ETV Bharat / politics

विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर सरकारने आमदारांसाठी उघडली 'तिजोरी' - Mahayuti Approved Funds MLA

Mahayuti Approved Funds MLA : राज्यातील 273 आमदारांना विकास कामांसाठी 218.40 कोटींच्या निधीचे राज्य सरकारने वाटप केले असून, विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर आमदारांना खुश करण्याचे प्रयत्न राज्य सरकारकडून करण्यात आले आहेत.

Devendra Fadnavis Eknath Shinde Ajit Pawar
देवेंद्र फडणवीस एकनाथ शिंदे अजित पवार (संग्रहित छायाचित्र)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : Sep 28, 2024, 5:16 PM IST

Updated : Sep 28, 2024, 5:34 PM IST

मुंबई Mahayuti Approved Funds MLA : विधानसभा निवडणुकीचा बिगुल वाजायला 10 ते 15 दिवसांचा अवधी शिल्लक असताना राज्य सरकारने राज्यातील आमदारांवर विकास निधीची खैरात केली आहे. राज्यातील 273 आमदारांना विकास कामांसाठी 218.40 कोटींच्या निधीचे राज्य सरकारने वाटप केले असून, विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर आमदारांना खुश करण्याचे प्रयत्न राज्य सरकारकडून करण्यात आले आहेत. या कारणाने राज्यातील बहुतेक मतदारसंघांमध्ये पुढील 10 ते 15 दिवसांत विकासकामांचा सपाटा दिसून येणार आहे.

रखडलेली विकासकामे मार्गी लागणार : महाराष्ट्रातील विधानसभेचा कार्यकाळ 26 नोव्हेंबरला संपत असून, त्यापूर्वी निवडणूक घेतली जाणार आहे. या अनुषंगाने एकीकडे निवडणुकीच्या तयारीचा आढावा घेण्यासाठी केंद्रीय निवडणूक आयोग दोन दिवसांच्या महाराष्ट्र दौऱ्यावर आलेलं असताना दुसरीकडे राज्य सरकारने राज्यातील 273 आमदारांना विकास निधीसाठी 280.40 कोटींच्या निधीचे वाटप केले आहे. निधी वाटपामध्ये सरकारकडून भेदभाव केला जात असल्याचा आरोप सातत्याने विरोधी पक्षातील नेते, आमदार करत आले आहेत. या अनुषंगाने ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर आमदारांची नाराजी दूर करण्याचा प्रयत्न राज्य सरकारने केला असून, आमदारांना विकासकामांसाठी निधीचे वाटप करून राज्यातील महत्त्वाची रखडलेली विकासकामे या कारणाने मार्गी लागणार आहेत.

सर्वाधिक निधी मुंबईला: विधानसभा निवडणुकीनंतर राज्यातील रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लक्षात घेता त्या अनुषंगानेसुद्धा निधी वाटप करण्यात आल्याचे चित्र दिसून येत आहे. निधी वाटपामध्ये सर्वाधिक 27 कोटींचा निधी हा मुंबई शहर आणि उपनगरातील आमदारांना देण्यात आला आहे. त्या खालोखाल पुण्याचे पालकमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांच्या जिल्ह्यात 21 आमदारांना 16.80 कोटी, तर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या ठाणे जिल्ह्यातील एकूण 18 आमदारांना 14.40 कोटी रुपयांच्या निधीचे वाटप करण्यात आले असून, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नागपूर जिल्ह्यातील आमदारांना फक्त 8 कोटी रुपयांचा निधी मिळाला आहे. संभाजीनगरमधील 7 आमदारांना 6.60 कोटी, नाशिकमधील 15 आमदारांना 12 कोटी, सोलापूरमधील 10 आमदारांना 8 कोटी, जळगावमधील 11 आमदारांना 8.80 कोटी, तर बीडमधील 6 आमदारांना 4.80 कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला आहे.

भेदभाव न करता निधी वाटप : विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर निधी वाटपामध्ये भेदभाव होऊ नये. याकरिता सरकारने विशेष लक्ष दिले असून, यामध्ये अपक्ष आमदार हितेंद्र ठाकूर, क्षितिज ठाकूर, गीता जैन त्याचबरोबर विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार, काँग्रेस आमदार नितीन राऊत, अस्लम शेख, राष्ट्रवादी शरद पवार गटाचे आमदार जितेंद्र आव्हाड, समाजवादी पक्षाचे आमदार अबू आझमी यांच्या मतदारसंघांमध्येसुद्धा निधीचे वाटप करण्यात आले आहे. या निधी वाटपाबाबत बोलताना नाव न छापण्याच्या अटीवर आदिवासी भागातील एका आमदाराने सांगितले आहे की, हा निधी जरी मंजूर करण्यात आला असला तरीसुद्धा तो आमच्यापर्यंत कधी पोहोचेल हे माहीत नाही. विशेष म्हणजे या सरकारने यापूर्वी मंजूर झालेला पर्यटन विभाग, नगर विकास, ग्रामविकास, दलित आदिवासी, अल्पसंख्याक या विभागांचा निधी अद्याप दिला नसल्याने अनेक सरकारी योजनेतील काम रखडलेली आहेत. अशात निवडणुकीच्या तोंडावर आमदारांना खुश करण्यासाठी हे प्रयत्न असल्याची राजकीय वर्तुळात चर्चा आहे.

हेही वाचाः

  1. जामनेर मतदारसंघातील रस्त्यावरच्या चिखलात मंत्री गिरीश महाजन यांची कसरत, ग्रामस्थांनी घेरल्यावर काढला पळ - Girish Mahajan Viral Video
  2. गिरीश महाजन यांच्याकडं लोण्याचं मडकं, कुठं लोणी लावतात सांगणार नाही; वडेट्टीवारांची महाजनांवर टीका - Vijay Wadettiwar

मुंबई Mahayuti Approved Funds MLA : विधानसभा निवडणुकीचा बिगुल वाजायला 10 ते 15 दिवसांचा अवधी शिल्लक असताना राज्य सरकारने राज्यातील आमदारांवर विकास निधीची खैरात केली आहे. राज्यातील 273 आमदारांना विकास कामांसाठी 218.40 कोटींच्या निधीचे राज्य सरकारने वाटप केले असून, विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर आमदारांना खुश करण्याचे प्रयत्न राज्य सरकारकडून करण्यात आले आहेत. या कारणाने राज्यातील बहुतेक मतदारसंघांमध्ये पुढील 10 ते 15 दिवसांत विकासकामांचा सपाटा दिसून येणार आहे.

रखडलेली विकासकामे मार्गी लागणार : महाराष्ट्रातील विधानसभेचा कार्यकाळ 26 नोव्हेंबरला संपत असून, त्यापूर्वी निवडणूक घेतली जाणार आहे. या अनुषंगाने एकीकडे निवडणुकीच्या तयारीचा आढावा घेण्यासाठी केंद्रीय निवडणूक आयोग दोन दिवसांच्या महाराष्ट्र दौऱ्यावर आलेलं असताना दुसरीकडे राज्य सरकारने राज्यातील 273 आमदारांना विकास निधीसाठी 280.40 कोटींच्या निधीचे वाटप केले आहे. निधी वाटपामध्ये सरकारकडून भेदभाव केला जात असल्याचा आरोप सातत्याने विरोधी पक्षातील नेते, आमदार करत आले आहेत. या अनुषंगाने ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर आमदारांची नाराजी दूर करण्याचा प्रयत्न राज्य सरकारने केला असून, आमदारांना विकासकामांसाठी निधीचे वाटप करून राज्यातील महत्त्वाची रखडलेली विकासकामे या कारणाने मार्गी लागणार आहेत.

सर्वाधिक निधी मुंबईला: विधानसभा निवडणुकीनंतर राज्यातील रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लक्षात घेता त्या अनुषंगानेसुद्धा निधी वाटप करण्यात आल्याचे चित्र दिसून येत आहे. निधी वाटपामध्ये सर्वाधिक 27 कोटींचा निधी हा मुंबई शहर आणि उपनगरातील आमदारांना देण्यात आला आहे. त्या खालोखाल पुण्याचे पालकमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांच्या जिल्ह्यात 21 आमदारांना 16.80 कोटी, तर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या ठाणे जिल्ह्यातील एकूण 18 आमदारांना 14.40 कोटी रुपयांच्या निधीचे वाटप करण्यात आले असून, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नागपूर जिल्ह्यातील आमदारांना फक्त 8 कोटी रुपयांचा निधी मिळाला आहे. संभाजीनगरमधील 7 आमदारांना 6.60 कोटी, नाशिकमधील 15 आमदारांना 12 कोटी, सोलापूरमधील 10 आमदारांना 8 कोटी, जळगावमधील 11 आमदारांना 8.80 कोटी, तर बीडमधील 6 आमदारांना 4.80 कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला आहे.

भेदभाव न करता निधी वाटप : विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर निधी वाटपामध्ये भेदभाव होऊ नये. याकरिता सरकारने विशेष लक्ष दिले असून, यामध्ये अपक्ष आमदार हितेंद्र ठाकूर, क्षितिज ठाकूर, गीता जैन त्याचबरोबर विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार, काँग्रेस आमदार नितीन राऊत, अस्लम शेख, राष्ट्रवादी शरद पवार गटाचे आमदार जितेंद्र आव्हाड, समाजवादी पक्षाचे आमदार अबू आझमी यांच्या मतदारसंघांमध्येसुद्धा निधीचे वाटप करण्यात आले आहे. या निधी वाटपाबाबत बोलताना नाव न छापण्याच्या अटीवर आदिवासी भागातील एका आमदाराने सांगितले आहे की, हा निधी जरी मंजूर करण्यात आला असला तरीसुद्धा तो आमच्यापर्यंत कधी पोहोचेल हे माहीत नाही. विशेष म्हणजे या सरकारने यापूर्वी मंजूर झालेला पर्यटन विभाग, नगर विकास, ग्रामविकास, दलित आदिवासी, अल्पसंख्याक या विभागांचा निधी अद्याप दिला नसल्याने अनेक सरकारी योजनेतील काम रखडलेली आहेत. अशात निवडणुकीच्या तोंडावर आमदारांना खुश करण्यासाठी हे प्रयत्न असल्याची राजकीय वर्तुळात चर्चा आहे.

हेही वाचाः

  1. जामनेर मतदारसंघातील रस्त्यावरच्या चिखलात मंत्री गिरीश महाजन यांची कसरत, ग्रामस्थांनी घेरल्यावर काढला पळ - Girish Mahajan Viral Video
  2. गिरीश महाजन यांच्याकडं लोण्याचं मडकं, कुठं लोणी लावतात सांगणार नाही; वडेट्टीवारांची महाजनांवर टीका - Vijay Wadettiwar
Last Updated : Sep 28, 2024, 5:34 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.