मुंबई Doctors in Election Duty : लोकसभा निवडणुकीच्या कामासाठी रुग्णालयातील डॉक्टर व परिचारिकांना हजर राहावे लागले तर रुग्णालयातील आरोग्य सेवेवर परिणाम होणार आहे. त्यामुळे अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांना निवडणुकीच्या कामातून वगळावं, अशी मागणी म्युनिसिपल मजदूर युनियननं केलीय.
फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याच्या सुचना : लोकसभा निवडणुकीच्या कामाकरिता केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडून मनुष्यबळाची मागणी करण्यात आली. मुंबई जिल्हाधिकारी आणि उपजिल्हाधिकारी कार्यालयांसह सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयांनी आपापल्या जिल्ह्यामधील शासकीय आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील अधिकारी कर्मचारी यांना या कामावर हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत. मुंबई महानगरपालिकेच्या दहा हजार कर्मचाऱ्यांना या कामासाठी हजर राहण्याचे निर्देश आयोगाकडून देण्यात आले आहेत. निवडणुकीच्या कामासाठी जर अधिकारी आणि कर्मचारी कामावर हजर राहिले नाही तर त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यासाठी सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. तसंच हे अधिकारी कर्मचारी प्रशिक्षणासाठी उपस्थित न राहिल्यानं निवडणुकीच्या कामात अयोग्य वर्तन असल्याचे निवडणूक आयोगाकडून पालिका प्रशासनाला कळविण्यात आलंय. जर पालिका प्रशासनानं या कर्मचाऱ्यांना कार्यमुक्त करुन दखल न घेतल्यास प्रशासनावरसुद्धा कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराच निवडणूक आयोगानं दिलाय.
रुग्णसेवेवर वाढता परिणाम : शासकीय रुग्णालयातीव 48 डॉक्टर आणि 100 पेक्षा अधिक कर्मचारी तंत्रज्ञ यांना निवडणुकीच्या कामाकरिता हजर राहण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. तर मुंबई महानगरपालिकेच्या मुंबईतील के एम सायन नायर कुकर या रुग्णालयांमधील 400 पेक्षा अधिक डॉक्टर आणि कर्मचारी यांना निवडणुकीच्या कामाला जुंपण्यात आलंय. यामुळं महापालिका तसंच शासकीय रुग्णालयातील रुग्णसेवेवर मोठा परिणाम होणार आहे, असा दावा बीएमसी मजदूर युनियनचे सहाय्यक सरचिटणीस प्रदीप नारकर यांनी केलाय. निवडणूक आयोगानं इशारा दिल्यामुळं वरिष्ठ डॉक्टरांनी या रुग्णालयातील डॉक्टर आणि कर्मचारी निवडणूक आयोगाच्या कामासाठी वर्ग करण्याचा निर्णय घेतलाय.
अत्यावश्यक सेवेतील डॉक्टर, तंत्रज्ञांना सुट देण्याची विनंती : मुंबई महानगरपालिकेच्या सुमारे दहा हजार कर्मचाऱ्यांना निवडणुकीच्या कामी जुंपण्यात येत आहे. यासंदर्भात तत्कालीन महापालिका आयुक्त इकबाल चहल आणि मुंबई जिल्हाधिकारी आणि उपनगर जिल्हाधिकारी यांची भेट घेतली. तेव्हा आवश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांना या कामातून सूट द्यावी, अशी विनंती केलीय. मात्र निवडणूक आयोगानं अद्याप त्याची दखल घेतली नसल्याचं नारकर यांनी सांगितलं. यामुळं मुंबई महानगरपालिका तसंच शासकीय रुग्णालयातील रुग्णसेवेवर परिणाम होत आहे. वास्तविक डॉक्टरांना यापूर्वी कधीही अशा कामाला जुंपण्यात आलं नव्हतं, असंही नारकर यांनी सांगितलं.
हेही वाचा :
