मुंबई Bombay High Court : मालाड पोलिसांनी 2020 मध्ये फसवणुकीच्या एका प्रकरणात आरोपीला अटक करताना अनिवार्य असलेल्या कायदेशीर तरतुदींचं पालन केलं नसल्यानं आरोपीच्या मुलभूत अधिकारांचं उल्लंघन झाल्याचे ताशेरे ओढत मुंबई उच्च न्यायालयानं आरोपीला जामीन मंजूर केला. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती भारती डांगरे व न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठानं महेश नाईक याला जामीन मंजूर केला. 22 फेब्रुवारी 2024 रोजी त्याला फसवणुकीच्या गुन्ह्यामध्ये मालाड पोलिसांनी अटक केली होती.
पोलिसांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह : मालाड पोलिसांनी 2020 मध्ये नोंदवलेल्या एका गुन्ह्यात महेश नाईकला अटक केली होती. मात्र मालाड पोलिसांनी ही अटक करताना कायदेशीर बाबींचं पालन केलं नसल्यानं ही अटक बेकायदा ठरवत मुंबई उच्च न्यायालयानं याचिकाकर्त्याला दिलासा दिला आहे, तसंच मुंबई पोलिसांच्या कार्यपध्दतीवर प्रश्नचिन्हही उभं केलं आहे. या प्रकरणात पोलिसांनी अटक करण्यात आलेल्या व्यक्तीला लेखी कारणं कळवलेली नाहीत, असं निरीक्षण खंडपीठानं नोंदवलं. या अटकेत संविधानाच्या खंड 22 मधील उपकलम (1) व सीआरपीसीच्या कलम 50 चं उल्लंघन झालं आहे. त्यामुळं या प्रकरणात मालाड पोलिसांनी केलेली अटक चुकीची व बेकायदा असल्याचं निरीक्षण उच्च न्यायालयानं नोंदवलं. तसंच ही अटक करताना त्याच्या मुलभूत अधिकारांचे उल्लंघन झाल्याचे ताशेरे न्यायालयानं ओढत याचिकाकर्त्याला जामीन मंजूर करण्यात आला.
निकाल वेबसाईटवर अपलोड करावा : कोणत्याही प्रकरणात अटक करताना पोलीस अधिकाऱ्यानं अटक करण्यात आलेल्या व्यक्तीला त्याच्या अटकेचं कारण लेखी कळवावं व नंतर अटकेची कारवाई करावी, असं न्यायालयानं म्हटलं आहे. तसंच, याप्रकरणी अटकेनंतर आरोपीला एमपीआयडी विशेष न्यायालयानं ठोठावलेली कोठडी व त्यानंतरच्या कोठडीचे आदेशही उच्च न्यायालयानं रद्द केले. या प्रकरणात याचिकाकर्त्यातर्फे ऋषी भुटा तर हस्तक्षेप याचिका करणाऱ्यांतर्फे अ‍ॅड सुदीप पासबोला व राज्यातर्फे अतिरिक्त सरकारी वकील शर्मिला कौशिक यांनी काम पाहिलं. तसंच या निकालाची प्रत सरकारी वकील हितेन वेणेगावकर यांनी पोलिस महासंचालक कार्यालयाला पाठवावी अशी विनंती खंडपीठानं केली. पोलीस महासंचालक त्यांच्या अधिनस्थ अतिरिक्त महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षकांना पाठवतील व प्रत्यक्ष अटकेची कारवाई करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना याबाबत माहिती मिळेल, तसंच शक्य असल्यास हा निकाल राज्याच्या पोलिसांच्या वेबसाईटवर देखील प्रसिध्द करावा, अशा सूचना खंडपीठानं यावेळी केल्या.
हेही वाचा :
