मुंबई Dilip Walse Patil: राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) आणि सहकारमंत्री मंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे. दिलीप वळसे-पाटील यांच्यावर अवमानचा खटला चालवण्यात येणार असल्याची माहिती समोर येत आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठानं मंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांना सहा आठवड्यात जबाब नोंदवण्याचं आदेश दिले आहेत.
6 आठवड्यात जबाब नोंदवण्याचे आदेश: न्या. नितीन सांबरे आणि न्या. अभय मंत्री यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. न्यायालयाच्या आदेशानंतरही एका सहकार प्रकरणाची सुनावणी न केल्यामुळं मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात मंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांच्यावर न्यायालय अवमान खटला चालवण्यात येणार आहे.
काय आहे प्रकरण? एका सहकार प्रकरणी महाराष्ट्र सहकार सोसायटी कायद्याच्या अंतर्गत हरिभाऊ मोहोड या याचिकाकर्त्याने राज्य शासनाच्या सहकार विभागाकडे अपील केले होते. मात्र, या अपिलावर कित्येक महिने सुनावणी न झाल्याने हरिभाऊ मोहोड यांनी उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली. 19 जानेवारी 2004 रोजी 4 आठवड्यामध्ये या अपिलावर सुनावणी केली जाईल, असं शासनाच्यावतीने न्यायालयाला माहिती देण्यात आली. यानंतर उच्च न्यायालयाने मंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांना 4 आठवड्याचा अवधी देण्यात आला. मात्र, या कालावधीनंतरही आणि न्यायालयाच्या आदेशानंतरही सुनावणी झाली नाही. यामुळं याप्रकरणी उच्च न्यायालयाने वळसे-पाटील यांना नोटीस दिली आहे. आणि
९ फेब्रुवारी याचप्रकारचं आदेश देण्यात आलं: ९ फेब्रुवारी २०२४ रोजी देखील न्यायलयाने अशाच प्रकारचा आदेश दिला होता. मात्र, न्यायालयाच्या आदेशानतंरही सुनावणी झाली नाही. त्यांनतर १९ जून रोजी सहकारमंत्री आणि विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश कुमार यांच्यावर अवमान खटला दाखल करण्यात आला. याप्रकरणी सहा आठवड्यांच्या कालावधीत न्यायलयात नोंदवण्याचा आदेश देण्यात आलाय.
हेही वाचा
