वक्फ बोर्ड कायद्यातील दुरुस्तीच्या चर्चावर ओवैसी संतापून म्हणाले," "हे विधेयक धार्मिक..." - Bill To Amend Waqf Act

Bill To Amend Waqf Act : वक्फ बोर्डाच्या मालमत्तेवर केंद्र सरकार विधेयक आणणार असल्याची चर्चा आहे. यावर एआयएमआयएमचे प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.

नवी दिल्ली Bill To Amend Waqf Act : ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन" (एआयएमआयएम) प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी यांनी रविवारी मालमत्तांवरील वक्फ बोर्डाचे अधिकार कमी करण्यासाठी विधेयक आणण्याच्या केंद्राच्या योजनेवर प्रतिक्रिया दिली. पक्षाने सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर ओवैसी यांचा एक व्हिडिओ पोस्ट केला. यामध्ये त्यांनी केंद्र सरकारवर निशाणा साधला.

विधेयक धार्मिक स्वातंत्र्याच्या विरोधात : खासदार असदुद्दीन ओवैसी म्हणाले की, "संसदेचे अधिवेशन सुरू असताना केंद्र सरकार संसदीय वर्चस्व आणि विशेषाधिकारांच्या विरोधात काम करत आहे. सरकार मीडियाला माहिती देत ​​आहे. परंतु संसदेला माहिती देत ​​नाही. या प्रस्तावित दुरुस्तीबाबत मीडियामधील वृत्त पाहता मोदी सरकार वक्फ बोर्डाची स्वायत्तता हिरावून घेऊ इच्छित आहे. त्यात हस्तक्षेप करू इच्छित आहे, हे दिसून येते. हे विधेयक धार्मिक स्वातंत्र्याच्या विरोधात आहे."

Barrister @asadowaisi ne @narendramodi Sarkar ke Waqf Qanoon mein Tabdeeli ke Mansube par Tanqeed ki, ise Deeni Huqooq ke liye Khatra Bataya | Press conference#WaqfAct #AIMIM #AsaduddinOwaisi #Owaisi #Hyderabad #PressConference pic.twitter.com/glYJUhJ4z1

— AIMIM (@aimim_national) August 4, 2024

भाजपा वक्फ मालमत्तेच्या विरोधात : खासदार असदुद्दीन ओवैसी म्हणाले, "दुसरी गोष्ट म्हणजे भाजपा सुरुवातीपासूनच वक्फ बोर्ड आणि मालमत्तांच्या विरोधात आहे. हा त्यांचा हिंदुत्वाचा अजेंडा आहे. आता त्यांना वक्फची स्थापना आणि रचनेत सुधारणा करायची आहे. मात्र, तसं केल्यास प्रशासकीय अराजकता येईल. यासह वक्फ बोर्डाची स्वायत्तता संपुष्टात येईल. बोर्डावर सरकारचं नियंत्रण वाढलं तर वक्फच्या स्वातंत्र्यावर परिणाम होईल."

वादग्रस्त मालमत्तेचे सर्वेक्षण करून घेणार : असदुद्दीन ओवैसी यांच्या मते, "कोणतीही मालमत्ता असल्यास हे लोक म्हणतील की, मालमत्ता वादग्रस्त आहे. आम्ही त्याचे सर्वेक्षण करू. याचा परिणाम काय होईल, हे भाजपा आणि मुख्यमंत्र्यांना ठाऊक आहे. भारतात असे अनेक दर्गे आहेत की, ज्यावर भाजपा-आरएसएस दावा करते. त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे ते दर्गे आणि प्रार्थनास्थळे नाहीत. त्यामुळे वक्फ बोर्डाची कार्यकारिणी हिसकावण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.

'यामुळे' वक्फ कायद्यात सुधारणा : विविध माध्यमांतील वृत्तानुसार केंद्र सरकार वक्फ बोर्डाचे अधिकार मर्यादित करण्यासाठी वक्फ कायद्यात सुधारणा करणार आहे. वृत्तानुसार, कोणत्याही मालमत्तेला 'वक्फ मालमत्ता' म्हणून नियुक्त करण्याच्या बोर्डाच्या अधिकारावर अंकुश ठेवण्यात येणार आहे. मात्र, या वक्फ बोर्डाबाबतच्या विधेयकाबाबत अधिकृत माहिती अद्याप समोर आलेली नाही.

हेही वाचा :