मुंबई Cases Against MP MLA : महाराष्ट्र आणि गोवा या राज्यातील खासदार आणि आमदार यांच्यावर विविध स्वरुपाचे खटले दाखल होते. या सर्व खटल्यांच्या संदर्भात आमदार जितेंद्र आव्हाड, माजी खासदार आनंद परांजपे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात ही खटले मागे घेण्यासंदर्भातील याचिका दाखल केली होती. त्या याचिकेवर सुनावणी झाली असता शासनानं मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीश डी के उपाध्याय यांच्या खंडपीठांसमोर माहिती देताना सांगितलं की, "20 खासदार आमदारांवरील खटले मागे घेतले आहेत. 17 लोकप्रतिनिधी विरोधातील खटले मागे घेण्याचं प्रस्तावित आहे." यावर न्यायालयानं या सर्व खटल्यांच्या निर्णयाचा आढावा घेतला जाईल, अशी टिप्पणी केलीय.
कोणी दाखल केल्या याचिका : राज्यात आजी व माजी खासदार आमदार यांच्या विरोधात विविध प्रकारचे गुन्हे नोंदवले गेले होते. हे गुन्हे 16 सप्टेंबर 2020 पासून ते 10 ऑगस्ट 2021 या कालावधीतील आहेत. या काळामध्ये नोंदवले गेलेले खटले मागे घेण्यासंदर्भात आमदार जितेंद्र आव्हाड आणि माजी खासदार आनंद परांजपे यांनी याचिका दाखल केल्या होत्या. यात न्यायालयानं हस्तक्षेप करावा अशी विनंतीही त्यांनी केली होती. तसंच मुंबई उच्च न्यायालयानं या प्रकरणी स्वतःहून दखल घेत खटला दाखल केला होता. त्या संदर्भातील खटल्याची सुनावणी मुख्य न्यायाधीश डी. के. उपाध्याय न्यायाधीश आरिफ एस डॉक्टर यांच्या खंडपीठासमोर झाली. या सुनावणीत शासनाच्या वतीनं महाधिवक्ता डॉ. बीरेंद्र सराफ आणि वकील हितेन वेणेगावकर यांनी खासदार आमदारांवरील 20 खटले मागे घेतले आहेत तर 17 आमदार खासदारांवरील खटले मागे घेण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन असल्याचं सांगितलंय.
कोणत्या लोकप्रतिनिधींचे खटले मागे : खासदार श्रीकांत शिंदे, राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) चे आमदार जितेंद्र आव्हाड, काँग्रेसचे माजी खासदार हुसेन दलवाई. आमदार बच्चू कडू, काँग्रेसच्या आमदार यशोमती ठाकूर, राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) मंत्री आदिती तटकरे यांच्यासह एकूण 20 आजी-माजी लोकप्रतिनिधी विरोधातील खटले मागे घेतले आहेत. तर माजी मंत्री एकनाथ खडसे यांच्या सुनबाई रक्षा खडसे, भारतीय जनता पक्षाचे नेते आणि पर्यटन मंत्री गिरीश महाजन, ठाण्यातील आमदार संजय केळकर यांच्यासह एकूण 17 जणावरील खटले मागे घेण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन असल्याचं शासनाच्या वतीनं महाधिवक्ता डॉ बीरेंद्र सराफ यांनी सांगितलंय. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार लोकप्रतिनिधींवरील फौजदारी खटल्यांच्या संदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाला निर्णय घेणे आवश्यक होते. त्यामुळंच तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश दिपांकर दत्ता यांच्या कार्यकाळात याबाबत स्वतःहून दखल घेत हे प्रकरण दाखल केलं होतं.
हेही वाचा :
- महालक्ष्मी रेसकोर्स मुख्यमंत्र्यांच्या विचाराधीन प्रस्तावात; उच्च न्यायालयाचा या घडीला हस्तक्षेपास नकार
- नवऱ्याचे मैत्रिणीशी विवाहबाह्य संबंध नसल्यामुळे बायकोने नवऱ्याच्या मैत्रिणीवर दाखल गुन्हा उच्च न्यायालयाने केला रद्द
- जरांगेंचं आंदोलन परवानगी घेऊन शांततेत होईल याची जबाबदारी शासनाची - मुंबई उच्च न्यायालय
