अक्षय शिंदे एन्काऊंटर प्रकरण : बदलापूर तपास हलक्यात घेणं भोवलं, उच्च न्यायालयाचे सीआयडीवर ताशेरे

बदलापूर अत्याचार प्रकरणातील आरोपी अक्षय शिंदे याचा पोलिसांनी एन्काऊंटर केल्यानंतर तपास सीआयडीकडं सोपवण्यात आला. मात्र सीआयडीनं तपास योग्य पद्धतीनं न केल्यानं न्यायालयानं सीआयडीवर ताशेरे ओढले.

मुंबई : बदलापूर अत्याचार प्रकरणातील आरोपी अक्षय शिंदेचा कथित पोलीस चकमकीत मृत्यू झाल्याप्रकरणी राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या म्हणजे सीआयडीच्या तपासावर मुंबई उच्च न्यायालयानं ताशेरे ओढले. प्रत्येक तपासात निष्पक्षता असली पाहिजे, असं न्यायालयानं नमूद केलं आहे. आरोपी आणि त्याच्या कुटुंबीयांनाही अधिकार आहेत. सर्व कागदपत्रं आणि माहिती एका आठवड्याच्या आत न्यायदंडाधिकाऱ्यांकडं सोपवण्याचे आदेश देखील न्यायालयानं यावेळी दिले आहेत. या प्रकरणाच्या पुढील सुनावणी 20 जानेवारी 2025 रोजी न्यायदंडाधिकाऱ्यांना न्यायालयालात होणार असून त्यापूर्वी सीआयडीला अहवाल सादर करण्याचे आदेश न्यायालयायानं दिले आहेत.

सीआयडीचे वर्तन चुकीचं आणि तपास संशयास्पद : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठानं सोमवारी म्हटलं की, "सदर खटल्यातील सीआयडीचं वर्तन चुकीचं आणि तपास संशयास्पद आहे. सीआयडी गोळीबाराचा तपास करणाऱ्या दंडाधिकाऱ्यांकडं महत्त्वाची कागदपत्रं आणि सर्व माहिती सोपवू इच्छित नाही, असं दिसते. सीआयडी हे इतकं हलक्यात कसं घेऊ शकते? हे पोलीस कोठडीतील मृत्यूचं प्रकरण आहे. तुमच्याकडून योग्य तपासाची अपेक्षा होती. आता तुमच्याकडून काय अपेक्षा करायची? सीआयडीच्या वर्तनामुळे संपूर्ण तपासावरच संशय निर्माण झाला आहे. तुमच्या वर्तनामुळे तुम्ही स्वतःवर संशय निर्माण करत आहात. तुम्ही काय तपास करत आहात? केसशी संबंधित वैद्यकीय कागदपत्रं का घेतली नाहीत?" असं न्यायालयाने म्हटले आहे.

न्यायालयानं ओढले ताशेरे : "सीआयडी सदर प्रकरणाचा तपास योग्य पद्धतीनं का करू शकत नाही? आणि आम्हाला तपास करण्यास का भाग पाडलं जात आहे? असं न्यायालयानं म्हटलं आहे. आता आमच्या संयमाची परीक्षा घेऊ नका. तुम्ही जाणूनबुजून मॅजिस्ट्रेटपासून माहिती लपवण्याचा प्रयत्न करत आहात का? हा निष्कर्ष आपण काढत आहोत. या प्रकरणाचा योग्य तपास करण्याची क्षमता CID कडं असल्यानं या प्रकरणाचा तपास सीआयडीकडं वर्ग करण्यात आला. सीआयडीनं या प्रकरणाचा योग्य तपास करून सर्व कागदपत्रं आणि तपास अहवाल दंडाधिकाऱ्यांना सादर करावा."

हेही वाचा :