मुंबई Mumbai High Court News : सणासुदीच्या काळात विविध मिरवणुकींमध्ये अथवा कार्यक्रमांमध्ये प्रखर दिव्यांचे झोत आणि डीजेच्या होणाऱ्या अमर्याद वापराविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. हा वापर रोखण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी याचिकेद्वारे करण्यात आली होती. या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पूर्ण झाली आहे. खंडपीठानं या प्रकरणी निकाल राखून ठेवलाय. तर लवकरच हा निकाल जाहीर केला जाण्याची शक्यता आहे.
सुनावणीत काय झालं? : विविध उत्सवांमध्ये मिरवणुकीदरम्यान वापरल्या जाणाऱ्या लेझर बीम आणि डीजेच्या अमर्याद वापरामुळं अनेक नागरिकांच्या दृष्टीवर आणि श्रवण क्षमतेवर प्रतिकूल परिणाम झालाय. यामुळं काही जणांना कायमस्वरुपी दृष्टी गमवावी लागली. तर ध्वनि प्रदूषणाच्या प्रमाणात वाढ झाल्यानं कानानं अत्यंत कमी ऐकू येणे किंवा अजिबात ऐकू न येणे अशा परिणामांना लोकांना सामोरं जावं लागलंय. याकडं सुनावणीदरम्यान न्यायालयाचं लक्ष वेधण्यात आलं. डीजे आणि लेझर बीमच्या नुकसानीचा आणि धोक्याचा विचार करुन न्यायालयानं अशा प्रकारे लेझर बीम आणि डीजेचा वापर मर्यादित प्रमाणात करण्याचे आदेश द्यावे, अशी याचिकाकर्त्यांतर्फे खंडपीठाला विनंती करण्यात आली.
- जनहित याचिका अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतनं डिसेंबर 2023 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. त्यावर आतापर्यंत केवळ तारीख मिळाली होती. मात्र, नुकतीच या प्रकरणाची मुख्य न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठानं दखल घेतली. त्यावर सुनावणी पार पडली.
खंडपीठानं काय म्हटलंय? : ध्वनी प्रदूषणाच्या नियमावलींचं उल्लंघन होत असल्याची माहिती याचिकाकर्त्यांनी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या निदर्शनास आणून द्यावी, अथवा याबाबतच्या माहितीबाबतचे निवेदन सादर करावे. त्यावर प्रदूषण नियंत्रण मंडळांनी योग्य ती कार्यवाही करावी, असे निर्देश खंडपीठानं दिले. याचिकाकर्त्यांतर्फे व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सत्येंद्र मुळे यांनी बाजू मांडली. तर सरकारतर्फे मुख्य सरकारी अभियोक्ता पी. पी. काकडे, तसंच सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता ओ. ए. चांद्रूकर, जी.आर. रघुवंशी, आशुतोष मिश्रा, अभिनंदन वग्यानी आणि सी. एम. लोकेश यांनी प्रतिवादी क्रमांक 5 तर्फे काम पाहिलं.
हेही वाचा -
