मोठी बातमी! 'हमारे बारह' चित्रपटाच्या प्रदर्शनास मुंबई उच्च न्यायालयाची परवानगी - Hamare Baarah

Mumbai HC allows release of Hamare Baarah : सुरुवातीपासून वादाच्या भोवऱ्यात सापडलेला 'हमारे बारह' चित्रपट प्रदर्शनाला आता मुंबई उच्च न्यायालयानं परवानगी दिली आहे. त्यामुळं हा चित्रपट प्रदर्शित होण्याचा मार्ग आता मोकळा झालाय.

मुंबई Mumbai HC allows release of Hamare Baarah : 'हमारे बारह' या चित्रपटाच्या प्रसारणाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठानं हिरवा कंदील दाखवलाय. या चित्रपटातील सर्व आक्षेपार्ह संवाद हटवण्याची हमी चित्रपट निर्मात्यानं न्यायालयाला दिली. त्यानंतर आज दिवसभरात चित्रपटातील सर्व आक्षेपार्ह संवाद हटवल्यानंतर उद्यापासून संपूर्ण देशभरात चित्रपट प्रदर्शित करण्याची परवानगी खंडपीठानं दिली आहे. न्यायमूर्ती कमल खता आणि न्यायमूर्ती राजेश पाटील यांच्या सुटीकालीन खंडपीठानं हे आदेश दिलेत.

काय आहे प्रकरण : 'हमारे बारह' या चित्रपटामध्ये मुस्लिम समाजाचं चुकीचं चित्रीकरण करण्यात आलं असून चित्रपटाच्या ट्रेलरमधील संवादामुळं मुस्लिम समाजाच्या भावना दुखावल्या जात आहेत. तसंच हा चित्रपट प्रदर्शित करण्यास प्रतिबंध करावा, अशी याचिका पुण्यातील अझर तांबोळी यांनी दाखल केली होती. मुस्लिम समाजाचा धर्मग्रंथ असलेल्या कुराणमधील आयत क्रमांक 223 चा दाखला देऊन चित्रपटाच्या ट्रेलरमध्ये जे संवाद दाखवण्यात आलेत ते पूर्णतः चुकीचे आहेत. सदर आयतचा प्रत्यक्षात असलेला अर्थ पूर्णतः चुकीचा दाखवून मुस्लिम समाजाची आणि मुस्लिम महिलांची बदनामी करण्याच्या दृष्टीनं हे संवाद तयार करण्यात आले आहेत, असं मत याचिकाकर्त्यानं नमूद केलं. तसंच या प्रकरणी पुण्यातील कोंढवा पोलीस स्थानकात तक्रार दाखल करण्यात आली होती. मात्र, पोलिसांनी कोणतीही कारवाई केली नसल्यानं याप्रकरणाची न्यायालयात दाद मागण्यात आली.

सुनावणीदरम्यान काय घडलं? : गुरुवारी (6 जून) मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती राजेश पाटील आणि न्यायमूर्ती कमल खता यांच्या सुटीकालीन खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीत खंडपीठानं सेन्सॉर बोर्डाच्या तीन सदस्यांच्या समितीनं हा चित्रपट पाहावा आणि अहवाल द्यावा, असे निर्देश दिले होते. त्या समितीमध्ये नागराज रेवणकर, इशरत सय्यद, निलांबरी साळवी यांचा समावेश होता. या समितीनं गुरुवारी संध्याकाळी चित्रपट पाहिला आणि या चित्रपटासंदर्भात अंतरीम निरीक्षण नोंदवलं. मात्र, अंतिम अहवाल देण्यासाठी किमान 12 जून पर्यंतचा वेळ मिळावा, अशी मागणी उच्च न्यायालयाला केली. मात्र, सेन्सॉर बोर्डाच्या समितीच्या अहवालासाठी चित्रपटाचे प्रदर्शन रोखू शकत नाही, असं मत खंडपीठानं व्यक्त केलंय.

हेही वाचा -