मराठा आरक्षणाच्या कामाचं निमित्त करून रस्ते काम बंद ठेवणार का, उच्च न्यायालयाचे मुंबई मनपावर ताशेरे

3 मराठा आरक्षण; मराठा आंदोलनाची ठरणार दिशा, सर्वोच्च न्यायालयात आज 'या' पिटीशनवर सुनावणी