पुणे : केंद्र सरकारच्या 'प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण प्लस योजने'तंर्गत देशातील तसंच राज्यातील प्रत्येक गरीब शेतकरी कुटुंबाला पक्कं घर उपलब्ध करून दिलं जाईल. तसंच केंद्र सरकारकडून 'प्रधानमंत्री आवास योजने'तंर्गत महाराष्ट्रासाठी 20 लाख नवीन घरांना मंजुरी देण्यात आली, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे.
भारतीय कृषी संशोधन परिषद (आयसीएआर) कृषी तंत्रज्ञान उपयोजन संशोधन संस्था अर्थात अटारी, शिवाजीनगर येथे किसान सन्मान दिवसानिमित्तानं शेतकरी तसंच ग्रामीण विकास लाभार्थी संमेलनात ते बोलत होते. यावेळी केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण तसंच ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान, राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, आदी उपस्थित होते.
प्रत्येकाला पक्कं घर मिळालं पाहिजे : कृषीमंत्री शिवराज सिंग चौहान यावेळी म्हणाले की, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी देशातील कोणताही गरीब घरापासून वंचित राहणार नाही, प्रत्येकाला पक्कं घर मिळालं पाहिजे, असा संकल्प केला आहे. हा संकल्प आमचं सरकार लवकरच पूर्ण करणार. याचाच एक भाग म्हणून, 'प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण प्लस' अंतर्गत आर्थिक वर्ष 2024-25 मध्ये महाराष्ट्रात 6 लाख 37 हजार 89 पक्की घरं देण्यात येत आहेत. आता पुन्हा नव्यानं 13 लाख 29 हजार 678 पक्की घरं देण्यात येतील. सर्व मिळून एकूण 19 लाख 66 हजार 767 घरं देण्याची घोषणा केंद्रीय कृषीमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी केली.
नैसर्गिक शेतीकडं वळणं आवश्यक : "शेतकऱ्यांचं उत्पादन आणि उत्पन्न वाढविण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. केंद्र सरकारनं शेतकऱ्यांचं जीवनमान बदलण्यासाठी आणि त्यांचं आर्थिक उत्पन्न वाढण्यासाठी विविध नवीन योजना सुरू केल्या आहेत. शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या संस्थांतर्गत कर्जात पूर्वीच्या तुलनेत मोठी वाढ झाली असून 7 लाख कोटी रुपयांपासून 25 लाख कोटी रुपये पीक कर्ज मिळत आहे. देशाच्या अर्थसंकल्पात कृषी विभागाच्या तरतुदीत 1 लाख 27 हजार कोटी रुपये इतकी मोठी वाढ करण्यात आली आहे. गेल्या दोन वर्षात अन्न धान्याच्या किमान आधारभूत किंमतीत दुप्पट वाढ करण्यात आली असून मोठया प्रमाणात खरेदी देखील करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांनी नैसर्गिक शेतीकडं वळणं आवश्यक असून रासायनिक खतांचा वापर कमी करावा," असं आवाहन शिवराज सिंह चौहान यांनी केलं.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, "कृषी क्षेत्रात शाश्वतता आणण्याकरिता कृषी आणि विज्ञानाची सांगड घालणं अत्यंत महत्त्वाचं आहे. कृषीमधील पारंपरिक विज्ञानदेखील अत्यंत महत्त्वाचं आहे. संपूर्ण जग नैसर्गिक शेतीकडे वळताना दिसत आहे. नैसर्गिक बाबींचा वापर अधिकाधिक करुन उत्पादकता कशी वाढवता येईल, तसंच खाद्यामध्ये विषयुक्त पदार्थांचा वापर कसा कमी करता येईल, याचा प्रयत्न सुरू आहे. महाराष्ट्रानं देखील नैसर्गिक शेतीचं अभियान स्वीकारलं असून 25 लाख हेक्टर शेती नैसर्गिक शेतीखाली आणण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत.
8 हजार कोटी रुपयांची विम्याची नुकसान भरपाई : "केंद्र शासनाच्या 'प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजने'त राज्य शासनानं 'नमो शेतकरी महासन्मान योजने'च्या 6 हजार रुपयांची भर घालून प्रतिवर्षी 12 हजार रुपये देण्यास सुरुवात केली. लवकरच त्यात वाढ करुन एकूण 15 हजार रुपये शेतकऱ्यांना मिळणार आहेत. 1 रुपयात पीक विमा योजनेतून महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना 8 हजार कोटी रुपयांची विम्याची नुकसान भरपाई देण्यात आली आहे.
राज्यातील गरीब, गरजूंना घरं मिळणार : "2011 च्या जनगणनेवेळी सामाजिक, आर्थिक आणि जात जनगणनेनुसार यापूर्वी 'प्रधानमंत्री आवास योजने'चा लाभ दिला जात होता. त्यात त्रुटी असल्यानं केंद्र शासनानं नव्यानं सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय घेतला असून 'आवास प्लस योजनें'तर्गत महाराष्ट्रातील अतिरिक्त 26 लाख कुटुंबांना घरकुलांचा लाभ होणार आहे. देशात एकाच वर्षात मोठ्या प्रमाणावर घरं राज्यातील गरीब, गरजूंना मिळणार," असं देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
हेही वाचा
