अक्षय शिंदेला दफन करण्यासाठी जागा शोधा; उच्च न्यायालयाचे राज्य सरकारला आदेश - Akshay Shinde Encounter Case

Akshay Shinde Encounter : बदलापूर लैंगिक अत्याचार प्रकरणातील आरोपी अक्षय शिंदेचा पोलिसांनी केलेला एन्काऊंटर वादात सापडलाय. अक्षयचा मृतदेह कळवा रुग्णालयात अंत्यसंस्काराच्या प्रतीक्षेत आहे. अक्षय शिंदे मृतदेह दफनविधीबाबत न्यायालयात सुनावणी पार पडली असून न्यायालयानं राज्य सरकारला महत्त्वाचा आदेश दिलाय.

मुंबई Akshay Shinde Encounter : बदलापूर येथील दोन मुलींवर झालेल्या लैंगिक अत्याचार प्रकरणातील आरोपी अक्षय शिंदेचा एन्काऊंटर झाल्याप्रकरणी राजकीय वातावरण चांगलंच तापलंय. अक्षयचा एन्काउंटर झाला नसून त्याची हत्या करण्यात आली, असा आरोप त्याच्या कुटुंबीयांकडून केला जातोय. दरम्यान, अक्षय शिंदेच्या मृतदेहाचं शवविच्छेदन झाल्यानंतर त्याचा मृतदेह दफन करण्याचा निर्णय कुटुंबीयांनी घेतला. मात्र, अक्षय शिंदेचा मृतदेहावर अंत्यसंस्कार करण्यासाठी जागा देण्यास स्थानिकांचा विरोध आहे. याबाबत आज झालेल्या सुनावणीत मुंबई उच्च न्यायालयानं राज्य सरकारला जागा उपलब्ध करून देण्याचा आदेश दिलाय. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे व न्यायमूर्ती एम. एम. साठ्ये यांच्या खंडपीठासमोर याप्रकरणी सुनावणी झाली.

सोमवारपर्यंत अंत्यसंस्कार करण्यात यावे : बदलापूर प्रकरणातील आरोपी अक्षय शिंदेला दफन करण्यासाठी जागा शोधण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयानं सरकारला दिलाय. मात्र, या जागेबाबत जाहीर माहिती न देता जागा निश्चित झाल्यावर अक्षयच्या कुटुंबियांना त्याची माहिती देण्यात यावी, असं न्यायालयानं म्हटलं. सोमवारपर्यंत त्याच्यावर अंत्यसंस्कार करण्यात यावे, असंही न्यायालयानं स्पष्ट केलं. याप्रकरणी पुढील सुनावणी सोमवारी होईल. सरकारी वकील वेणेगावकर यांनी राज्य सरकारतर्फे जागा शोधण्यात येईल, अशी ग्वाही दिली.

सरकारी वकिलांचा युक्तिवाद फेटाळला : अक्षयच्या वडिलांनी अंबरनाथ नगरपरिषदेच्या मुख्याधिकाऱ्यांविरोधात ही याचिका दाखल केली होती. वकील अमित कटरनवरे यांच्यामार्फत ही याचिका दाखल करण्यात आली. बदलापूर आणि आसपासच्या सर्व स्मशानभूमीत अक्षयच्या अंत्यसंस्कारासाठी जागा देण्यास स्थानिक पातळीवरून विरोध होत असल्याची माहिती सरकारी वकील हितेन वेणेगावकर यांनी न्यायालयात दिली. आरोपीचा मृतदेह समाजात दफन केला जात नाही, असं सरकारी वकिलांनी सांगितलं. परंतु न्यायालयानं मृताच्या पालकांची इच्छा असल्याचं निदर्शनास आणून दिलं आणि सरकारी वकिलांचा युक्तिवाद फेटाळला.

हेही वाचा