मुंबई High Court News : अयोध्येत 22 जानेवारीला होणाऱ्या राम मंदिर प्राणप्रतिष्ठा सोहळ्यानिमित्त देशभरात काही ठिकाणी पूर्ण दिवस सुट्टी तर काही ठिकाणी अर्धा दिवस सुट्टी जाहीर करण्यात आलीय. महाराष्ट्र सरकारनंही 22 जानेवारीला राज्यात सार्वजनिक सुट्टी जाहीर केलीय. सरकारच्या या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देणारी याचिका विधी शाखेच्या चार विद्यार्थ्यांनी दाखल केली होती. ही याचिका मुंबई उच्च न्यायालयानं फेटाळून लावत, याचिकाकर्त्यांना चांगलंच फटकारलंय.
याचिकाकर्त्यांना न्यायालयानं फटकारलं : मुंबई उच्च न्यायलयानं याचिकाकर्ता विद्यार्थ्यांना याचिकेवरुन चांगलंच फटकारलंय. जनहित याचिकेचा वापर काळजीपूर्वक करायला हवा, केवळ प्रसिद्धीसाठी याचा वापर होऊ नये. याचं भान विधी शाखेच्या विद्यार्थ्यांनीही राखायला हवं, या शब्दात न्यायालयानं याचिकाकर्त्यांना फटकारलंय. विधी शाखेचे विद्यार्थी या नात्यानं आपण कुठल्या निर्णयाला आव्हान देतो याची तुम्हाला कल्पना आहे का? असा सवालही उच्च न्यायालयानं याचिकाकर्त्यांना केलाय. ज्या अधिसूचनेला तुम्ही आव्हान देत आहात, ती याचिकेत का जोडली नाही? 1968 सालचा अध्यादेश फार महत्त्वाचा आहे. ज्याआधारे राज्य सरकारनं ही सार्वजनिक सुट्टी जाहीर केलीय. त्यामुळं त्याआधारावर तुमचा युक्तिवाद विचारात घेणं योग्य ठरणार नाही, असंही उच्च न्यायालय म्हणाले.
याचिकेचा मुळ हेतू काय : राज्य सरकारनं अचानक दिलेल्या सार्वजनिक सुट्टीमुळं शैक्षणिक नुकसान तसंच बँका बंद असल्यानं आर्थिक फटकाही बसत असल्याचा दावा याचिकेत केला गेला होता. मात्र याचिकेचा मूळ हेतू काय?, यात पुरेशी माहिती का नाही? माध्यमांत याचिकेची माहिती कशी गेली? सुनावणी दरम्यान झालेल्या आरोपांचं काय? उच्च न्यायालयानं उपस्थित केलेल्या या प्रश्नांवर याचिकाकर्त्यांनी कोणतंही उत्तर दिलं नाही.
हेही वाचा :
