मुंबई Illegal Building Construction Issue : भारतीय सैन्य दलाच्या पुण्यातील लोहगाव विमानतळ परिसरामध्ये 1000 यार्ड या इतक्या अंतरावर कोणत्याही बांधकामाला आणि बांधकामाच्या परवानगीला देखील केंद्र शासनाच्या कायद्यानुसार अनुमती नाही. हे माहीत असताना देखील पुणे महानगरपालिकेने हजारो बेकायदेशीर इमारतींना बांधकामासाठी परवानगी दिलीच कशी? याबाबत उच्च न्यायालयानेच आदेश देऊन नऊ वर्षे झाले तरी पालन केले नाही. याबाबत अवमानाची नोटीस जारी करायची का? दोन आठवड्यात प्रतिज्ञापत्र सादर करा. बेकायदेशीर इमारती पाडण्याचे काम कधी करणार ते सांगा" असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने पुणे महापालिकेला आज दिलेले आहेत.
नऊ वर्षे झाले तरी आदेशाची अंंमलबजावणी नाही : मजिंदरजीत सिंग आणि पुण्यातील एका रहिवाशाने 2003 मध्ये जनहित याचिका दाखल केली होती. त्या जनहित याचिकेवर 2015 मध्ये उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने निकालदेखील दिला. पुण्याच्या सैन्य दलाच्या लोहगाव विमानतळ परिसरात हजारो बेकायदेशीर इमारती बांधकामासाठी पुणे महापालिकेनं बेकायदेशीर परवानगी दिलेली आहे. यामुळेच 2015 पासून निकालाच्या एका वर्षाच्या आत या सर्व इमारती जमीनदोस्त करा, असे बजावले होते. या आदेशाचे पालन पुणे महापालिकेनं केले नसल्याबाबत खंडपीठानं पुणे महापालिकेला फैलावर घेतलं. उच्च न्यायालयाने आदेश देऊन नऊ वर्षे झाली. तरी पुणे महापालिका काहीच करत नाही. याबद्दल ताशेर देखील ओढले. तसेच बेकायदेशीर इमारतींचे ठिकाण प्रतिज्ञा पत्रासह सादर करा, असे देखील नमूद केले. 28 फेब्रुवारी रोजी न्यायालयानं हा निर्णय दिला.
पुणे महापालिकेच्या वकिलांना प्रश्नांची सरबत्ती : पुणे महापालिकेच्या वतीने वाय एस भाटे यांना न्यायालयानं विचारले, ''मागच्यावेळी तुम्हाला प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात सादर करा. हे सांगितले होते. त्याचे काय झाले?'' तेव्हा वकिलांनी इतर अडचणी न्यायालयापुढे मांडल्या. परंतु खंडपीठाने म्हटले, ''या वैयक्तिक अडचणी न्यायालयात चालणार नाही. प्रतिज्ञापत्राचे बोला! ते तुम्ही दाखल का नाही केले? तुम्ही न्यायालयाच्या आदेशाचे अवमान करतात. म्हणून पुन्हा नोटीस जारी करायची काय?,'' अशी तंबीच दिली.
बेकायदा इमारती पाडायला हव्या होत्या : जनहित याचिकेची बाजू मांडणारे सलील रे यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनात आणून दिले की, ''2015 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती अभय ओक यांच्या खंडपीठाने 2016 पर्यंतच पुणे महापालिकेनं या बेकायदेशीर हजारो इमारती पाडून टाका, असा आदेश दिला. 2003 पासून ते 2015 पर्यंत बांधलेल्या सर्वच बेकायदेशीर इमारती पाडून टाकायला हव्या होत्या. त्यासाठी एका वर्षाची मुदत दिली होती. परंतु, त्याला ९ वर्षे झाली. न्यायालयाच्या आदेशाचा हा अवमान आहे."
काय म्हणाले याचिकाकर्त्याचे वकील? : यासंदर्भात जनहित याचिकेच्या वतीनं बाजू मांडणारे वकील सलील रे म्हणाले, ''हजारो बेकायदेशीर इमारतींना पुणे महापालिकेने परवानगी दिली. यामुळे कायद्याचं उल्लंघन तसेच संरक्षण दलाच्या विविध कायद्यांचं उल्लंघन झालेलं आहे. त्यामुळेच आता दोन आठवड्यात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश त्यांना उच्च न्यायालयानं दिलेले आहे.''
हेही वाचा:
