सातारा : फसवणुकीच्या गुन्ह्यातील संशयिताला जामीन मंजूर करण्यासाठी खासगी व्यक्तींमार्फत पाच लाख रूपयांची लाच मागितल्याप्रकरणी सत्र न्यायाधीशांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. लाच प्रकरणात गुन्हा दाखल झालेल्या सत्र न्यायाधीशांच्या वतीनं दाखल करण्यात आलेला अंतरिम अटकपूर्व जामीन अर्ज गुरूवारी फेटाळण्यात आला. अ‍ॅन्टी करप्शन अधिकारी आणि सरकारी वकिलांची बाजू ऐकल्याशिवाय एकतर्फी निर्णय देता येणार नाही, असं कारण न्यायालयानं दिलं आहे.
एकतर्फी निर्णय देण्यास न्यायालयाचा नकार : सातारा शहर पोलीस ठाण्यात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल आहे. या गुन्ह्यातील संशयिताला जामीन मंजूर करण्यासाठी पाच लाखांची लाच मागितल्याप्रकरणी सत्र न्यायाधीश धनंजय निकम यांच्यासह चौघांवर गुन्हा दाखल आहे. याप्रकरणी सत्र न्यायाधीश धनंजय निकम यांच्या वतीनं अंतरिम अटकपूर्व अर्ज दाखल करण्यात आला. मात्र, न्यायालयानं एकतर्फी निर्णय देण्यास नकार देत अर्ज फेटाळून लावला आहे.
अटकपूर्व जामीन अर्जावर शुक्रवारी सुनावणी : सत्र न्यायाधीश धनंजय निकम यांच्या अंतरिम अटकपूर्व जामीन अर्जासोबत नियमित अटकपूर्व जामीनासाठीचा अर्जही दाखल करण्यात आला आहे. त्यामुळं न्यायालयानं सरकारी वकील आणि अ‍ॅन्टी करप्शनच्या अधिकाऱ्यांची बाजू ऐकल्याशिवाय अंतरिम (तात्पुरता) जामीन अर्जावर निर्णय देता येणार नाही, असं स्पष्ट केलं. तसंच नियमित अटकपूर्व जामीन अर्जावर शुक्रवारी सुनावणी ठेवण्यात आली असं वकिलांच्या निदर्शनास आणून दिलं.
सत्र न्यायाधीशांना तात्पुरता दिलासा नाही : लाच प्रकरणात सत्र न्यायाधीशांवरच गुन्हा दाखल झाल्यानं या प्रकरणाचं गांभीर्य वाढलं आहे. पोलीस अटक करतील, या भीतीनं न्यायाधीश धनंजय निकम यांच्यावतीनं अंतरिम आणि नियमित अटकपूर्व जामिनासठी अर्ज दाखल करण्यात आला. अंतरिम अटकपूर्व जामीन अर्जावर तातडीनं सुनावणी ठेवण्यात आली. मात्र, सत्र न्यायाधीशांना तात्पुरता दिलासा देण्यास न्यायालयानं नकार दिला.
हेही वाचा :
