ETV Bharat / state

धनगर समाजाला आदिवासी प्रवर्गातून आरक्षण मिळण्याची मागणी घटनाबाह्य, मुंबई उच्च न्यायालयानं फेटाळली याचिका - मुंबई उच्च न्यायालय

Dhangar Reservation :धनगर समाजाला आदिवासी प्रवर्गातून आरक्षण देण्याची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयानं फेटाळून लावली आहे. या प्रकरणी आठ ते दहा याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या होत्या.

Dhangar Reservation
Dhangar Reservation
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : Feb 16, 2024, 7:51 PM IST

प्रकाश शेंडगे यांची प्रतिक्रिया

मुंबई Dhangar Reservation : राज्यातील धनगर जमातीला आदिवासी प्रवर्गातून आरक्षण देण्यासाठी विविध याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या होत्या. या याचिकावर आज मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यावेळी मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती गौतम पटेल यांच्या खंडपीठानं या सर्व याचिका फेटाळून याचिकाकर्तांची मागणी फेटाळून लावली आहे. तसंच याचिकाकर्त्यांची मागणी वैध, घटनात्मक नसल्याचं मत न्यायालयानं व्यक्त केलं. यावर धनगर समाजाचे नेते प्रकाश शेंडगे यांनी मोठे वक्तव्य केलंय.

"आमचा न्यायालयावर विश्वास आहे. मात्र, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस धनगरांच्या मतांमुळे सत्तेत आले. परंतु, त्यांनी आरक्षणाचा प्रश्न सोडवला नाही." - प्रकाश शेंडगे, नेते धनगर समाज




धनगर समाजाच्या याचिका फेटाळल्या : गेल्या पाच वर्षात राज्यातील धनगर समाजाकडून आठ ते दहा याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या होत्या. याचिकाकर्त्यांनी धनगरांना आदिवासी म्हणजेच अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून आरक्षण देण्याची केली मागणी होती. तसंच धनगरांचं आरक्षण महाराष्ट्र शासनाच्या कायद्यानं प्रदान केलं जावं, असं याचिकाकर्त्यांचं म्हणणं होतं. परंतु अनुसूचित जाती-जमाती संदर्भात कायदे करण्याचा अधिकार केवळ संसदेला आहे. त्यामुळं याचिकाकर्त्यांची मागणी वैध नाही, असं मत उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठानं व्यक्त केलं. तसंच या सर्व याचिका उच्च न्यायालयानं फेटाळून लावल्या आहेत.


धनगर याचिकाकर्त्यांना दणका : सुनावणीत उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठानं आपल्या तोंडी आदेशात म्हटलं की, "अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमातींच्या आरक्षणाशी संबंधित कायदा करण्याचा अधिकार केवळ संसदेला आहे. तसंच, या कायद्यात बदल करण्याचा अधिकार देखील संसदेलाच आहे. राष्ट्रपतीलासुद्धा "अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमातींच्या कायद्यात बदल करण्याचा अधिकार नाहीय. त्यामुळं न्यायालयानं धनगड तसंच धनगर अशा दोन्ही समाजाच्या मागण्या फेटाळून लावत धनगर याचिकाकर्त्यांना दणका दिला आहे. त्यामुळं आरक्षणाचा प्रश्नच येत नसल्याचं निरीक्षण न्यायालयानं नोंदवलं आहे.





'क्या हुआ तेरा वादा’ : "2014 च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी भारतीय जनता पक्षाचे देवेंद्र फडणवीस धनगर आरक्षणाच्या नावावर मते मागायचे. प्रत्येक वेळी लोकसभेत काही ना काही मुद्दे समोर येतात. धनगर आरक्षणाबाबत फडणवीसांना एकच विनंती आहे. "क्या हुआ तेरा वादा’ या हिंदी चित्रपटाच्या गाण्याचे बोल किती दिवस गात राहणार?, असा टोला प्रकाश शेंडगे यांनी गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीसांना लगावला आहे.

हे वचालंत का :

  1. परवानगी द्या, शिवजयंतीपासून आम्ही शिवप्रेमी स्मारकाचं हाती घेऊ- विनोद पाटील यांची मागणी
  2. राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालानंतर राजकीय सुंदोपसुंदी, छगन भुजबळांनी काय उपस्थित केले प्रश्न?
  3. लवकर सुनावणी घ्या, निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाविरोधात शरद पवारांची सर्वोच्च न्यायालयात धाव

प्रकाश शेंडगे यांची प्रतिक्रिया

मुंबई Dhangar Reservation : राज्यातील धनगर जमातीला आदिवासी प्रवर्गातून आरक्षण देण्यासाठी विविध याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या होत्या. या याचिकावर आज मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यावेळी मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती गौतम पटेल यांच्या खंडपीठानं या सर्व याचिका फेटाळून याचिकाकर्तांची मागणी फेटाळून लावली आहे. तसंच याचिकाकर्त्यांची मागणी वैध, घटनात्मक नसल्याचं मत न्यायालयानं व्यक्त केलं. यावर धनगर समाजाचे नेते प्रकाश शेंडगे यांनी मोठे वक्तव्य केलंय.

"आमचा न्यायालयावर विश्वास आहे. मात्र, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस धनगरांच्या मतांमुळे सत्तेत आले. परंतु, त्यांनी आरक्षणाचा प्रश्न सोडवला नाही." - प्रकाश शेंडगे, नेते धनगर समाज




धनगर समाजाच्या याचिका फेटाळल्या : गेल्या पाच वर्षात राज्यातील धनगर समाजाकडून आठ ते दहा याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या होत्या. याचिकाकर्त्यांनी धनगरांना आदिवासी म्हणजेच अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून आरक्षण देण्याची केली मागणी होती. तसंच धनगरांचं आरक्षण महाराष्ट्र शासनाच्या कायद्यानं प्रदान केलं जावं, असं याचिकाकर्त्यांचं म्हणणं होतं. परंतु अनुसूचित जाती-जमाती संदर्भात कायदे करण्याचा अधिकार केवळ संसदेला आहे. त्यामुळं याचिकाकर्त्यांची मागणी वैध नाही, असं मत उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठानं व्यक्त केलं. तसंच या सर्व याचिका उच्च न्यायालयानं फेटाळून लावल्या आहेत.


धनगर याचिकाकर्त्यांना दणका : सुनावणीत उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठानं आपल्या तोंडी आदेशात म्हटलं की, "अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमातींच्या आरक्षणाशी संबंधित कायदा करण्याचा अधिकार केवळ संसदेला आहे. तसंच, या कायद्यात बदल करण्याचा अधिकार देखील संसदेलाच आहे. राष्ट्रपतीलासुद्धा "अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमातींच्या कायद्यात बदल करण्याचा अधिकार नाहीय. त्यामुळं न्यायालयानं धनगड तसंच धनगर अशा दोन्ही समाजाच्या मागण्या फेटाळून लावत धनगर याचिकाकर्त्यांना दणका दिला आहे. त्यामुळं आरक्षणाचा प्रश्नच येत नसल्याचं निरीक्षण न्यायालयानं नोंदवलं आहे.





'क्या हुआ तेरा वादा’ : "2014 च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी भारतीय जनता पक्षाचे देवेंद्र फडणवीस धनगर आरक्षणाच्या नावावर मते मागायचे. प्रत्येक वेळी लोकसभेत काही ना काही मुद्दे समोर येतात. धनगर आरक्षणाबाबत फडणवीसांना एकच विनंती आहे. "क्या हुआ तेरा वादा’ या हिंदी चित्रपटाच्या गाण्याचे बोल किती दिवस गात राहणार?, असा टोला प्रकाश शेंडगे यांनी गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीसांना लगावला आहे.

हे वचालंत का :

  1. परवानगी द्या, शिवजयंतीपासून आम्ही शिवप्रेमी स्मारकाचं हाती घेऊ- विनोद पाटील यांची मागणी
  2. राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालानंतर राजकीय सुंदोपसुंदी, छगन भुजबळांनी काय उपस्थित केले प्रश्न?
  3. लवकर सुनावणी घ्या, निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाविरोधात शरद पवारांची सर्वोच्च न्यायालयात धाव
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.