मुंबई RSS Defamation Case : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मानहानी प्रकरणातील खटल्यात काँग्रेस नेते खासदार राहुल गांधी यांच्या याचिकेवरील निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयानं राखून ठेवला आहे. बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या समोर या प्रकरणी सुनावणी झाली. त्यानंतर न्यायालयानं हा निर्णय राखून ठेवला. राहुल गांधी यांनी भिवंडी इथल्या कार्यकर्मात महात्मा गांधी यांच्या हत्येवरुन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावर टीका केल्याचं हे प्रकरण आहे.
राहुल गांधींनी दिलं होतं न्यायालयात आव्हान : राहुल गांधी यांनी उच्च न्यायालयात रिट याचिका सादर केली. या प्रकरणी कथित बदनामीकारक मजकुराचा उतारा सादर करण्याची राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या कार्यकर्त्याला परवानगी देणाऱ्या मॅजिस्ट्रेट कोर्टाच्या आदेशाला त्यांनी आव्हान दिलं. भिवंडीतील न्यायदंडाधिकारी न्यायालयात पुराव्यासाठी जोडलेले दस्ताऐवज रद्द करण्याबाबत राहुल गांधी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेत याचिका दाखल केली. भिवंडीतील एका कार्यक्रमात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावर केलेल्या टीकेविरोधात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या कार्यकर्त्यानं राहुल गांधी यांच्या विरोधात भिवंडी येथील न्यायालयात याचिका दाखल केली.
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या कार्यकर्त्यानं पुरावे सिद्ध करावे : उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांनी या प्रकरणी सुनावणी घेतली. या न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांनी नमूद केलं की, "भिवंडी न्यायदंडाधिकारी न्यायालयात या याचिकेत जोडण्यात आलेले पुरावे तेथील न्यायालयात याचिका करणाऱ्या राजेश कुंटे यांनी सिद्ध करणं आवश्यक आहे." खासदार राहुल गांधी यांच्या तर्फे वकील सुदीप पास्बोला आणि कुशाल मोर यांनी बाजू मांडली. कुंटे यांनी "मानहानी प्रकरण सिद्ध करण्यासाठी राहुल गांधी यांच्या उच्च न्यायालयातील दस्ताऐवजाचे ट्रान्स्क्रिप्ट करुन वापरण्याऐवजी त्यांनी स्वतंत्र पुरावा देणं गरजेचं आहे," असा युक्तिवाद त्यांनी केला. तर राजेश कुंटे यांच्यातर्फे वकील तपन थत्ते यांनी बाजू मांडली. न्यायालयानं थत्ते यांना सांगितले की, "तुम्ही आरोप केले आहेत, त्यामुळे तो सिद्ध करण्याची जबाबदारी तुमची आहे. आरोपी केवळ न्यायालयात येऊन शांत बसेल, त्याच्यावरील आरोप सिद्ध करण्याची जबाबदारी तुमची आहे. तुम्हाला त्याची जबाबदारी स्वतः घ्यावी लागेल. तुम्ही या खटल्याला विनाकारण उशीर करत आहात. खरे पाहता आतापर्यंत हे प्रकरण संपुष्टात देण्याची गरज होती. सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत सुनावणी होऊन हे प्रकरण संपुष्टात आलं असतं."
