मुंबई - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना दोषी वाटत असेन तर, त्यांनी राजीनामा मागावा, मी राजीनामा देणार. विषय फक्त राजीनाम्याचा असेल तर मुख्यमंत्री किंवा उपमुख्यमंत्री हे सांगू शकतील, की मी दोषी आहे की नाही, असं धनंजय मुंडे यांनी स्पष्ट केलं. बीडच्या मस्साजोगचे सरपंच संतोष देशमुख यांच्या हत्येप्रकरणी संशयाच्या भोवऱ्यात सापडलेल्या वाल्मिक कराड यांच्यावरुन या प्रकरणात सत्ताधारी पक्षाच्या आमदारासह विरोधकांनी धनंजय मुंडे यांना लक्ष्य केलं आहे.
धनंजय मुंडे म्हणाले, २१व्या शतकात कोणतीही गोष्ट लपून राहात नाही. देवेंद्र फडणवीस दिल्लीत येत आहेत, हे मला माहिती नव्हतं. सरपंच देशमुख यांच्या हत्येप्रकरणी जे दोषी असतील त्यांना फाशीची शिक्षा द्या, ही माझी मागणी आहे. खरं तर ५१ दिवस मीड‍िया ट्रायल चालू आहे, टार्गेटवर मी आहे. माझी नैतिकता माझ्या लोकांबद्दल प्रामाणिक आहे. नैतिकदृष्ट्या मला स्वत:ला वाटत नाही, की मी दोषी आहे. माझा दोष दाखवावा लागेल, माझ्या वरिष्ठांनाही मला सांगावं लागेल, असं मुंडे म्हणाले.
लोकसंख्येनुसार लाभार्थी वाढायला हवे - महाराष्ट्रात मी महायुतीत अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री आहे. यासंदर्भात केंद्रातील अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री प्रल्हाद जोशी यांना भेटल्याचं मुंडे यांनी सांगितलं. महाराष्ट्रातील अन्न व पुरवठ्यांबाबत असलेल्या अडचणींबाबत चर्चा करणे आवश्यक होते. त्यांची मी प्रथमच भेट घेतली. लोकसंख्या वाढल्यानंतर जेवढ्या लाभार्थ्यांना लाभ मिळत आहे, त्यातुलनेत जास्त लोकांना लाभ मिळायला हवा. आज ७ कोटी लोकांना लाभ मिळत आहे, तो साधारणत: ८ कोटींपेक्षा जास्त लोकांना लाभ मिळायला हवा. याश‍िवाय इतरही विषय होते. अनेकांना लाभार्थी ठरुनही लाभ मिळत होते. त्याबाबत चर्चा केली. महाराष्ट्रातील समस्या सुटल्या पाहिजे, याबाबत त्यांना विनंती केली आहे. ऑनलाईनची समस्या मोठ्याप्रमाणावर आहे. सर्वर बंद पडण्याची समस्या सतत येते. रेशन द्यायचे आहे, पण देऊ शकत नाही, अशी अडचण आहे. मग, धान्य उचलण्यात आलेच नाही, असे मुद्दे येतात, असं मुंडे यांनी सांगितलं. स्थलांतरीत लाभार्थी, जसे ऊस तोड कामगारांचा प्रश्न आहे. ६-६ महिने कामावर दुसरीकडे जातात. ते धान्य उचलत नाहीत. त्यामुळे ते जिथे असतील तिथे लाभ घेऊ शकतील, असं झालं पाहिजे. हे सुरू झालं आहे. ते आणखी व्यवस्थ‍ित झालं पाहिजे, असंही मुंडे म्हणाले.
सुप्रिया सुळे यांचे सवाल - संजय राऊत, अनिल देशमुख, नवाब मलिक यांना ऐकीव बातम्यांवर अटक झाली होती. मात्र, बीडमधील मस्साजोगच्या प्रकरणात पन्नास दिवसांपूर्वी हत्या होऊनही अद्याप आरोपी फरार आहेत. त्यामुळे या सरकारनं नैतिकता म्हणून या कुटुंबाला न्याय मिळवून द्यावा, अशी आपली इच्छा आहे. एखाद्या पक्षाचं काम करत असताना आपल्यामुळे रोज पक्षाची हेडलाईन होत असेल, तर मी नैतिकता म्हणून राजीनामा दिला असता, असं राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे म्हणाल्या. मात्र, सरकारला नैतिकता शब्द आवडत नाही, या प्रकरणातील फरार असलेली व्यक्ती तब्बल 50 दिवस सापडत नाही, ही काय चेष्टा सुरू आहे, असे त्या म्हणाल्या. राज्यातील यंत्रणा काय करते, असा प्रश्न त्यांनी विचारला.
सरकारने श्वेतपत्रिका काढावी - नीती आयोगाने जाहीर केलेल्या अहवालात, राज्याच्या ढासळत्या आर्थिक स्थितीवर भाष्य करण्यात आलं आहे. राज्याच्या आर्थिक व सामाजिक स्थितीत घसरण झाल्याची माहिती या अहवालात देण्यात आली आहे. राज्य फिस्कल मॅनेजमेंटमध्ये आधी असलेल्या तिसऱ्या क्रमांकावरुन आता सहाव्या क्रमांकावर घसरलं आहे. हे सर्व आपलं नव्हे तर नीती आयोगाचं म्हणणं आहे. त्यामुळे राज्य सरकारनं या सर्व प्रकाराची गांभीर्याने दखल घेण्याची गरज आहे, असं मत खासदार सुप्रिया सुळे यांनी व्यक्त केलं. महाराष्ट्र खाली जात आहे, त्यावर नीती आयोगानं शिक्कामोर्तब केलं आहे. राज्याच्या आर्थिक स्थितीबाबत संसदेच्या अधिवेशनात प्रश्न उपस्थित करणार असल्याचं त्या म्हणाल्या. गेली तीन वर्षे मी जे बोलत होते ते समोर आलं आहे, याकडे त्यांनी लक्ष वेधलं. सरकारनं यावर श्वेतपत्रिका काढण्याची गरज असल्याचे मत त्यांनी मांडलं. या सर्व परिस्थितीला सरकारचे मिस मॅनेजमेंट जबाबदार असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
इझ ऑफ डुइंग बिझनेस - ओडिशा आणि छत्तीसगड देखील आपल्या महाराष्ट्राच्या पुढे गेले आहेत. महाराष्ट्रात आर्थिक परिस्थितीत खाली जात आहे. एकीकडे जीएसटी संकलनात आपण पुढे आहोत, मात्र अशी परिस्थिती का निर्माण झाली, याची सरकारने गांभाीर्याने दखल घऊन कार्यवाही करावी, सरकारला याचं उत्तर द्यावच लागेल, असं सुप्रिया सुळे म्हणाल्या.
राज्यातील विविध कामांचं श्रेय घेण्यासाठी सत्ताधारी तिन्ही पक्ष पुढे येतात, त्यामुळे त्यांना या बाबीचे अपश्रेय घेण्यासाठी देखील पुढे यावेच लागेल. डावोसमध्ये झालेल्या गुंतवणुकीतील 90 टक्के गुंतवणूक महाराष्ट्रातील आहे. जिंदाल आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे निवासस्थान पाच मिनिटांच्या अंतरावर असताना करारांसाठी डावोसला जाण्याची खरंच गरज होती का, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. खंडणीच्या वाढत्या प्रमाणाचा फटका इझ ऑफ डुइंग बिझनेसला बसत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. शरद पवारांची तब्येत आता सुधारली असून गुरुवार पासून ते नागरिकांच्या भेटीगाठीला प्रारंभ करतील, असं त्यांनी स्पष्ट केलं.
हेही वाचा..
