मुंबई - विधानसभा निवडणुकीचे उमेदवार जाहीर होण्याची प्रक्रिया सुरू असताना राष्ट्रवादी (अजित पवार पक्ष) आणि शरदचंद्र पवार राष्ट्रवादी पक्ष यांच्यातील चिन्हाबाबतचा वाद नव्या वळणावर येऊन ठेपला आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं घड्याळाचं चिन्ह वापरण्याची राष्ट्रवादी अजित पवार काँग्रेसला परवानगी दिली आहे. मात्र, चिन्हाबाबतचा वाद न्यायालयात प्रलंबित असल्याचा उल्लेख करण्याची अट घालून दिली आहे. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या घड्याळ चिन्हाच्या वादावरील पुढील सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात ६ नोव्हेंबर रोजी होणार आहे.
माजी केंद्रीय मंत्री शरद पवार आणि त्यांचे पुतणे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यात पक्षचिन्हावरून वाद आहे. यावरील खटल्याची सर्वोच्च न्यायालयात गुरुवारी सुनावणी झाली. न्यायमूर्ती सुर्यकांत, न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुयाण यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली.
शरदचंद्र पवार राष्ट्रवादीची काय आहे मागणी?- घड्याळ चिन्ह वापरण्यास अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीला मनाई करावी, अशी मागणी शरद पवारांच्या राष्ट्रवादी पक्षाकडून करण्यात आली. अजित पवार यांच्याकडून घड्याळ चिन्ह काढून घ्यावे. त्यांना विधानसभा निवडणुकीसाठी नवीन चिन्ह घेण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणीदेखील शरद पवारांच्या पक्षातर्फे करण्यात आली होती. घड्याळ चिन्हाबाबत न्यायालयात सुनावणी प्रलंबित असताना कोणालाही त्या चिन्हाचा वापर करण्यास दिले जावू नये, असा युक्तीवाद शरद पवारांच्या पक्षाची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी खंडपीठासमोर केला. अजित पवारांतर्फे घड्याळ चिन्ह वापरले जात असताना न्यायालयाच्या निर्देशाप्रमाणे अस्वीकृतीकरण लिहिले जात नसल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
सर्वोच्च न्यायालयानं काय दिले आदेश?
- राष्ट्रवादी कॉंग्रेसला (अजित पवार) विधानसभा निवडणुकीमध्ये घड्याळ हे चिन्ह वापरता येईल. मात्र त्यासोबत त्यांनी प्रत्येक पोस्टरवर याबाबत राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाच्या चिन्हाचा वाद न्यायालयात प्रलंबित असल्याचे नमूद करणं अनिवार्य असणार आहे. या निर्देशांचे काटेकोरपणे पालन करावे, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयानं पक्षचिन्हातील वादाच्या सुनावणीदरम्यान दिले.
- लोकसभा निवडणुकीच्या दरम्यानदेखील सर्वोच्च न्यायालयानं अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीला घड्याळ चिन्ह वापरण्याची परवानगी दिली होती. मात्र, प्रचाराच्या प्रत्येक साहित्यावर घड्याळ चिन्ह वापरले जाईल, त्याठिकाणी या चिन्हाबाबतचा वाद न्यायालयात प्रलंबित असल्याचं अस्वीकृतीकरण लिहिण्याचे निर्देश दिले होते. याच नियमांचे पालन विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारातदेखील करण्याबाबत प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात सादर करण्याचे आदेशदेखील यावेळी देण्यात आले.
- न्यायालयानं दिलेल्या आदेशांचे योग्य प्रकारे पालन करणे गरजेचे आहे. जर या आदेशांचे पालन होत नसल्याचे समोर आल्यास न्यायालय या प्रकाराची सूमोटो पद्धतीनं दखल घेईल, असा इशारा न्यायालयानं यावेळी अजित पवारांच्या पक्षाला दिला.
शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीचा ऐन निवडणुकीत पक्षचिन्हासाठी लढा- विधानसभा निवडणुकीला राजकीय पक्ष सामोरे जात असताना पक्षचिन्ह ही दोन्ही राष्ट्रवादीसाठी अत्यंत महत्त्वाची बाब आहे. शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीला 'तुतारी वाजविणारा माणूस' हे पक्षचिन्ह वापरण्याची निवडणूक आयोगाकडून परवानगी मिळाली आहे. त्याचबरोबर निवडणूक आयोगाकडून लोकसभा निवडणुकीत काही उमेदवारांना 'तुतारी' चिन्ह देण्यात आलं होतं. त्याचा फटका शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीला लोकसभा निवडणुकीत बसला होता. अशा राजकीय परिस्थितीत शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीकडून घड्याळ चिन्ह अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीला मिळू नये, याकरिता न्यायालयीन लढा सुरू आहे.
हेही वाचा-
