मुंबईतील 'या' भागात मागील वीस वर्षांपासून एकही पुढारी मतं मागायला गेला नाही - Lok Sabha Election 2024

Lok Sabha Election 2024 : लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्यभरात ठिकठिकाणी महायुतीच्या आणि महाविकास आघाडीच्या प्रचारसभा सुरु आहे. तसंच अनेकजण वेगवेगळ्या विभागात जात लोकांच्या भेटी घेत आहेत. मात्र, तुम्हाला हे माहित आहे का? की मुंबईत असाही एक भाग आहे, जिथं मागील वीस वर्षांमध्ये एकही नेता मत मागायला गेलेला नाही. तो विभाग कोणता आणि का कोणताही नेता तिथं जात नाही, यासंदर्भात जाणून घ्या.

मुंबई Lok Sabha Election 2024 : लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सर्वच राजकीय पक्षांचे वरिष्ठ नेते प्रचारासाठी आता गल्लोगल्ली जात लोकांच्या भेटीगाठी घेत आम्हालाच मत द्या अशा विनवण्या करत आहेत. यालाच आपल्याकडं लोकशाहीची ताकद म्हणतात. हे नेते घरोघरी जाऊन प्रत्येक कुटुंबाची भेट घेऊन आम्ही तुमच्यासाठी पुढच्या पाच वर्षात काय करणार आणि मागील पाच वर्षात काय काम केलं याची माहिती देत आहेत. तर दुसरीकडं जनता 'निवडणुकीच्या काळात या नेत्यांना आमची आठवण येते आणि नंतर पाच वर्षात हे नेते आमच्याकडं ढुंकून बघत देखील नाहीत. हे सर्व कामापुरते मामा आहेत,' असं म्हणते. आम्ही तुमच्यासाठी अमूक करू तमूक करू अशा फक्त घोषणा करणाऱ्या या नेत्यांना कामाठीपुरातील वेश्या व्यवसाय करणाऱ्या महिला देखील या देशाच्या नागरिक आहेत आणि त्या देखील मतदान करतात याचा विसर पडल्याचं चित्र आहे.

कामाठीपुरा हा तीन नंबरचा देशातील सर्वात मोठा रेड लाइट एरिया मानला जातो. दिल्ली, पश्चिम बंगाल येथील रेड लाईट एरिया नंतर मुंबईतील ग्रँड रोड कामाठीपुरा भागाचा नंबर लागतो. आज घडीला या भागात जवळपास तीन हजार पाचशे महिला वेश्याव्यवसायात आहेत. यातील जवळपास एक हजार दोनशे महिलांची निवडणूक आयोगाकडं नोंदणी करण्यात आली आहे. महानगरपालिकेनं इकडं कॅम्प लावले होते. त्याच्या माध्यमातून या महिलांची निवडणूक आयोगाकडे नोंदणी करण्यात आली आहे.

या महिलांचा नेत्यांना विसर पडला असला तरी या महिला देखील याच देशाच्या नागरिक आहेत. त्यांचे देखील हक्क आहेत आणि त्या देखील मतदान करतात. त्यामुळं या निवडणुकीच्या माध्यमातून या महिलांच्या काय अपेक्षा आहेत? त्यांना पुढील पाच वर्षात कोणते बदल अपेक्षित आहेत? हे जाणून घेण्यासाठी आम्ही थेट कामठीपुरात गेलो आणि या महिलांशी संवाद साधला. यावेळी ईटीव्ही भारतशी बोलताना कामाठीपुरातील वेश्याव्यवसाय करणाऱ्या महिलांनी सांगितलं की, "आम्ही मागील वीस वर्षांपासून या भागात वास्तव्यास आहोत. सुरुवातीला आमच्याकडं स्वतःच ओळखपत्र नव्हतं. त्यामुळं आम्ही मतदान करू शकत नव्हतो. मात्र, उशिरा का होईना आता आम्हाला आमचं ओळखपत्र मिळालंय. आमची मतदार म्हणून नोंदणी देखील झालेली आहे. आम्ही टीव्हीवर बघतो नेते प्रचारात करत फिरताय, घरोघरी जात आहेत. पण, आमच्या इथं कोणताही नेता मागच्या वीस वर्षात आलेला नाही."

आणखी एका महिलेनं सांगितलं की, "आम्ही जरी वेश्या व्यवसाय करत असलो तरी आम्ही याच समाजाचा घटक आहोत. आमचं देखील कुटुंब आहे. पण, आता महागाई इतकी वाढली आहे की आम्हाला कुटुंब चालवणं परवडत नाही. सर्वच गोष्टींचे दर वाढले आहेत. सिलेंडर तुम्हाला ज्या किमतीने मिळतो त्याच किमतीनं आम्हाला देखील मिळतो. पण, तुमच्या एवढं उत्पन्न आमचं नाही. त्यामुळं घर चालवणं आम्हाला आता कठीण जात आहे. आम्ही प्रत्येक निवडणुकीत मतदान करतो. या निवडणुकीत देखील आम्ही मतदान करू. मात्र, सरकारनं महागाई कमी करावी इतकीच आमची अपेक्षा आहे."

याच भागात काम करणाऱ्या अजून एका महिलेनं सांगितलं की, "आम्ही मागची वीस वर्ष या भागात राहत आहोत. आमची देखील इच्छा आहे या व्यवसायातून बाहेर पडण्याची. मात्र, आमच्या हाताला काम नाही. आम्ही कुठून आलो आहोत? काय काम करतो? याची जेव्हा लोकांना माहिती मिळते तेव्हा आम्हाला अनेकदा वाईट वागणूक मिळते. त्यामुळं सरकारनं आमच्या रोजगारासाठी काहीतरी करावं. आम्ही वीस वर्षे इथंच आहोत कारण, आम्ही हे काम करतोय त्याच्यामुळे आम्हाला आमचा मालक इथल्या झोपडपट्टीत राहायला घर देतोय. पण, आम्ही जेव्हा हे काम सोडून त्यावेळी आमच्याकडं निवारा नसेल. सरकारने आमच्या निवाऱ्याची देखील व्यवस्था करावी. जेणेकरून आम्हाला स्वतःच्या हक्काचं छप्पर मिळेल. सरकारने आम्हाला स्वस्तात घर उपलब्ध करून द्यावीत जी आम्ही खरेदी करू शकू."

अनेकदा या व्यवसायात बांगलादेश श्रीलंका या देशातून महिला येतात. त्यामुळं त्यांच्या ओळखपत्रांसह त्यांची इतर कागदपत्र तपासणं अशा अनेक गोष्टी प्रशासनाला कराव्या लागतात. यात प्रशासनाला अनेक सामाजिक संस्था सहकार्य करतात. या महिला आणि प्रशासन यांच्यात समन्वय ठेवण्याचं 'अपने आप' ही संस्था 1998 पासून काम करत आहे. या संस्थेच्या पदाधिकारी पुनम अवस्थी यांच्याशी आम्ही बातचीत केली असता त्यांनी सांगितलं की, "या महिला जेव्हा येथे येतात तेव्हा त्यांच्याकडे कोणतीच कागदपत्र नसतात. त्यामुळे त्या कुठून आल्या? काय करायच्या? याची सर्व माहिती घेऊन आम्हाला त्यांच्या कागदपत्रांची पूर्तता करावी लागते. त्यावरून त्यांचं ओळखपत्र बनवावं लागतं. यात बरेच दिवस जातात. मात्र, महानगरपालिका या भागात दरवर्षी दोन कॅम्प लावते आणि त्याच्या माध्यमातून या महिलांची नोंदणी केली जाते. अनेकदा बांगलादेश, श्रीलंका या भागातून महिला येतात. त्यावेळी त्यांची कागदपत्र तपासणी करणे यात एक वर्षाचा देखील कालावधी जातो. या महिलांच्या आयुष्यात बदल होणं गरजेचं आहे. त्यामुळे सरकारने यांच्यासाठी कौशल्य विकासाचे कार्यक्रम घेऊन त्यांना देखील रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून द्याव्यात. हीच आमची मागणी आहे."

हेही वाचा -