ETV Bharat / state

कायदेशीर निकष पाळून होर्डिंग उभारण्याची परवानगी द्या, न्यायालयाची सिडकोला सूचना - Mumbai HC On Hoarding Policy CIDCO - MUMBAI HC ON HOARDING POLICY CIDCO

Mumbai HC On Hoarding Policy CIDCO : सिडकोच्या हद्दीतील बेकायदा उभारण्यात आलेल्या होर्डिंगबाबत (Hoarding) उच्च न्यायालयाने सिडकोला योग्य धोरण ठरवण्याचे निर्देश दिले होते. तर होर्डिंग मालकांना बेकायदा होर्डिंग हटवण्यासाठी न्यायालयाने आज चार आठवड्यांचा वेळ दिलाय.

Mumbai HC On Hoarding Policy CIDCO
मुंबई उच्च न्यायालयाची सिडकोला सूचना (MH DESK)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : May 30, 2024, 8:45 PM IST

मुंबई Mumbai HC On Hoarding Policy CIDCO : सिडकोच्या हद्दीतील बेकायदा उभारण्यात आलेल्या होर्डिंगबाबत (Hoarding) उच्च न्यायालयाने सिडकोला योग्य धोरण ठरवण्याचे निर्देश दिले होते. याप्रकरणी आज न्यायालयानं सिडकोला त्यांना चार आठवड्यांचा वेळ देऊन, कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन करुन त्यांना नव्याने परवानगी देण्याचे निर्देश दिले आहेत.

होर्डिंग एका दिवसात उभारले नाही : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या सुटीकालीन खंडपीठाचे न्यायमूर्ती नितीन बोरकर आणि न्यायमूर्ती सोमशेखर सुंदरेसन यांच्यासमोर याप्रकरणी सुनावणी झाली. बेकायदा होर्डिंग काही एका दिवसात उभारण्यात आलेले नाहीत. हे होर्डिंग गेली काही वर्षे तुमच्या डोळ्यांसमोर उभारले जात असताना, तुम्ही काय करत होता असा प्रश्न न्यायालयानं यावेळी उपस्थित केलाय. सिडकोकडं होर्डिंगबाबत काही ठोस धोरण नाही. त्यामुळं अशी परिस्थिती उद्भवत असल्याचे ताशेरे न्यायालयाने ओढले आहे.

न्यायालयाने दिला चार आठवड्यांचा वेळ : हे होर्डिंग हटवण्यासाठी सिडकोला निर्देश देऊन आपण करदात्या नागरिकांचा पैसा वाया घालवू इच्छित नाही, असं न्यायालय म्हटलं. होर्डिंग मालकांना बेकायदा होर्डिंग हटवण्यासाठी न्यायालयाने चार आठवड्यांचा वेळ दिला आहे. तोपर्यंत सिडकोने प्रतिक्षा करावी आणि त्यानंतर होर्डिंगसाठी कायदेशीर निकषांप्रमाणे अर्ज केल्यावर विहित कालमर्यादेत त्यांच्या अर्जाचा विचार करुन परवानगी देण्याबाबत योग्य तो निर्णय घ्यावा, असं न्यायालयाने सिडकोला निर्देश दिले आहेत. मालकांतर्फे हे होर्डिंग हटवले गेल्यानंतर प्रतिज्ञापत्र सादर करुन न्यायालयाला त्याची माहिती द्यावी असं न्यायालयानं स्पष्ट केलंय. जर चार आठवड्यांत होर्डिंग हटवले गेले नाहीत तर, ते हटवण्यासाठी आपल्याला परवानगी मागण्याची मुभा द्यावी अशी विनंती, सिडकोतर्फे करण्यात आली. त्याला न्यायालयानं होकार दिलाय.



राज्यभरात होर्डिंगविरोधात कारवाई : घाटकोपर येथे भव्य होर्डिंग पेट्रोलपंपावर पडून झालेल्या दुर्घटनेत अनेकांना नाहक जीव गमवावा लागला. त्यानंतर राज्यभरात होर्डिंगविरोधात कारवाई करण्यास सुरुवात झालीय. मात्र केवळ होर्डिंग हटवणं एवढीच कारवाई करण्याऐवजी होर्डिंगबाबत काही व्यापक ठोस धोरण आखण्याची गरज आहे, असं मत गेल्यावेळी सुनावणीदरम्यान न्यायालयाच्या खंडपीठानं व्यक्त केलं होतं. मुंबई आणि एमएमआरडी परिसरात होर्डिंगचे मोठे जाळे आहे. त्यामुळं या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात होर्डिंग दिसून येतात. मुंबई आणि परिसरातील होर्डिंगबाबत न्यायालय शुक्रवारी सुनावणी घेण्याची शक्यता वर्तवण्यात आलीय.

हेही वाचा -

  1. घाटकोपर होर्डिंग प्रकरण : जीआरपीच्या एसीपीचा नोंदवला जबाब; उद्या भिंडेला करणार न्यायालयात हजर - Ghatkopar Hoarding Collapse Case
  2. घाटकोपर होर्डिंग दुर्घटनेतील आरोपी भावेश भिंडेच्या पोलीस कोठडीत वाढ, 29 मे पर्यंत सुनावली कोठडी - Bhavesh Bhinde Police Custody
  3. घाटकोपर होर्डिंग प्रकरणात जखमी झालेल्या रिक्षाचालकाचा मृत्यू, दुर्घटनेचा एसआयटी करणार तपास - ghatkopar hoarding case

मुंबई Mumbai HC On Hoarding Policy CIDCO : सिडकोच्या हद्दीतील बेकायदा उभारण्यात आलेल्या होर्डिंगबाबत (Hoarding) उच्च न्यायालयाने सिडकोला योग्य धोरण ठरवण्याचे निर्देश दिले होते. याप्रकरणी आज न्यायालयानं सिडकोला त्यांना चार आठवड्यांचा वेळ देऊन, कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन करुन त्यांना नव्याने परवानगी देण्याचे निर्देश दिले आहेत.

होर्डिंग एका दिवसात उभारले नाही : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या सुटीकालीन खंडपीठाचे न्यायमूर्ती नितीन बोरकर आणि न्यायमूर्ती सोमशेखर सुंदरेसन यांच्यासमोर याप्रकरणी सुनावणी झाली. बेकायदा होर्डिंग काही एका दिवसात उभारण्यात आलेले नाहीत. हे होर्डिंग गेली काही वर्षे तुमच्या डोळ्यांसमोर उभारले जात असताना, तुम्ही काय करत होता असा प्रश्न न्यायालयानं यावेळी उपस्थित केलाय. सिडकोकडं होर्डिंगबाबत काही ठोस धोरण नाही. त्यामुळं अशी परिस्थिती उद्भवत असल्याचे ताशेरे न्यायालयाने ओढले आहे.

न्यायालयाने दिला चार आठवड्यांचा वेळ : हे होर्डिंग हटवण्यासाठी सिडकोला निर्देश देऊन आपण करदात्या नागरिकांचा पैसा वाया घालवू इच्छित नाही, असं न्यायालय म्हटलं. होर्डिंग मालकांना बेकायदा होर्डिंग हटवण्यासाठी न्यायालयाने चार आठवड्यांचा वेळ दिला आहे. तोपर्यंत सिडकोने प्रतिक्षा करावी आणि त्यानंतर होर्डिंगसाठी कायदेशीर निकषांप्रमाणे अर्ज केल्यावर विहित कालमर्यादेत त्यांच्या अर्जाचा विचार करुन परवानगी देण्याबाबत योग्य तो निर्णय घ्यावा, असं न्यायालयाने सिडकोला निर्देश दिले आहेत. मालकांतर्फे हे होर्डिंग हटवले गेल्यानंतर प्रतिज्ञापत्र सादर करुन न्यायालयाला त्याची माहिती द्यावी असं न्यायालयानं स्पष्ट केलंय. जर चार आठवड्यांत होर्डिंग हटवले गेले नाहीत तर, ते हटवण्यासाठी आपल्याला परवानगी मागण्याची मुभा द्यावी अशी विनंती, सिडकोतर्फे करण्यात आली. त्याला न्यायालयानं होकार दिलाय.



राज्यभरात होर्डिंगविरोधात कारवाई : घाटकोपर येथे भव्य होर्डिंग पेट्रोलपंपावर पडून झालेल्या दुर्घटनेत अनेकांना नाहक जीव गमवावा लागला. त्यानंतर राज्यभरात होर्डिंगविरोधात कारवाई करण्यास सुरुवात झालीय. मात्र केवळ होर्डिंग हटवणं एवढीच कारवाई करण्याऐवजी होर्डिंगबाबत काही व्यापक ठोस धोरण आखण्याची गरज आहे, असं मत गेल्यावेळी सुनावणीदरम्यान न्यायालयाच्या खंडपीठानं व्यक्त केलं होतं. मुंबई आणि एमएमआरडी परिसरात होर्डिंगचे मोठे जाळे आहे. त्यामुळं या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात होर्डिंग दिसून येतात. मुंबई आणि परिसरातील होर्डिंगबाबत न्यायालय शुक्रवारी सुनावणी घेण्याची शक्यता वर्तवण्यात आलीय.

हेही वाचा -

  1. घाटकोपर होर्डिंग प्रकरण : जीआरपीच्या एसीपीचा नोंदवला जबाब; उद्या भिंडेला करणार न्यायालयात हजर - Ghatkopar Hoarding Collapse Case
  2. घाटकोपर होर्डिंग दुर्घटनेतील आरोपी भावेश भिंडेच्या पोलीस कोठडीत वाढ, 29 मे पर्यंत सुनावली कोठडी - Bhavesh Bhinde Police Custody
  3. घाटकोपर होर्डिंग प्रकरणात जखमी झालेल्या रिक्षाचालकाचा मृत्यू, दुर्घटनेचा एसआयटी करणार तपास - ghatkopar hoarding case
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.