मुंबई Farmers Suicide in Maharashtra : महाराष्ट्र हे पुरोगामी राज्य आहे. कल्याणकारी राज्य आहे. शेतकऱ्यांसाठी विविध योजना राबवणारे राज्य आहे, अशी राज्याची प्रतिमा आहे. मात्र, असं असलं तरी राज्यातील शेतकरी आत्महत्यांचं सत्र काही थांबताना दिसत नाही. राज्य सरकारनं शेतकऱ्यांना पीक कर्जमाफीसह पीक विमा आणि अन्य योजनांपासून दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, ही शाश्वत उपाययोजना नसून वरवरच्या मलमपट्टीनं शेतकऱ्यांचे प्रश्न सुटत नाहीत, असं शेतकरी संघटनांचं म्हणणं आहे.
महाराष्ट्रात दोन महिन्यात 427 शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या : जानेवारी, फेब्रुवारी महिन्यात राज्यातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झाल्याचं समोर आलं. यामध्ये विदर्भात अनेक शेतकऱ्यांनी आपलं जीवन संपवलं आहे. पश्चिम विदर्भात 175 शेतकऱ्यांनी, पूर्व विदर्भात 54 शेतकऱ्यांनी आणि मराठवाड्यात 146 शेतकऱ्यांनी आपली जीवनयात्रा संपवली आहे. अमरावती महसूल विभागात अमरावती जिल्ह्यात 48, अकोला जिल्ह्यात 33, यवतमाळ जिल्ह्यात 48, बुलढाणा जिल्ह्यात 34 आणि वाशिम जिल्ह्यात बारा शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची नोंद सरकार दरबारी असल्याचं आपत्ती व्यवस्थापन विभागाचे उपसचिव संजय धारूरकर यांनी सांगितलं.
विदर्भात सर्वाधिक आत्महत्या ; नागपूर विभागात वर्धा जिल्ह्यात सर्वाधिक 29, चंद्रपूर जिल्ह्यात 17, नागपूर जिल्ह्यात 7 आणि भंडारा जिल्ह्यात एका शेतकऱ्याने आत्महत्या केली आहे. मराठवाड्यात बीड जिल्ह्यात सर्वाधिक 33 शेतकऱ्यांनी, नांदेडमध्ये 29, धाराशिव जिल्ह्यात 27, जालना जिल्ह्यात 21, लातूर जिल्ह्यात 10, परभणी जिल्ह्यात 6 आणि हिंगोली जिल्ह्यात 4 शेतकऱ्यांनी दोन महिन्यात आत्महत्या केली. नाशिक महसूल विभागात जळगाव जिल्ह्यात सर्वाधिक 30 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली आहे, तर धुळे जिल्ह्यात आठ आणि अहमदनगर जिल्ह्यात सात शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली आहे. पश्चिम महाराष्ट्रातील केवळ सोलापूर जिल्ह्यात 4 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली असून, कोकण विभागात एकाही शेतकऱ्याने आत्महत्या केलेली नाही.
केवळ 40 शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई : गेल्या दोन महिन्यात आत्महत्या करण्यात आलेल्या सुमारे 427 शेतकऱ्यांपैकी 62 आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंब नुकसान भरपाईसाठी पात्र झाले आहेत. तर, 23 कुटुंब अपात्र ठरवण्यात आले आहेत. 427 पैकी 327 आत्महत्याग्रस्त कुटुंबांची प्रकरणे प्रलंबित असून आतापर्यंत केवळ 40 आत्महत्याग्रस्त कुटुंबांना सरकारमार्फत नुकसान भरपाई देण्यात आली असल्याची माहिती धारूरकर यांनी दिली आहे.
वरवरच्या मलमपट्टीने आत्महत्या थांबणार नाहीत : या संदर्भात प्रतिक्रिया व्यक्त करताना किसान सभेचे नेते कॉम्रेड अजित नवले म्हणाले की, "शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढण्यासाठी शेतकऱ्यांवर कोसळलेले आरिष्ट, शेतकऱ्यांवरील नैसर्गिक आपत्ती आणि अन्य संकटे कमी होताना दिसत नाहीत. सरकार तात्पुरत्या उपाययोजना करतं किंवा सहा हजार रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यात टाकून आपलं काम संपलं आणि शेतकऱ्यांचे प्रश्नही संपले, असे सरकारला वाटते. मात्र, यामुळे शेतकऱ्यांच्या मूळ प्रश्नाला कुठल्याही पद्धतीचा तोडगा निघत नाही." "शेतकऱ्यांना या दृष्ट चक्रातून बाहेर काढण्यासाठी त्यांच्या वाढत्या उत्पादन खर्चावर नियंत्रण आणलं पाहिजे. उत्पादन खर्चावर आधारित शेतकऱ्याला दीडपट भाव मिळालाच पाहिजे. शेतकऱ्यांनी उत्पादित केलेल्या मालाचे भाव बाजारात जाणून बुजून पाडले जातात. त्याला स्थिर आणि निश्चित भाव मिळायला पाहिजे. तसंच, नैसर्गिक आपत्तीत सरकार शेतकऱ्याला वाऱ्यावर सोडून देताना दिसते. नैसर्गिक आपत्तीमध्ये सरकारने शेतकऱ्याला खरीखुरी मदत केली पाहिजे, तरच शेतकरी या आत्महत्याच्या दृष्ट चक्रातून बाहेर पडू शकतो," असं अजित नवले यांचं म्हणणं आहे.
टँकरसाठी पुरेसा निधी : राज्यात सध्या पाण्याचे दुर्भिक्ष वाढले असून, अनेक वाडी वस्त्यांवर टँकरद्वारे पाणीपुरवठा केला जातो आहे. "सध्या राज्यात 5000 पेक्षा अधिक वाडीवस्त्यांवर दोन हजार पेक्षा जास्त टँकरने पाणीपुरवठा केला जातं आहे. यामध्ये खासगी टँकर आणि 87 शासकीय टँकरद्वारे पाणीपुरवठा सुरू आहे. गतवर्षी या दिवशी केवळ 75 टँकर राज्यभरात फिरत होते. त्यामुळे यंदा पाणीटंचाईची तीव्रता वाढली असून, उन्हाच्या झळा वाढल्यानंतर ती अधिक तीव्र होणार आहे. राज्यात दुष्काळ सदृश्य परिस्थिती जरी निर्माण झाली तरी पाणीपुरवठ्यासाठी आणि टँकरसाठी राज्य सरकारकडे पुरेसा निधी आहे," असंही धारूरकर यांनी स्पष्ट केलं.
हेही वाचा :
