मुंबई Maharashtra School RTE : सरकारी शाळेच्या एक किलोमीटर परिसरात खाजगी विनाअनुदानित शाळा असल्यास त्यांना राईट टू एज्युकेशन (RTE) अंतर्गत आर्थिक दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांना 25 टक्के कोट्यातून प्रवेश देण्याची अट रद्द करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने फेब्रुवारी महिन्यात घेतला होता. सरकारचा हा निर्णय आता मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे. राज्य सरकारसाठी हा मोठा झटका मानला जात आहे.
राज्य सरकारची अधिसूचना असंवैधानिक : मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. त्यामुळे राज्य सरकारला दणका मिळाला असून गरीब विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळाला आहे. राज्य सरकारने काढलेली अधिसूचना असंविधानिक व लहान मुलांच्या शैक्षणिक कायद्याशी आरटीईशी अतिशय विसंगत असल्याची टिप्पणी करत उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारचा निर्णय रद्द केला आहे.
आर टी ई कायद्यामध्ये कलम 12 (एक) सी मध्ये खाजगी व विनाअनुदानित शाळांना सामाजिक, आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांसाठी 25% जागा राखीव ठेवण्याची सक्ती आहे. त्यामध्ये केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, सैनिक शाळा तसेच ज्या शाळांना सरकारकडून कोणत्याही प्रकारचे अनुदान मिळत नाही. अशा सर्व विनाअनुदानित शाळांना देखील या नियमाचं पालन करणं बंधनकारक आहे. असं असतानाही राज्य सरकारने खाजगी विनाअनुदानित शाळांना या निर्णयातून वगळण्याचा निर्णय घेतल्याने सरकारवर टीका करण्यात येत होती. या प्रकरणी सहा मे रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारच्या निर्णयाला स्थगिती दिली होती.
निर्णय राखून ठेवला होता : सरकारच्या या निर्णयाविरोधात अश्विनी कांबळे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून दाद मागितली होती. त्यावर सुनावणी करताना उच्च न्यायालयानं ही स्थगिती दिली होती. त्यानंतर याप्रकरणी सविस्तर सुनावणी झाली होती. सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर उच्च न्यायालयानं याबाबतचा निर्णय राखून ठेवला होता.
विद्यार्थ्यांना दिलासा : राज्य सरकारने 9 फेब्रुवारी 2024 रोजी अधिसूचना काढून विनाअनुदानित शाळांना आर टी ई कायद्यातून वगळण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान मिळाल्यानं उच्च न्यायालय याबाबत काय निर्णय देते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते. आता उच्च न्यायालयाने सरकारचा वादग्रस्त निर्णय रद्द केल्याने विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
उच्च न्यायालयाने या निर्णयाला स्थगिती देण्यापूर्वी राज्यातील अनेक शाळांनी या राखीव जागेवर इतर विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिले होते. त्या प्रवेशांना धक्का न लावता आता शाळांनी 25% कोट्याचे पालन करावं व आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल विद्यार्थ्यांना प्रवेश द्यावा, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे ज्या विद्यार्थ्यांनी या कोट्यातून अगोदरच शुल्क भरून प्रवेश घेतले आहे त्यांना कोणताही त्रास होणार नाही.
हेही वाचा
