मुंबई Bombay High Court : कुख्यात दहशतवादी दाऊद इब्राहिमला यूएपीए कायद्यानुसार वैयक्तिकरित्या दहशतवादी घोषित करण्यात आल्याचं मुंबई उच्च न्यायालयानं म्हटलं आहे. अशा परिस्थितीत केवळ त्याच्या किंवा त्याच्या टोळीशी संबंधित असल्याबद्दल युएपीए कायद्यांतर्गत इतर कोणावरही कारवाई करता येत नाही, असं कोर्टानं स्पष्ट केलं. उच्च न्यायालयानं दाऊद इब्राहिम टोळीतील दोन सदस्यांना जामीन देण्याचे आदेश दिले, या प्रकरणाच्या सुनावणीत कोर्टानं ही गोष्ट निदर्शनास आणून दिली.
काय आहे संपूर्ण प्रकरण : न्यायमूर्ती भारती डांगरे आणि न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठानं 11 जुलै रोजी यासंदर्भातीलआदेश दिलाय. त्या आदेशाची सविस्तर माहिती शुक्रवारी समोर आली. महाराष्ट्र दहशतवाद विरोधी दलानं ऑगस्ट 2022 मध्ये दोन जणांना अटक केली होती. अटक करण्यात आलेले फैज भिवंडीवाला आणि परवेझ वैद हे दाऊद इब्राहिम टोळीचे सदस्य असल्याचा दावा एटीएसनं केला. त्यांच्याकडून 600 ग्रॅम गांजा जप्त करण्यात आला होता. या दोघांविरुद्ध संघटित बेकायदेशीर कृत्य प्रतिबंध (यूएपीए) अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. दोघंही दहशतवादी कृत्यांमध्ये गुंतले असून गुन्ह्यांसाठी पैसे गोळा करतात, असा पोलिसांचा आरोप आहे. मात्र, आरोपींनी जामिनासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. यावेळी उच्च न्यायालयानं दोघांनाही जामीन देण्याचे आदेश दिले. आपल्या आदेशात उच्च न्यायालयानं म्हटलं की केंद्र सरकारनं 4 सप्टेंबर 2019 रोजी एक अधिसूचना जारी केली होती, ज्यात दाऊद इब्राहिम कासकरला युएपीए अंतर्गत 'दहशतवादी' म्हणून अधिसूचित करण्यात आलं होतं.
काय म्हणालं उच्च न्यायालय : या सुनावणी दरम्यान खंडपीठानं सांगितलं की, यूएपीए कायद्यांतर्गत एकीकडे दहशतवादी कृत्य असेल, तर दुसरीकडे त्यात दहशतवादी टोळी आणि दहशतवादी संघटनांकडून होणाऱ्या कारवायांचा समावेश असेल. 'आमच्या मते, दाऊद इब्राहिम कासकरला त्याच्या वैयक्तिक कृत्यांच्यामुळे दहशतवादी घोषित केल्यामुळं युएपीएच्या कलम 20 (दहशतवादी संघटनेचा सदस्य असणे) अंतर्गत गुन्हा या प्रकरणात होणार नाही. त्यामुळं त्याच्याशी असलेली कोणतीही संघटना कलम 20 च्या तरतुदींना भंग करणार नाही आणि तो टोळीचा सदस्य असेल तर त्याच्यावर युएपीए अंतर्गत कारवाई करता येणार नाही. एका आरोपीकडून कथितरित्या जप्त करण्यात आलेली दारू अत्यंत कमी प्रमाणात असल्याचंही उच्च न्यायालयानं म्हटलं आहे. न्यायालयानं दोघांचीही प्रत्येकी ५० हजार रुपयांच्या वैयक्तिक जातमुचलक्यावर सुटका केली.
हेही वाचा :
