तुरुंगात असल्याने शिक्षणाचा अधिकार नाकारता येणार नाही; मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्वाळा - Bombay High Court - BOMBAY HIGH COURT
Bombay High Court : एखादी व्यक्ती तुरुंगात असेल तर त्या व्यक्तीचा महाविद्यालयात प्रवेश घेण्याचा अधिकार संपुष्टात येत नाही, असं मत खंडपीठानं व्यक्त केलंय. कोरेगाव भीमा प्रकरणातील आरोपीला एलएलबी प्रवेशासाठी खंडपीठाने परवानगी दिली. महेश राऊत (Mahesh Raut) असं या संशयित आरोपीचे नाव आहे. तो सध्या तळोजा कारागृहात आहे.


Published : Sep 24, 2024, 10:01 PM IST
मुंबई Bombay High Court : एल्गार परिषद प्रकरणात तळोजा तुरुंगात असलेल्या महेश राऊतला (Mahesh Raut) मुंबईतील सिद्धार्थ महाविद्यालयात एलएलबी पदवी अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश देण्याचे निर्देश, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने दिले आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती डॉ. नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने हे निर्देश दिले आहेत.
एलएलबीची प्रवेश परीक्षा दिली : गडचिरोली येथील महेश राऊतला जून 2018 मध्ये एल्गार परिषद प्रकरणात अटक करण्यात आली होती, तेव्हापासून तो तुरुंगात आहे. 2023 मध्ये महेश राऊतने एलएलबीची प्रवेश परीक्षा देण्यासाठी विशेष न्यायालयाकडं परवानगी मागितली होती. त्याला पूर्व परीक्षा देण्यासाठी परवानगी दिली देण्यात आली होती. त्या परीक्षेमध्ये गुणवत्ता यादीत त्याचा राज्यभरातून 95 वा क्रमांक आला होता. त्यानंतर त्याला मुंबईतील सिद्धार्थ महाविद्यालयात तात्पुरता प्रवेश देण्यात आला.
प्रवेश केला रद्द : सन 2024 ते 2027 या कालावधीसाठी त्याचा प्रवेश निश्चित करण्यात आला. त्याच्या बहिणीने या प्रवेशासाठी आवश्यक असलेले शैक्षणिक शुल्क सिद्धार्थ महाविद्यालयात भरले. मात्र, प्रवेश निश्चित झाल्यानंतर आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करण्यासाठी उमेदवाराने प्रत्यक्ष हजर राहणं आवश्यक होतं. याचिकादार तुरुंगात असल्यानं महाविद्यालयात प्रत्यक्ष उपस्थित राहू शकला नाही, त्यामुळं महाविद्यालय प्रशासनानं त्याचा प्रवेश रद्द केला. या विरोधात राऊतने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. आपल्याला तीन वर्षांच्या एलएलबी पदवीसाठी प्रवेश देण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने मुंबई विद्यापीठाला द्यावेत, अशी मागणी याचिकादाराने मुंबई उच्च न्यायालयाकडं केली.
75 टक्के उपस्थिती अनिवार्य : राऊतच्या याचिकेला मुंबई विद्यापीठ आणि सिद्धार्थ महाविद्यालय दोघांनीही विरोध केला. एलएलबी पदवी अभ्यासक्रमासाठी विद्यार्थ्याला महाविद्यालयात किमान 75 टक्के उपस्थिती अनिवार्य आहे. याचिकादार तुरुंगात आहे. त्यामुळं 75 टक्के उपस्थितीची अट याचिकादार पूर्ण करू शकणार नाही, असा मुद्दा त्यांच्यातर्फे मांडण्यात आला. न्यायालयानं त्यांचा हा दावा फेटाळून लावला.
अधिकार डावलता येणार नाही : याचिकादाराचा प्रवेश निश्चित झाला असताना त्याला महाविद्यालयात प्रवेश नाकारणे, हा त्याच्या मूलभूत अधिकारांची पायमल्ली असल्याचं मत न्यायालयाने व्यक्त केलंय. एखादी व्यक्ती तुरुंगात असल्यानं त्याला पुढील शिक्षण घेण्याचा त्याचा अधिकार डावलता येणार नाही, असं न्यायालयानं स्पष्ट केलं.
एलएलबीसाठी प्रवेश देण्याचे निर्देश : याचिकादाराची याचिका न्यायालयाने स्वीकारली आणि त्याला सिद्धार्थ महाविद्यालयात 2024 ते 2017 या कालावधीत एलएलबी पदवीसाठी प्रवेश देण्याचे निर्देश खंडपीठाने दिले. मात्र, कागदपत्रांच्या पडताळणीसाठी याचिकादार प्रत्यक्ष महाविद्यालयात उपस्थित राहण्याची अट असल्याबाबत संबंधित महाविद्यालयाने याबाबत याचिकादारातर्फे त्याच्या जवळच्या व्यक्तीला कागदपत्रे सादर करण्याची मुभा द्यावी. किंवा तळोजा तुरुंगातून याचिकादाराची कागदपत्रांवर स्वाक्षरी घ्यावी, याचा निर्णय महाविद्यालयाने आपल्या पातळीवर घ्यावा, असं खंडपीठानं स्पष्ट केलं.
नियमांचे पालन करावे : प्रवेशासाठी निर्देश देणाऱ्या खंडपीठाने याचिकादाराला या व्यतिरिक्त दिलासा देण्यास नकार दिला. इतर विद्यार्थ्यांप्रमाणे याचिकादाराला देखील महाविद्यालयाच्या नियमांचे पालन करावं लागेल. महाविद्यालय आणि विद्यापीठाला कमी अनुपस्थितीमुळं याचिकादाराला परीक्षा देण्यास परवानगी नाकारायची असेल तर तसे करण्याचा त्यांना अधिकार आहे, असं न्यायालयानं स्पष्ट केलं.
हेही वाचा -