मुंबई : मराठा आरक्षणाच्या समर्थनार्थ व विरोधात दाखल करण्यात आलेल्या विविध याचिकांवर मुंबई उच्च न्यायालयात सोमवारी (14 ऑक्टोबर) सुनावणी पार पडली. मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय, न्यायमूर्ती जी.एस. कुलकर्णी व न्यायमूर्ती फिरदौश पुनीवाला यांच्यासमोर ही सुनावणी झाली. ज्येष्ठ वकील वकील सुभाष झा यांनी यावेळी युक्तिवाद केला.
सदावर्ते बिग बॉसमध्ये : झा यांचा युक्तिवाद पूर्ण झाल्यानंतर मुख्य न्यायमूर्तींनी मुख्य याचिकादार असलेले गुणरत्न सदावर्ते कुठे आहेत? असा प्रश्न विचारला, त्यावर वकील सुभाष झा यांनी सदावर्ते बिग बॉस मध्ये गेल्याचं सांगितलं. दुसऱ्या वकिलांनी सदावर्ते हे त्यांच्या पाळीव गाढवाला सोबत घेऊन गेले होते. मात्र त्यांच्या गाढवाला प्रवेश देण्यात आला नसल्याची माहिती न्यायमू्र्तींना दिली. त्यावर मुख्य न्यायमूर्ती देखील आपलं हसू रोखू शकले नाहीत. त्यानंतर न्यायमूर्ती म्हणाले, यातील विनोदाचा भाग सोडून द्यावा, मात्र एवढ्या महत्त्वाच्या याचिकेच्या सुनावणी दरम्यान सदावर्ते अनुपस्थित का राहिले? असा प्रश्न त्यांनी विचारला. यापूर्वी 3 वेळा त्यांनी युक्तिवादासाठी वेळ मागितला व प्रत्येक वेळी अनुपस्थित राहिले. याबाबत त्यांनी नाराजी देखील व्यक्त केली. आता याचिकादारांना युक्तिवादाला परवानगी देण्यात येणार नसल्याचं खंडपीठानं स्पष्ट केलं. या प्रकरणाची सुनावणी दिवाळी सुट्टीनंतर 19 नोव्हेंबर रोजी ठेवण्यात आली असून त्यावेळी राज्याचे महाधिवक्ता डॉ. बीरेंद्र सराफ या प्रकरणी युक्तिवाद करतील.
आढावा घेण्याचा निर्णय विधिमंडळाला : मराठा आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करताना वकील. झा यांनी आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्के पेक्षा जास्त करता येत नाही, याकडे न्यायालयाचं लक्ष वेधलं. मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या मुद्द्यावर शुक्रे अहवाल हा गायकवाड अहवालाच्या जवळपास जाणारा असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं. निवडणुकीपूर्वी मराठा आरक्षणाचा मुद्दा येतो, याकडे त्यांनी लक्ष वेधलं. सरकार ऐनकेनप्रकारे मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा युक्तिवाद त्यांनी केला. सरकारचा हा प्रयत्न म्हणजे मागील दारानं प्रवेश दिला जात असल्याचं (बॅक डोअर एन्ट्री) असल्याचा युक्तिवाद त्यांनी केला. मात्र, ही बॅक डोअर एन्ट्री नसून फ्रंट डोअर एन्ट्री असल्याचं मत न्यायालयाने व्यक्त केलं. एखाद्या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्याचा, आढावा घेण्याचा निर्णय विधिमंडळाला असल्याचं मत न्यायालयानं यावेळी व्यक्त केलं.
हेही वाचा
