ETV Bharat / politics

सोलापुरातील गावं कर्नाटकात जोडण्याची मागणी; निवडणुकांवरही टाकणार बहिष्कार - मंगळवेढा ग्रामस्थ आक्रमक

Mangalvedha Villagers : सोलापूर जिल्ह्याच्या मंगळवेढा तालुक्यातील उपसा सिंचन योजनेच्या मंजुरीवरून शेतकरी पुन्हा आक्रमक झाले आहेत. त्यामुळंच लोकसभा निवडणुकीपूर्वी सिंचन योजनेला मंजुरी द्यावी, अन्यथा आगामी लोकसभेसह विधानसभा निवडणुकीवर (Lok Sabha and Vidhan Sabha Election) बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय २४ गावांनी घेतलाय. तसंच हे 24 गावं कर्नाटकात जोडावीत असा ठरावही या गावांच्या बैठकीत संमत करण्यात आलाय.

Lok Sabha and Vidhan Sabha Election
मंगळवेढ्यातील 24 गावांचा लोकसभा निवडणुकीवर बहिष्कार
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : Feb 3, 2024, 10:18 AM IST

सोलापूर Mangalwedha Villagers : मंगळवेढा तालुक्यातील 24 गावांमध्ये पाण्याची मोठी टंचाई आहे. त्यामुळं या गावांसाठी महत्वाकांक्षी असलेल्या उपसा सिंचन योजनेसाठी राज्य सरकारनं निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी शेतकरी करत आहेत. मागणी मान्य न केल्यास आगामी लोकसभा निवडणुकीवर बहिष्कार घालण्याचा निर्णय ग्रामस्थांनी घेतलाय.

निवडणुकीवर टाकणार बहिष्कार : यावेळी 24 गाव पाणी संघर्ष समितीचे निमंत्रक कृषिभूषण अंकुश पडवळे म्हणाले की, "2009 ला लोकसभा निवडणुकीवर टाकलेला बहिष्कार आणि त्यातून मंगळवेढा उपसा सिंचन योजनेचा मार्गी लागलेला विषय हा पंधरा वर्षात मार्गी लागला नाही. त्यामुळं शेतकऱ्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर आक्रोश निर्माण झाला आहे." तसंच सरकारने लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेपूर्वी मंगळवेढा उपसा सिंचन योजनेची कॅबिनेट पुढे मंजुरी आणि निधीची तरतूद केली नाही तर, येणाऱ्या निवडणुकीवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय ग्रामस्थांनी घेतलाय.

...तर महाराष्ट्रात राहायचे कशासाठी : बैठकीत बोलताना निंबोणीचे सरपंच बिरुदेव घोगरे म्हणाले की, "मंगळवेढ्याच्या दुष्काळी 24 गावात पाण्याची भीषण टंचाई आहे. त्यामुळं याकडं सरकारनं लक्ष देण्याची गरज आहे." येथील शेतकऱ्यांनी जगायचं कसं? 65 वर्षात जर आपणाला महाराष्ट्र सरकार न्याय देत नसेल तर आम्ही महाराष्ट्रात राहायचेच कशासाठी? असा प्रश्न लक्ष्मी दहिवडीचे सरपंच अनिल पाटील यांनी उपस्थित केलाय. तसेच संगिता बोराडे यांनी बोलताना सांगितलं की, शेतीला पाणी नसल्यामुळं महिलांना रोजगारासाठी बाहेरगावी जावं लागतं. महिलांना एक-दोन किलोमीटरवरून पाणी आणावं लागतं. शेतीला पाणी नसल्यामुळं जनावरांना चारा विकत घ्यावा लागतो. तर राज्य सरकारने येथील शेतकऱ्यांच्या मूलभूत पाणी प्रश्नाबाबत न्याय न दिल्याने मंगळवेढ्यातील 24 गावे कर्नाटकला जोडावी असा ठराव बैठकीत करण्यात आलाय.

शेतकऱ्यांनी मांडले विचार : भाळवणीचे सरपंच लक्ष्मण गायकवाड म्हणाले की, भीषण दुष्काळातही 24 गावची योजना शासन करत नसेल तर आपल्याला टोकाचे पाऊल उचलून सरकारला योजना करण्यास भाग पाडावं लागेल. यावेळी लेंडवे चिंचाळेचे सरपंच समाधान लेंडवे, आंधळगावचे सरपंच लव्हाजी लेंडवे, भीमराव मोरे, शहाजान पटेल, श्रीपती चौगुले, दिनेश लुगडे, विनायक माळी आधी शेतकऱ्यांनी आपले विचार मांडले. यावेळी पाटकळचे सरपंच ऋतुराज बिले, खुपसंगीचे सरपंच कुशाबा पडोळे, उपसरपंच प्रकाश भोसले, जुनोनीचे सरपंच दत्तात्रय माने, खडकीचे सरपंच संजय राजपूत, उपसरपंच अशोक जाधव, गणपत लेंडवे, आनंदा पडवळे, रामचंद्र तांबे, दादासाहेब लवटेसह 24 गावातील शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

हेही वाचा -

  1. "पुणे लोकसभेसाठी पक्षाकडून माझाच क्लेम", मनसे नेते वसंत मोरे यांचा दावा
  2. मनसे लोकसभा निवडणूक लढवण्याचा विचारात, नाशिककरांवर राज ठाकरेंची जादू पुन्हा चालेल का?
  3. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी राज्यातील वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या, पाहा संपूर्ण यादी

सोलापूर Mangalwedha Villagers : मंगळवेढा तालुक्यातील 24 गावांमध्ये पाण्याची मोठी टंचाई आहे. त्यामुळं या गावांसाठी महत्वाकांक्षी असलेल्या उपसा सिंचन योजनेसाठी राज्य सरकारनं निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी शेतकरी करत आहेत. मागणी मान्य न केल्यास आगामी लोकसभा निवडणुकीवर बहिष्कार घालण्याचा निर्णय ग्रामस्थांनी घेतलाय.

निवडणुकीवर टाकणार बहिष्कार : यावेळी 24 गाव पाणी संघर्ष समितीचे निमंत्रक कृषिभूषण अंकुश पडवळे म्हणाले की, "2009 ला लोकसभा निवडणुकीवर टाकलेला बहिष्कार आणि त्यातून मंगळवेढा उपसा सिंचन योजनेचा मार्गी लागलेला विषय हा पंधरा वर्षात मार्गी लागला नाही. त्यामुळं शेतकऱ्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर आक्रोश निर्माण झाला आहे." तसंच सरकारने लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेपूर्वी मंगळवेढा उपसा सिंचन योजनेची कॅबिनेट पुढे मंजुरी आणि निधीची तरतूद केली नाही तर, येणाऱ्या निवडणुकीवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय ग्रामस्थांनी घेतलाय.

...तर महाराष्ट्रात राहायचे कशासाठी : बैठकीत बोलताना निंबोणीचे सरपंच बिरुदेव घोगरे म्हणाले की, "मंगळवेढ्याच्या दुष्काळी 24 गावात पाण्याची भीषण टंचाई आहे. त्यामुळं याकडं सरकारनं लक्ष देण्याची गरज आहे." येथील शेतकऱ्यांनी जगायचं कसं? 65 वर्षात जर आपणाला महाराष्ट्र सरकार न्याय देत नसेल तर आम्ही महाराष्ट्रात राहायचेच कशासाठी? असा प्रश्न लक्ष्मी दहिवडीचे सरपंच अनिल पाटील यांनी उपस्थित केलाय. तसेच संगिता बोराडे यांनी बोलताना सांगितलं की, शेतीला पाणी नसल्यामुळं महिलांना रोजगारासाठी बाहेरगावी जावं लागतं. महिलांना एक-दोन किलोमीटरवरून पाणी आणावं लागतं. शेतीला पाणी नसल्यामुळं जनावरांना चारा विकत घ्यावा लागतो. तर राज्य सरकारने येथील शेतकऱ्यांच्या मूलभूत पाणी प्रश्नाबाबत न्याय न दिल्याने मंगळवेढ्यातील 24 गावे कर्नाटकला जोडावी असा ठराव बैठकीत करण्यात आलाय.

शेतकऱ्यांनी मांडले विचार : भाळवणीचे सरपंच लक्ष्मण गायकवाड म्हणाले की, भीषण दुष्काळातही 24 गावची योजना शासन करत नसेल तर आपल्याला टोकाचे पाऊल उचलून सरकारला योजना करण्यास भाग पाडावं लागेल. यावेळी लेंडवे चिंचाळेचे सरपंच समाधान लेंडवे, आंधळगावचे सरपंच लव्हाजी लेंडवे, भीमराव मोरे, शहाजान पटेल, श्रीपती चौगुले, दिनेश लुगडे, विनायक माळी आधी शेतकऱ्यांनी आपले विचार मांडले. यावेळी पाटकळचे सरपंच ऋतुराज बिले, खुपसंगीचे सरपंच कुशाबा पडोळे, उपसरपंच प्रकाश भोसले, जुनोनीचे सरपंच दत्तात्रय माने, खडकीचे सरपंच संजय राजपूत, उपसरपंच अशोक जाधव, गणपत लेंडवे, आनंदा पडवळे, रामचंद्र तांबे, दादासाहेब लवटेसह 24 गावातील शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

हेही वाचा -

  1. "पुणे लोकसभेसाठी पक्षाकडून माझाच क्लेम", मनसे नेते वसंत मोरे यांचा दावा
  2. मनसे लोकसभा निवडणूक लढवण्याचा विचारात, नाशिककरांवर राज ठाकरेंची जादू पुन्हा चालेल का?
  3. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी राज्यातील वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या, पाहा संपूर्ण यादी
ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.