राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मानहानी प्रकरण: राहुल गांधींच्या याचिकेवर उच्च न्यायालयात सुनावणी पूर्ण, निकाल ठेवला राखून - RSS Defamation Case

RSS Defamation Case : भिवंडी इथल्या कार्यक्रमात बोलताना राहुल गांधी यांनी महात्मा गांधी यांच्या हत्येवरुन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावर टीका केली. यावरुन संघाचे कार्यकर्ते राजेश कुंटे यांनी भिवंडी न्यायालयात ही याचिका दाखल केली. या याचिकेवर न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठात सुनावणी पूर्ण झाली आहे.

मुंबई RSS Defamation Case : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मानहानी प्रकरणातील खटल्यात काँग्रेस नेते खासदार राहुल गांधी यांच्या याचिकेवरील निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयानं राखून ठेवला आहे. बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या समोर या प्रकरणी सुनावणी झाली. त्यानंतर न्यायालयानं हा निर्णय राखून ठेवला. राहुल गांधी यांनी भिवंडी इथल्या कार्यकर्मात महात्मा गांधी यांच्या हत्येवरुन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावर टीका केल्याचं हे प्रकरण आहे.

राहुल गांधींनी दिलं होतं न्यायालयात आव्हान : राहुल गांधी यांनी उच्च न्यायालयात रिट याचिका सादर केली. या प्रकरणी कथित बदनामीकारक मजकुराचा उतारा सादर करण्याची राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या कार्यकर्त्याला परवानगी देणाऱ्या मॅजिस्ट्रेट कोर्टाच्या आदेशाला त्यांनी आव्हान दिलं. भिवंडीतील न्यायदंडाधिकारी न्यायालयात पुराव्यासाठी जोडलेले दस्ताऐवज रद्द करण्याबाबत राहुल गांधी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेत याचिका दाखल केली. भिवंडीतील एका कार्यक्रमात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावर केलेल्या टीकेविरोधात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या कार्यकर्त्यानं राहुल गांधी यांच्या विरोधात भिवंडी येथील न्यायालयात याचिका दाखल केली.

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या कार्यकर्त्यानं पुरावे सिद्ध करावे : उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांनी या प्रकरणी सुनावणी घेतली. या न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांनी नमूद केलं की, "भिवंडी न्यायदंडाधिकारी न्यायालयात या याचिकेत जोडण्यात आलेले पुरावे तेथील न्यायालयात याचिका करणाऱ्या राजेश कुंटे यांनी सिद्ध करणं आवश्यक आहे." खासदार राहुल गांधी यांच्या तर्फे वकील सुदीप पास्बोला आणि कुशाल मोर यांनी बाजू मांडली. कुंटे यांनी "मानहानी प्रकरण सिद्ध करण्यासाठी राहुल गांधी यांच्या उच्च न्यायालयातील दस्ताऐवजाचे ट्रान्स्क्रिप्ट करुन वापरण्याऐवजी त्यांनी स्वतंत्र पुरावा देणं गरजेचं आहे," असा युक्तिवाद त्यांनी केला. तर राजेश कुंटे यांच्यातर्फे वकील तपन थत्ते यांनी बाजू मांडली. न्यायालयानं थत्ते यांना सांगितले की, "तुम्ही आरोप केले आहेत, त्यामुळे तो सिद्ध करण्याची जबाबदारी तुमची आहे. आरोपी केवळ न्यायालयात येऊन शांत बसेल, त्याच्यावरील आरोप सिद्ध करण्याची जबाबदारी तुमची आहे. तुम्हाला त्याची जबाबदारी स्वतः घ्यावी लागेल. तुम्ही या खटल्याला विनाकारण उशीर करत आहात. खरे पाहता आतापर्यंत हे प्रकरण संपुष्टात देण्याची गरज होती. सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत सुनावणी होऊन हे प्रकरण संपुष्टात आलं असतं."

खटल्याला विलंब झाल्याचं न्यायालयाचं निरीक्षण : खासदार राहुल गांधी यांच्या विरोधातील या खटल्याला मोठा विलंब झाल्याचं निरीक्षण न्यायालयानं नोंदवलं. "सुमारे दहा वर्षांपासून हे प्रकरण सुरू आहे, इतका वेळ लागावा इतकी भिवंडी न्यायालयात प्रकरणं प्रलंबित नाहीत," असं न्यायमूर्ती चव्हाण यांनी यावेळी सुनावलं. या प्रकरणात विलंब होण्याची कारणं सांगताना, वकील थत्ते यांनी या प्रकरणातील दोन्ही बाजू उच्च न्यायालयात आल्यानं उशीर झाला असून यासाठी केवळ कुंटे एकटे जबाबदार नसल्याचा दावा केला.

काय आहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक बदनामी प्रकरण : भिवंडीतील एका कार्यक्रमात 6 मार्च 2014 रोजी भाषण करताना 'महात्मा गांधींची हत्या आरएसएसनं केली' असा आरोप राहुल गांधी यांनी केला. या वक्तव्यावर आक्षेप घेत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे कुंटे यांनी राहुल गांधी यांच्या विरोधात भिवंडी न्यायालयात याचिका दाखल केली. या खटल्यात राहुल गांधी भिवंडी येथील कोर्टात 2018 ला हजर झाले. आपण या प्रकरणी दोषी नसल्याचा दावा त्यांनी केला. मात्र त्यानंतर राहुल गांधी यांच्या विरोधात आरोप निश्चित करण्यात आले असून आतापर्यंत केवळ कुंटे यांचीच साक्ष नोंदवण्यात आली आहे.

हेही वाचा :