"विधानसभा निवडणुकीपूर्वी अपात्रतेचा निर्णय झाला नाही तर..."; शिवसेनेकडून न्यायालयात याचिका - MLA Disqualification Case

MLA Disqualification Case : आमदारांच्या अपात्रतेबाबत शिवसेनेनं पुन्हा मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. शिवसेनेनं न्यायालयाकडं (High Court) तातडीच्या सुनावणीसाठी विनंती केली. उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षाच्या आमदारांना अपात्र करण्यासाठी शिवसेना नेते भरत गोगावलेंनी (Bharat Gogawale) ही याचिका दाखल केली.

मुंबई MLA Disqualification Case : शिवसेना पक्षाच्या आमदारांना बजावलेला व्हीप त्यांनी पाळला नाही. त्यामुळं आगामी विधानसभा निवडणुकांपूर्वी या आमदारांच्या अपात्रता प्रकरणी लवकर निर्णय घेऊन उद्धव ठाकरेंच्या पक्षाच्या आमदारांना अपात्र करावं, अशी विनंती करणारी याचिका शिवसेनेचे प्रतोद भरत गोगावले (Bharat Gogawale) यांनी उच्च न्यायालयात (High Court) दाखल केली.

आमदारांना बजावला होता व्हीप : शिवसेना पक्षातून एकनाथ शिंदे बाहेर पडल्यानंतर पक्षाचे दोन भाग पडले. त्यानंतर शिवसेना पक्षाच्या चिन्हाबाबत आणि नावाबाबत केंद्रीय निवडणूक आयोगानं निर्णय दिला. शिवसेना हे नाव आणि धनुष्यबाण हे चिन्ह एकनाथ शिंदे गटाला देण्यात आलं. त्यामुळं शिवसेनेचे प्रतोद भरत गोगावले यांनी उद्धव ठाकरे गटातील आमदारांना व्हीप बजावला होता. मात्र, त्या आमदारांनी गोगावले यांचा व्हीप पाळला नाही.

गोगावले यांची न्यायालयात धाव : व्हीप न पाळणाऱ्या ठाकरे यांच्या पक्षातील आमदारांविरोधात शिवसेना पक्षाने अपात्रतेची कारवाई करण्याबाबत न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र, याबाबतचा निर्णय अद्याप प्रलंबित आहे. त्यामुळं आगामी विधानसभा निवडणुकांपूर्वी याबाबतचा निर्णय ताबडतोब द्यावा, अशी विनंती करणारी याचिका शिवसेना प्रतोद भरत गोगावले यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली. विधानसभा निवडणुकीपूर्वी अपात्रतेचा निर्णय झाला नाही तर या याचिकेला अर्थ राहणार नाही, त्यामुळं याबाबत उच्च न्यायालयानं आमदार अपात्रतेचा निर्णय लवकरात लवकर द्यावा, अशी विनंती गोगावले यांनी केली.

पुन्हा महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी : महाराष्ट्राला विधानसभा निवडणुकीचे वेध लागले आहेत. या निवडणुकीत पुन्हा एकदा महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी असा सामना असणार आहे. या पार्श्वभूमीवर सर्व राजकीय पक्ष तयारीला लागले आहेत. त्यामुळं या निवडणुकांआधी ठाकरे यांच्या आमदारांना अपात्र ठरवण्याची मागणी शिवसेनेकडून करण्यात आली आहे. त्यामुळं न्यायालय यावर कधी निर्णय देणार हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.

हेही वाचा -