बदलापूरच्या शाळेची मान्यता रद्द करा, आदिती तटकरे यांची शिक्षण विभागाकडं मागणी - Badlapur School case

Badlapur School case : बदलापूर येथील शाळेत दोन मुलांवर लैंगिक अत्याचार झाल्याच्या घटनेनंतर राज्यातील यंत्रणा खडबडून जागी झाली आहे. संबंधित शाळेची मान्यता रद्द करण्याची मागणी महिला बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी शिक्षण विभागाकडं केली आहे. तसंच बालविकास विभागाच्या माध्यमातून मनोधैर्य योजनेतून पीडितांना मदत दिली जाईल, असं त्यांनी सांगितलं.

मुंबई Badlapur School case : बदलापूर येथील शाळेत दोन चिमुरड्यांवर झालेल्या लैंगिक अत्याचाराच्या घटनेचं पडसाद राज्यभरात उमटत आहेत. बदलापूर रेल्वे स्थानक तसंच शाळा परिसरात दिवसभरात झालेल्या हिंसक आंदोलनाची राज्य सरकारनं गंभीर दखल घेतली आहे. शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी शाळा प्रशासनावर कारवाईचे निर्देश दिले आहेत. मात्र, या संदर्भात 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना महिला बालविकास मंत्री अदिती तटकरे यांनी या शाळेची मान्यता रद्द करण्याची मागणी शालेय शिक्षण विभागाकडं केली आहे. "अशा प्रकारची अमानुष घटना घडलेल्या शाळेवर तात्काळ कारवाई करण्यात यावी. शाळेनं याकडं दुर्लक्ष केलं आहे. अशा घटना पुन्हा घडू नयेत यासाठी कडक कारवाई करण्यात यावी", असंही त्या म्हणाल्या.

मनोधैर्य योजनेतून मदत : "या घटनेतील पीडित मुलींच्या कुटुंबीयांना मनोधैर्य योजनेतून मदत केली जाईल, असं देखील त्या म्हणाल्या. तसंच त्यांचं मानसिक पुनर्वसन करण्यासाठी त्यांना सर्वतोपरी मदत महिला बालविकास विभागाच्या माध्यमातून केली जाईल. अशा परिस्थितीत आर्थिक मदत करून कोणाचंही नुकसान भरून येणार नाही. मात्र, जेवढं शासनाला करता येईल, तेवढं या बाबतीत आम्ही करणार आहे", असं त्या म्हणाल्या.

शाळा प्रशासनावर कडक कारवाई करण्यात आली आहे. मात्र, दुर्दैवानं अशा घटना शाळांमध्ये घडतात. या प्रकरणातील आरोपींना जास्तीत जास्त शिक्षा व्हावी, अशी मागणी आम्ही गृहविभागाकडं करणार आहोत -आदिती तटकरे, महिला बालविकास मंत्री

शक्ती कायदा अजूनही प्रलंबित : "महिला सुरक्षेच्या दृष्टीनं अत्याचाराच्या घटनांमध्ये त्वरित न्याय मिळावा, यासाठी राज्य सरकारनं शक्ती कायदा प्रस्तावित केला आहे. मात्र, हा कायदा अद्यापही राष्ट्रपतींच्या स्तरावर प्रलंबित आहे. त्याला थोडा अवधी लागणार आहे. यासाठी राज्य सरकार म्हणून आम्ही त्याबाबत सातत्यानं पाठपुरावा करीत आहोत. शक्ती कायदा लागू झाल्यानंतर अशा घटनांमधील गुन्हेगारांना कठोर शासन करण्याबाबत तरतुदी अमलात आणल्या जातील", अशी प्रतिक्रिया आदिती तटकरे यांनी दिली आहे.

हे वाचलंत का :