मुंबई : मुंबईतील मंत्रालयात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीत सात प्रमुख निर्णय घेण्यात आले. त्यामध्ये महाराष्ट्र राज्य आधारसामग्री (डेटा) धोरणास मान्यता देण्यात आली. राज्य डेटा प्राधिकरण स्थापन करण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला. याबाबत मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली नियामक समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
मंत्रिमंडळ बैठकीत काय निर्णय : पुणे जिल्ह्यातील मुळशी तालुक्यातील पौड येथे दिवाणी न्यायालय कनिष्ठ स्तर आणि न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग या न्यायालयाची स्थापना करण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजूरी देण्यात आली. ठाणे जनता सहकारी बँकेत आता सार्वजनिक उपक्रम, महामंडळे यांना खाते उघडण्यासाठी परवानगी देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
कृती कार्यक्रम राबविण्यासाठी मंजूरी : 1976 पूर्वीच्या पाटबंधारे प्रकल्पाने बाधित पुनर्वसित गावठाणांमध्ये नागरी सुविधा पुरवण्यासाठी जी कामे प्रलंबित आहेत त्यांना पूर्ण करण्यासाठी कृती कार्यक्रम राबविण्यासाठी मंत्रिमंडळाने मंजूरी दिली. अशा प्रकारच्या 332 गावठाणांसाठी 599.75 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यास मंजूरी देण्यात आलीय.
पुणे व बीड जिल्ह्यात नवीन पशुवैद्यक पदवी महाविद्यालय : बीड जिल्ह्यातील परळी येथे नवीन पशुवैद्यक पदवी महाविद्यालय स्थापन करण्यास राज्य मंत्रिमंडळानं मंजुरी दिली. त्यासाठी 564.58 कोटी रुपयांच्या तरतूदीला मंजुरी मिळाली. पुणे जिल्ह्यातील बारामती येथे नवीन पशुवैद्यक पदवी महाविद्यालय स्थापन करण्यासाठी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली असून त्यासाठी 564.58 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यासाठी मंजुरी मिळाली. महाराष्ट्र महामार्ग अधिनियम कलम 18(3) 1955 मध्ये सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आणि महाराष्ट्र महामार्ग अध्यादेश 2025 ला मंजुरी देण्यात आली.
हेही वाचा -
- वसई, विरारकरांचा पाण्याचा प्रश्न सुटणार; देहरजी पाटबंधारे प्रकल्पाला मान्यता, राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय कोणते?
- राज्य निवडणूक आयोगाच्या आयुक्तांबाबतचे 'हे' सर्वाधिकार देवेंद्र फडणवीसांकडं; मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महत्त्वाचे निर्णय कोणते?
- त्रिशंकू क्षेत्रातील गावं टाकणार कात; विकास करण्यासाठी महसूल विभाग करणार काम, मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय
