ETV Bharat / politics

राहुल गांधींना जलद न्याय मिळवण्याचा अधिकार; मुंबई उच्च न्यायालयाची टिप्पणी - Rahul Gandhi RSS defamation Case

author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : Jul 16, 2024, 8:11 PM IST

Rahul Gandhi RSS Defamation Case : काँग्रेसचे नेते तथा लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी (Rahul Gandhi) यांना जलद न्याय मिळवण्याचा कायदेशीर अधिकार असल्याची टिप्पणी मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai High Court) आदेशात केली आहे.

Rahul Gandhi RSS defamation Case
मुंबई उच्च न्यायालय आणि राहुल गांधी (ETV Bharat File Photo)

मुंबई Rahul Gandhi RSS defamation Case : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाविरोधात केलेल्या टिप्पणी विरोधात 2014 मध्ये त्यांच्याविरोधात मानहानीचा खटला दाखल केला होता. या खटल्यामध्ये राहुल गांधी (Rahul Gandhi) यांना जलद न्याय मिळवण्याचा हक्क असल्याचं न्यायालयानं म्हटलंय. मुंबई उच्च न्यायालयाचे (Mumbai High Court) न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या एकल खंडपीठाने 12 जुलै रोजी याबाबत आदेश दिला होता. याबाबतचा सविस्तर अहवाल आज प्रकाशित करण्यात आला. घटनेच्या कलम 21 मध्ये देशातील प्रत्येक नागरिकाला जलद खटला चालवण्याचा अधिकार आहे. तसेच विनामूल्य आणि निष्पक्ष खटला चालवणे हे अत्यंत आवश्यक आहे, असं मत न्यायालयानं आपल्या आदेशात व्यक्त केलं आहे.

मानहानीची केली होती तक्रार दाखल : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे कार्यकर्ते राजेश कुंटे यांनी भिवंडीतील न्यायदंडाधिकारी न्यायालयासमोर मानहानीची तक्रार दाखल केली होती. राहुल गांधी यांनी त्यांच्या भाषणात संघाविरोधात टिप्पणी केल्यानं ही तक्रार दाखल करण्यात आली होती. या प्रकरणात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या कार्यकर्त्याला नवीन आणि अतिरिक्त कागदपत्रे सादर करण्याची परवानगी देणारा न्यायदंडाधिकाऱ्यांचा आदेश रद्द करण्याच्या गांधींच्या याचिकेला परवानगी देताना, न्यायालयानं ही टिप्पणी केली.

एक दशकापासून प्रकरण प्रलंबित : महात्मा गांधींच्या हत्येसाठी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जबाबदार असल्याची खोटी आणि बदनामीकारक विधाने राहुल गांधी यांनी केल्याचा दावा त्यांनी तक्रारीत केला होता. 2023 मध्ये भिवंडी येथील दंडाधिकारी न्यायालयानं कुंटे यांना राहुल गांधींच्या भाषणाचा उतारा सादर करण्याची परवानगी दिली होती. त्या न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. राहुल गांधी यांच्या विरोधातील खटल्यामध्ये नवीन कागदपत्रे सादर करण्यास परवानगी देण्याच्या महानगर दंडाधिकारी यांच्या आदेश रद्द करण्यात आला. न्यायालयाने राजेश कुंटे यांच्या वर्तनावर आक्षेप नोंदवला. त्यांच्या वर्तनामुळं या प्रकरणात अनावश्यक विलंब होत असल्याचे ताशेरे ओढले. त्यामुळं राहुल गांधी यांना जलद न्याय मिळवण्याच्या अधिकाराला रोखण्यात कुंटे यांनी जराही कसर सोडली नसल्याची टिप्पणी न्यायालयाने केली. गेल्या एक दशकापासून हे प्रकरण प्रलंबित आहे.

हेही वाचा -

  1. RSS बदनामी प्रकरणी कनिष्ठ न्यायालयाचा निकाल रद्द, राहुल गांधींना मुंबई उच्च न्यायालयाचा दिलासा - Rahul Gandhi RSS defamation Case
  2. लोकसभेत मोदी-शाहांना दिलेलं आव्हान पूर्ण करण्यासाठी राहुल गांधी आज गुजरात दौऱ्यावर - Rahul Gandhi To Visit Gujarat
  3. ईव्हीएमविषयी बोलणं भोवणार? राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे, संजय राऊतांसह युट्यूबर ध्रुव राठीविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल - Mumbai High Court

मुंबई Rahul Gandhi RSS defamation Case : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाविरोधात केलेल्या टिप्पणी विरोधात 2014 मध्ये त्यांच्याविरोधात मानहानीचा खटला दाखल केला होता. या खटल्यामध्ये राहुल गांधी (Rahul Gandhi) यांना जलद न्याय मिळवण्याचा हक्क असल्याचं न्यायालयानं म्हटलंय. मुंबई उच्च न्यायालयाचे (Mumbai High Court) न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या एकल खंडपीठाने 12 जुलै रोजी याबाबत आदेश दिला होता. याबाबतचा सविस्तर अहवाल आज प्रकाशित करण्यात आला. घटनेच्या कलम 21 मध्ये देशातील प्रत्येक नागरिकाला जलद खटला चालवण्याचा अधिकार आहे. तसेच विनामूल्य आणि निष्पक्ष खटला चालवणे हे अत्यंत आवश्यक आहे, असं मत न्यायालयानं आपल्या आदेशात व्यक्त केलं आहे.

मानहानीची केली होती तक्रार दाखल : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे कार्यकर्ते राजेश कुंटे यांनी भिवंडीतील न्यायदंडाधिकारी न्यायालयासमोर मानहानीची तक्रार दाखल केली होती. राहुल गांधी यांनी त्यांच्या भाषणात संघाविरोधात टिप्पणी केल्यानं ही तक्रार दाखल करण्यात आली होती. या प्रकरणात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या कार्यकर्त्याला नवीन आणि अतिरिक्त कागदपत्रे सादर करण्याची परवानगी देणारा न्यायदंडाधिकाऱ्यांचा आदेश रद्द करण्याच्या गांधींच्या याचिकेला परवानगी देताना, न्यायालयानं ही टिप्पणी केली.

एक दशकापासून प्रकरण प्रलंबित : महात्मा गांधींच्या हत्येसाठी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जबाबदार असल्याची खोटी आणि बदनामीकारक विधाने राहुल गांधी यांनी केल्याचा दावा त्यांनी तक्रारीत केला होता. 2023 मध्ये भिवंडी येथील दंडाधिकारी न्यायालयानं कुंटे यांना राहुल गांधींच्या भाषणाचा उतारा सादर करण्याची परवानगी दिली होती. त्या न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. राहुल गांधी यांच्या विरोधातील खटल्यामध्ये नवीन कागदपत्रे सादर करण्यास परवानगी देण्याच्या महानगर दंडाधिकारी यांच्या आदेश रद्द करण्यात आला. न्यायालयाने राजेश कुंटे यांच्या वर्तनावर आक्षेप नोंदवला. त्यांच्या वर्तनामुळं या प्रकरणात अनावश्यक विलंब होत असल्याचे ताशेरे ओढले. त्यामुळं राहुल गांधी यांना जलद न्याय मिळवण्याच्या अधिकाराला रोखण्यात कुंटे यांनी जराही कसर सोडली नसल्याची टिप्पणी न्यायालयाने केली. गेल्या एक दशकापासून हे प्रकरण प्रलंबित आहे.

हेही वाचा -

  1. RSS बदनामी प्रकरणी कनिष्ठ न्यायालयाचा निकाल रद्द, राहुल गांधींना मुंबई उच्च न्यायालयाचा दिलासा - Rahul Gandhi RSS defamation Case
  2. लोकसभेत मोदी-शाहांना दिलेलं आव्हान पूर्ण करण्यासाठी राहुल गांधी आज गुजरात दौऱ्यावर - Rahul Gandhi To Visit Gujarat
  3. ईव्हीएमविषयी बोलणं भोवणार? राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे, संजय राऊतांसह युट्यूबर ध्रुव राठीविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल - Mumbai High Court
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.