मुंबई : कर्नाटक सरकारच्या अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी महाराष्ट्र एकीकरण समितीनं सोमवारी बेळगाव येथे महामेळाव्याचं आयोजन केलं होतं. कर्नाटक सरकारनं या मेळाव्याला परवानगी नाकारत अनेक ठिकाणी जमावबंदी आदेश लागू केले होते. तसंच महाराष्ट्रातील नेते बेळगावमध्ये येऊ नयेत यासाठी सर्व कर्नाटक सीमेवर नाकाबंदी करण्यात आली होती. या प्रकरणावर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी तीव्र प्रतिक्रिया देता कर्नाटक सरकारचा निषेध केला.
कर्नाटक सरकारचा निषेध : "कर्नाटकातील मराठी भाषिकांनी मेळावा आयोजित केला होता. या देशात कुठेही राहता येतं, कुठेही जाता येतं आणि कुठेही मेळावे आयोजित केले जातात, पण कर्नाटक सरकारनं दडपशाहीचं चक्र सुरू केलंय. महाराष्ट्रातील आमदारांना अटक केली. महापौर आणि 100 हून अधिक मराठी भाषिकांना अटक केली. तसंच देशासाठी बलिदान देणाऱ्या वीर सावरकरांचा पुतळा हटवण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांचा मी निषेध करतो. कर्नाटक सरकारची दडपशाही चालणार नाही," असं म्हणत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी कर्नाटक सरकारवर जोरदार टीका केली.
महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा प्रश्न माझ्या जिव्हाळ्याचा : "कर्नाटक-महाराष्ट्र सीमा प्रश्नाबाबत शिवसेनेची आणि बाळासाहेबांची भूमिका सुरुवातीपासून मराठी भाषिकांच्या बाजूनी राहिली. बेळगावातील मराठी भाषिकांच्या पाठीशी शिवसेना खंबीरपणे उभी आहे. महाराष्ट्र सरकारनं देखील एकमतानं ठराव घेऊन त्यांना पाठिंबा दिला आहे. 1986 साली झालेल्या सीमा आंदोलनात मी बेळगावच्या तुरुंगात होतो. त्यामुळं बेळगावच्या मराठी भाषिकांसोबत माझे जिव्हाळ्याचे संबंध अनेक वर्षांपासूनचे आहेत," असं म्हणत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मराठी भाषिकांना पाठिंबा दिला.
बेळगावातील मराठी भाषिकांवर अन्याय नको : "मी मुख्यमंत्री असताना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी महाराष्ट्र आणि कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांची संयुक्त बैठक बोलावली होती. हा सीमावाद सर्वोच्च न्यायालयात न्याप्रविष्ट असल्यामुळं बेळगावातील मराठी भाषिकांवर कुठलाही अन्याय, अत्याचार होऊ नये, अशी भूमिका कर्नाटक सरकारनं घ्यावी, अशा स्पष्ट सूचना अमित शाह यांनी त्यावेळी दिल्या होत्या," अशी आठवण एकनाथ शिंदे यांनी करुन दिली.
काँग्रेसी नेत्यांच्या विचारांचे सरकार कर्नाटकमध्ये : "कर्नाटकमध्ये काँग्रेस पक्षाची हिटलरशाही सुरू आहे. शिवसेनेतर्फे आम्ही बेळगावला जाणार आहोत. प्रत्येकाला लोकशाहीच्या माध्यमातून आपले विचार मांडण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळं अशा प्रकारे रोखण्याचा अधिकार कुणालाही नाही. महाराष्ट्रातील ईव्हीएममध्ये अडकून पडलेल्या काँग्रेस नेत्यांच्या विचारांचे सरकार कर्नाटकमध्ये आहे. त्यांनी ईव्हीएमविरोधात बोलत राहण्यापेक्षा कर्नाटक सरकार मराठी जनतेवर जो अन्याय, अत्याचार करत आहे, त्याविरोधात त्यांनी आवाज उठवायला पाहिजे", असं म्हणत शिवसेना आमदार उदय सामंत यांनी काँग्रेसवर जोरदार टीका केली.
हेही वाचा -
