शिखर बँक घोटाळा प्रकरणात न्यायालयात क्लोजर रिपोर्ट सादर, अजित पवारांना मोठा दिलासा

Shikhar Bank Scam Case : 25 हजार कोटी रुपये इतक्या शिखर बँक घोटाळा संदर्भात विशेष न्यायालयात सुनावणी झाली असता सुनावणी दरम्यान मुंबईच्या आर्थिक गुन्हे शाखेनं दुसऱ्यांदा क्लोजर रिपोर्ट न्यायालयात सादर केला. (Deputy CM Ajit Pawar) या क्लोजर रिपोर्ट सादर करण्यामुळे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. न्यायमूर्ती राहुल रोकडे यांच्या न्यायालयात हा क्लोजर रिपोर्ट सादर झालेला आहे.

मुंबई Shikhar Bank Scam Case : 25 हजार कोटी रुपयांच्या आर्थिक घोटाळ्याच्या महाराष्ट्र शिखर बँक प्रकरणात विशेष न्यायालयामध्ये अण्णा हजारे, शालिनीताई पाटील यांनी खटला दाखल केलेला होता. (Closure Report ) त्यात त्यांनी मागणी केली होती की, या संपूर्ण बेकायदेशीर आर्थिक गैरव्यवहाराची चौकशी करून आरोपींना कायद्यानुसार शिक्षा झाली पाहिजे. मात्र, मुंबईच्या आर्थिक गुन्हे शाखेनं 30 जानेवारी रोजीच्या सुनावणी दरम्यान पुन्हा क्लोजर रिपोर्ट सादर केला. त्यामुळे दुसऱ्यांदा क्लोजर रिपोर्ट सादर झाल्यामुळे अजित पवारांना मोठा दिलासा मिळालेला आहे. न्यायमूर्ती राहुल रोकडे यांच्या न्यायालयात हा क्लोजर रिपोर्ट सादर केला गेला. 30 जानेवारी रोजी आर्थिक गुन्हे शाखेनं विशेष न्यायालयात हा रिपोर्ट सादर केला.



पहिला क्लोजर रिपोर्ट रद्द करण्याची मागणी : 25 हजार कोटी रुपयांच्या आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणात शासनानं जो तपास केलेला होता. त्या तपासामध्ये अनेक त्रुटी आहेत आणि तो तपास सदोष आहे. त्यामुळे त्या अनुषंगानं दाखल केलेला पहिला क्लोजर रिपोर्ट हा रद्द करावा, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांच्या वतीनं वकील एस बी तळेकर यांनी केलेली होती; परंतु आता दुसरा क्लोजर रिपोर्ट न्यायालयात सादर झालेला आहे. त्यामुळेच या क्लोजर रिपोर्टच्या परिणामी उपमुख्यमंत्री अजित पवारांना या खटल्यामध्ये मोठा दिलासा प्राप्त झाल्याचं मानलं जात आहे.



खटला ट्रायल पद्धतीनं चालला पाहिजे : या आर्थिक घोटाळ्याच्या संदर्भात अण्णा हजारे आणि शालिनीताई पाटील यांची प्रोटेस्ट याचिका देखील दाखल झालेली आहे. त्यांनी न्यायालयापुढे सातत्यानं त्याच्यामध्ये मागणी केलेली आहे की, प्रोटेस्ट पीटिशन दाखल झाल्यानंतर व्यवस्थित त्याची सुनावणी सलग चालली पाहिजे. तसंच न्यायालयानं यावर गंभीरपणे विचार केला पाहिजे. त्याचं कारण पहिला क्लोजर रिपोर्ट हा सदोष आहे. त्यामुळे तो रद्द करून खटला ट्रायल पद्धतीनं चालला पाहिजे.

'या' क्लोजर रिपोर्टला कायदेशीर होणार विरोध : या खटल्याच्या संदर्भात शालिनीताई पाटील आणि अण्णा हजारे यांची बाजू मांडणारे वकील एस बी तळेकर म्हणाले की, ''मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळेच 2019 या काळातच अजित पवार यांचं नाव तक्रारीमध्ये घातलं गेलं होतं; परंतु त्याच्यानंतर जी काही चौकशी शासनाने केली आणि पहिला क्लोजर रिपोर्ट सादर केला तो सदोष आहे. तसंच दुसरा क्लोजर रिपोर्ट पण जो सादर केला त्यालाही काही अर्थ नाही. आमची प्रोटेस्ट पिटीशन न्यायालयात आहे. आम्ही या क्लोजर रिपोर्टला कायदेशीर रीतीनं विरोध करू.''

हेही वाचा: