ठाणे : गेटवे ऑफ इंडिया येथून घारापुरीकडं निघालेल्या प्रवासी बोटीला नौदलाच्या स्पीड बोटनं जोरात धडक दिल्यानंतर अनेकांच्या हृदयाचे ठोके चुकले. बुधवारी (18 डिसेंबर) झालेल्या या भीषण अपघातात 13 जणांचा मृत्यू झाला. तर 90 हून अधिक जण जखमी झाल्याचं सांगितलं जातंय. या अपघातानंतर या घटनेला नेमकं जबाबदार कोण? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
- तलावांचं शहर असलेल्या ठाण्यातील तलावांमधील होत असलेल्या बोटिंगचा आढावा घेण्यात आला. तेव्हा या ठिकाणी देखील प्रशासन, नागरिक आणि ठेकेदार या तिघांकडून हलगर्जीपणा होत असल्याचं चित्र समोर आलंय. तर मुंबईतील बोट अपघातानंतरही पालिका प्रशासनाकडून ठेकेदारांना कोणतीही नोटीस देण्यात आली नसल्याचं ठेकेदार सांगत आहेत.
ठाण्यातील मासुंदा तलाव, उपवन तलाव, आंबे घोसाळे आणि खारेगाव तलावांमध्ये खासगी ठेकेदार बोटिंग सेवा नागरिकांना उपलब्ध करून देत आहेत. बुधवारी घडलेल्या प्रकारानंतर ठेकेदारांनी अडगळीत ठेवलेले लाईफ जॅकेट बाहेर काढल्याचं बघायला मिळतंय. सध्या दिसत असलेले लाईफ जॅकेट हे अगदी नव्या स्वरूपात असल्यानं यावरुन त्यांचा वापर किती झालाय हे समजतं.
- पॅंडल बोटचं नियंत्रण फक्त बोटीतच : सर्वच तलावांमध्ये पॅंडल बोटची सुविधा देण्यात आलीय. या बोटमध्ये पॅंडल चालवून स्वत:हून बोटिंग करावं लागतं. याचं कोणतंही नियंत्रण ठेकेदाराकडं नसतं. त्यामुळं एखादा अपघात झाला तर ठेकेदाराकडं निरोप पोहोचणं हे देखील कठीण असतं. म्हणूनच या पॅंडल बोट सर्वाधिक धोकादायक असल्याचं निदर्शनास आलंय.
नागरिकांचा हलगर्जीपणा : यासंदर्भात प्रसार माध्यमांशी संवाद साधताना एका ठेकेदारानं सांगितलं की, बोटिंग सुविधा देत असताना आम्ही महापालिकेच्या सर्व नियमांचं पालन करतो. अगदी लहान मुलांपासून मोठ्यांपर्यंत सर्वांना लाईफ जॅकेट दिलं जातं. मात्र, जॅकेट गरम होणे, कपडे खराब होणे, गुदमरल्यासारखं वाटणे अशा प्रकारची कारण नागरिक देत असतात. तसंच बोटीमध्ये बसताना नागरिक जॅकेट घालतात. मात्र, बोटिंग करताना ते हे जॅकेट काढून टाकतात." तसंच मुंबईतील अपघातानंतर आम्हाला पालिकेकडून कोणतीही सूचना आली नसल्याचंही त्यांनी सांगितलं.
नियमावली लावण्याच्या दिल्या सूचना : तर दुसरीकडं मुंबईतील बोट अपघातानंतर ठाणे महानगरपालिकेचे प्रशासन सतर्क झालं आहे. सर्व नागरिकांना लाईफ जॅकेट घालणं बंधनकारक करण्यात आल्याचं महापालिकेच्या मुख्य पर्यावरण अधिकारी मनीषा प्रधान यांनी सांगितलं. सर्व ठेकेदारांना बोटिंगच्या ठिकाणी नियमावली लावून त्या नियमांचं पालन करण्याचं आवाहन करण्यात आलंय. तसंच यासंदर्भात प्रशासनानं ठेकेदारांना नोटीस पाठवल्याचा दावा प्रधान यांनी केला.
हेही वाचा -
