मुंबई Maratha reservation : मराठा आरक्षणाविरोधातील जनहीत याचिकेबाबत भूमिका स्पष्ट करा, असं निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयानं राज्य सरकारला दिले आहेत. याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयानं राज्य सरकारला नोटीस जारी केलीय. तसंच सर्व प्रतिवाद्यांनी 4 आठवड्यांत न्यायालयात उत्तर सादर करावे, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयानं दिले आहेत.
निवडणूका डोळ्यासमोर ठेवून आरक्षण दिल्याचा आरोप : आगामी लोकसभा निवडणूका डोळ्यासमोर ठेवून मराठा आरक्षण दिल्याचा आरोप जनहीत याचिकेत करण्यात आला आहे. मराठा आरक्षण समाजातील एकता, शिक्षण, रोजगाराच्या समान संधी विरोधात असल्याचं याचिकाकर्ते भाऊसाहेब पवार यांनी म्हटलंय आहे. राज्य सरकारनं दिलेलं 10 टक्के मराठा आरक्षण सर्वसामान्यांच्या जगण्याच्या अधिकाराविरोधात असल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं यापूर्वीच 'मराठा' समाज मागास नसल्याचं अधोरेखित केलं होतं. तसंच त्याचं वेळी मराठा समाजाला दिलेलं आरक्षण फेटाळल्याचंही याचिकेत म्हटलंय.
काय आहे याचिकेत? : बाळासाहेब पवार यांनी या जनहित याचिकेमध्ये दावा केला की, 26 जानेवारी 2024 रोजी मराठा आरक्षणासंदर्भात सगेसोयरे यांना कुणबी दाखले देण्याचा निर्णय शासनानं घेतला आहे. त्यानंतर विशेष अधिवेशन घेऊन मराठा समाजाला दहा टक्के आरक्षण दिलं आहे. त्यांना शैक्षणिक सामाजिक दृष्ट्या मागास प्रवर्ग म्हणून संबोधलं आहे. हे कायदेशीर नसून राज्यघटनेतील कलम 21 मधील समानतेच्या अधिकारचं उल्लंघन आहे. तसंच कलम 14 नुसार जाती-धर्मावरून भेदभाव करणे कायद्यानं गुन्हा आहे, असा दावा पवार यांनी याचिकेत केला आहे. यावर उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय यांच्या खंडपीठानं याचीकेवर महाराष्ट्र शासनानं चार आठवड्यामध्ये आपलं उत्तर न्यायालयात सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसंच सहा आठवड्यापर्यंत या खटल्याची सुनावणी तहकूब केलेली आहे.
हे वचालंत का :
