अमरावती Dr Panjabrao Deshmukh: स्वतंत्र भारताचा संवैधानिक लोकशाहीचा पाया भारतीय राज्यघटनेने घातला. भारतीय राज्यघटनेच्या निर्मितीचा इतिहास म्हणजे या देशाच्या सक्षम उभारणी करता त्या काळातील नेतृत्वांनी आणि लोकप्रतिनिधींनी आखलेला कृती कार्यक्रम होय. सलग 2 वर्ष 11 महिने 17 दिवस संविधान सभेचे कामकाज चालले. (Indian Constitution) देशातील 12 प्रांतामधून निवडलेले 229 लोकप्रतिनिधी आणि 12 राज्यांमधून नामित झालेले 70 प्रतिनिधी असे 299 प्रतिनिधी संविधान सभेवर होते. संविधान सभेने संविधानाच्या विविध कार्यक्षेत्राकरिता 17 समित्यांचे गठन केले होते. 29 ऑगस्ट 1947 ला मसुदा समितीचे गठन करण्यात आले आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर या मसुदा समितीचे अध्यक्ष होते. मध्य प्रांत आणि वऱ्हाड या भागामधून डॉक्टर पंजाबराव उपाख्य भाऊसाहेब देशमुख यांची संविधान सभेवर निवड झाली. संविधान सभेचे कामकाज 9 डिसेंबर 1946 ला सुरू झाले.
ठरावांवर दुरुस्ती सुचवल्या : 10 डिसेंबरला म्हणजे दुसऱ्याच दिवशी भाऊसाहेबांनी आचार्य जी.बी. कृपलानी यांच्या ठरावाला दुरुस्ती सुचवली. संविधान सभेच्या कामकाजाच्या पहिल्या दिवसापासूनच डॉ. पंजाबराव देशमुख यांनी संविधान समितीच्या निर्मितीच्या प्रक्रियेमध्ये सक्रिय असल्याचे यावरून दिसून येते. भाऊसाहेबांनी संविधान सभेमध्ये अनेक मूलभूत प्रश्नांवर आपले विचार व्यक्त केले. काही ठरावांवर दुरुस्ती सुचवल्या तर काही ठराव मांडलेत. संविधान सभेच्या कामकाजामध्ये भाऊसाहेबांनी सक्रिय सहभाग घेतला. संविधान सभेतील कामकाजातील सहभाग विषयी 'पी.आर.एस. लेजिस्लेटिव्ह रिसर्च' संस्थेने विश्लेषण केले. त्यानुसार पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी आपल्या भाषणामध्ये ७३, ८०४ शब्द वापरलीत. त्यानंतर डॉ. पंजाबराव देशमुख यांनी आपल्या भाषणामध्ये ६९,५५७ शब्द वापरलीत. काही मूलभूत प्रश्नांच्या संदर्भात भाऊसाहेबांनी संविधान सभेमध्ये मत व्यक्त केलीत.
नवजात बालकांची काळजी : दिनांक ३ सप्टेंबर 1949 ला संविधान सभेमध्ये राज्यघटनेच्या समवर्ती सूचीमध्ये समाविष्ट करावयाच्या विषयावर चर्चा झाली. त्यामध्ये दोन दुरुस्ती ठराव भाऊसाहेबांनी मांडलेत. सूची तीनमध्ये सहाव्या विषयांमध्ये “नवजात बालकांची काळजी” या विषयांमध्ये बालक आणि तरुण यांचा अंतर्भाव करण्यात यावा. ही दुरुस्ती भाऊसाहेबांनी सुचवली. कोणत्याही राष्ट्राची प्रमुख सामाजिक जबाबदारी त्या देशातील बालक आणि तरुण यांची काळजी घेणे हे आहेत. जी तरुण मुलं आणि बालक शोषणाला बळी पडलेले आहेत. हा दृष्टिकोन व्यापक राष्ट्रहिताचा असून आजच्या काळामध्ये देशातील शोषणाला बळी पडलेल्या बेसहारा लाखो मुलांच्या तरुणांच्या स्थितीवरून आपल्याला लक्षात येतो. या दुरुस्ती ठरावावर मत मांडताना, भाऊसाहेबांनी अनेक देशांच्या संवैधानिक तरतुदींचा संदर्भ दिला. परंतु, ही दुरुस्ती ठराव समवर्ती सूचीमध्ये समाविष्ट न झाल्यामुळे देशातील बेसहारा तरुण आणि बालकांचे प्रचंड शोषण होत असून त्याकरिता आवश्यक प्रभावी संवैधानिक तरतुदी नाहीत.
स्वतंत्र भारताचे पहिले कृषीमंत्री: केंद्रीय कृषिमंत्री म्हणून डॉ. पंजाबराव देशमुख यांनी शेती व्यवस्थेकरिता क्रांतिकारक काम केले. शेतकऱ्यांसाठी आर्थिक विपणन, संरचना व कृषी शिक्षण संशोधनाची व्यवस्था निर्माण केली. जागतिक स्तरावर कृषकांचे मेळावे, संघटना आणि माहिती संशोधनाच्या आदान प्रदान इत्यादी कार्यक्रम भाऊसाहेबांनी प्रभावीपणे राबविले. केंद्रीय कृषिमंत्री म्हणून त्यांनी प्रत्येक राज्याला सर्कुलर लेटर्स पाठविले. त्याद्वारे शेती विकासासाठी कार्यक्रम राबविणे मार्गदर्शन सूचना प्रत्येक राज्यांना दिल्या गेल्यात. देशातील शेतकरी शेतमजुरांच्या उत्थानासाठी भाऊसाहेबांनी आपल्या अधिकाराचा व्यापक वापर केलेला आपल्याला दिसतो.
हेही वाचा:
