नवी दिल्ली Arvind Kejriwal Arrested : दिल्लीतील कथित दारू घोटाळ्यात मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना ईडीनं अटक केली आहे. सलग 9 समन्स पाठवल्यानंतर ईडीची टीम गुरुवारी संध्याकाळी 10व्या समन्ससह केजरीवाल यांच्या घरी पोहोचली. मुख्यमंत्र्यांच्या दिल्लीतील निवासस्थानी दोन तास चौकशी करण्यात आली. यावेळी ईडीचे सहसंचालक कपिल राज हेही केजरीवाल यांच्या निवासस्थानी उपस्थित होते. पीएमएलएच्या कलम 50 अंतर्गत केजरीवाल यांचा जबाब नोंदवण्यात आलाय. ईडीचे तपास अधिकारी जोगेंद्र यांनी केजरीवाल यांची या प्रकरणात चौकशी केली. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, त्याच्या घराचीही झडती घेण्यात आलीय. दरम्यान, केजरीवाल यांच्या आम आदमी पक्षानं उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केलीय.
अटकेपासून दिलासा देण्यास नकार : त्याचवेळी दिल्लीचे कॅबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाजही केजरीवाल यांच्या घराबाहेर पोहोचले होते, त्यांनी केजरीवाल यांना अटक करण्याची तयारी सुरू असल्याचं सांगितलं होतं. गुरुवारी दिल्ली उच्च न्यायालयानं या प्रकरणी महत्त्वपूर्ण टिप्पणी केली होती. न्यायालयानं या प्रकरणात केजरीवाल यांना अटकेपासून दिलासा देण्यास नकार दिला होता. दरम्यान, पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी इंस्टाग्रामवर पोस्ट करत 'भाजपाची राजकीय टीम (ईडी) केजरीवाल यांच्या विचारसरणीला अटक करू शकत नसल्याचं म्हटलं आहे. कारण केवळ 'आप'च भाजपाला रोखू शकतं, भाजपा आमचे विचार कधीही दडपून शकत नाही, असं त्यांनी ट्विट केलंय.
अटकेविरोधात आम आदमी पक्ष सर्वो्च्च न्यायालयात : 2 नोव्हेंबर ते 21 मार्च दरम्यान ईडीनं अरविंद केजरीवाल यांना चौकशीसाठी 9 समन्स पाठवले होते. पण केजरीवाल कुठल्या ना कुठल्या कारणानं ईडीसमोर हजर होत नव्हते. त्यांना 9वे समन्स मिळाल्यावर त्यांनी त्याविरोधात दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली. ईडीसमोर चौकशीसाठी हजर राहिल्यास अटकेपासून संरक्षण द्यावे, अशी मागणी करणारी याचिका त्यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. मात्र, केजरीवाल यांना उच्च न्यायालयाकडून दिलासा मिळाला नाही. या अटकेविरोधात आता आम आदमी पक्ष सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला आहे.
काय आहे प्रकरण : 17 नोव्हेंबर 2021 रोजी दिल्ली सरकारनं नवीन दारू धोरण लागू केलं होतं. त्याअंतर्गत राजधानीत 32 झोन तयार करण्यात आले होते. प्रत्येक झोनमध्ये जास्तीत जास्त 27 दुकानं उघडली जाणार होती. अशा प्रकारे एकूण 849 दुकानं उघडली जाणार होती. नवीन दारू धोरणात दिल्लीतील सर्व दारूची दुकानं खाजगी करण्यात आली आहेत. याआधी दिल्लीतील 60 टक्के दारूची दुकानं सरकारी आणि 40 टक्के खासगी होती. नवीन धोरण लागू झाल्यानंतर दारू दुकानं 100 टक्के खासगी झाली. यामुळं 3 हजार 500 कोटी रुपयांचा फायदा होईल, असा युक्तिवाद सरकारनं केला होता. मात्र हे धोरण दिल्ली सरकारसाठी आपत्ती ठरल्याचं दिसून येत आहे. याच धोरणामुळं या अगोदर दिल्लीचे तत्कालीन उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांना अटक करण्यात आली होती. त्यानंतर 21 मार्चला दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना अटक करण्यात आली.
प्रकरण कधी उघड झाले? : दिल्लीचे तत्कालीन मुख्य सचिव नरेश कुमार यांच्या अहवालातून 8 जुलै 2022 रोजी दारू घोटाळा उघड झाला होता. या अहवालात त्यांनी मनीष सिसोदिया यांच्यासह आम आदमी पक्षाच्या अनेक बड्या नेत्यांवर गंभीर आरोप केले होते. त्यानंतर दिल्लीचे एलजी व्हीके सक्सेना यांनी सीबीआय चौकशीची शिफारस केली. यानंतर सीबीआयनं 17 ऑगस्ट 2022 रोजी गुन्हा नोंदवला. पैशांचा गैरवापर केल्याचाही आरोप होता, त्यामुळं ईडीनं मनी लाँड्रिंगचा तपास करण्यासाठी गुन्हाही नोंदवला. आपल्या अहवालात मुख्य सचिवांनी मनीष सिसोदिया यांच्यावर दारू धोरण चुकीच्या पद्धतीनं तयार केल्याचा आरोप केला होता. मनीष सिसोदिया यांच्याकडं उत्पादन शुल्क खात्याचाही कारभार होता. नवीन धोरणाद्वारे परवानाधारक दारू व्यावसायिकांना लाभ दिल्याचा आरोप आम आदमी पक्षाच्या नेत्यांवर करण्यात आला.
हे वाचलंत का :
- Delhi liquor Scam : 'ईडी अधिकाऱ्यांसमोर हजर का होत नाही'; दिल्ली उच्च न्यायालयाचा अरविंद केजरीवाल यांना सवाल
- Delhi Liquor Scam Case : 'संजय सिंह यांना शपथविधीसाठी संसदेत हजर करा'; दिल्ली न्यायालयाचे तिहार कारागृह प्रशासनाला निर्देश
- अरविंद केजरीवाल यांना ईडीनं दुसऱ्यांदा पाठवलं समन्स; कथित दारू घोटाळा प्रकरणी होणार चौकशी
